धनगढी–दिपायल–चैनपुर–उरै द्रुत सडक आयोजना
कालोपत्रे गर्न अर्थले दियो एक अर्बको सहमति

बजेट नै विनियोजन भइसकेको जस्तो गरी राजनीतिक दलका नेताको आफूले पहल गरेको दाबी
धनगढी– धनगढी–दिपायल–चैनपुर–उरै सडक आयोजनामा थप २५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का लगाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब स्रोत सहमति दिएको छ । आयोजना कार्यालय धनगढीले सडक २५ किमि कालोपत्रे गर्न एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ माग गरेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब रुपैयाँको मात्रै स्रोत सहमति दिएको हो ।
अर्थले बजेट घटाएर स्रोत सहमति दिएपछि लम्बाइ घटाएर टेन्डर गर्ने वा तत्काल गर्नैपर्ने काममात्रै गरेर २५ किमि नै कालोपत्रेका लागि ठेक्का लगाउने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको आयोजना कार्यायलका सूचना अधिकारी इन्जिनियर दिने रैखोलाले बताए । ‘के गर्ने भन्ने विषयमा फिल्डमा गएर स्टिमेट रिभाइज गरिसकेपछि सडक विभागले निर्णय गर्छ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेको भनेर फेसबुकमा गरिएको पोस्ट गरेको देखेको थिएँ । तर आधिकारिक पत्र हामी कहाँ आइसकेको छैन ।’
आधिकारिक पत्र प्राप्त आइसकेपछि फिल्डमै गएर स्टिमेटलाई पुनरावलोकन गरी सडक विभागबाट कति किलोमिटर कालोपत्रेका लागि ठेक्का लगाउने भन्ने कुराको निर्णय हुनेछ । यो प्रक्रिया पूरा गर्न करिब एक महिना लाग्ने इन्जिनियर रैखोलाले बताए । त्यसपछि मात्रै टेण्डर आह्वान हुन्छ र सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का सम्झौता हुन चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अन्तसम्म समय लाग्ने उनले बताए ।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमै एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भइसकेको छैन । ‘यसपालि स्रोत सहमतिमात्रै प्राप्त भएको हो,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको ३०/४० करोड रुपैयाँ छ । त्यसैबाट टेण्डर प्रक्रिया हुन्छ । यो आर्थिक वर्षमा ठेक्का सम्झौता भयो भने बर्खापछि नै काम सुरु हुन्छ ।’
अर्थ मन्त्रालयले आयोजना कार्यालयलाई दिएको आर्थिक स्रोत सहमति अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि आर्थिक वर्ष २०८४/०८५ सम्म तीन वर्ष लगाएर एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुन्छ । तर, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टी र नेताको पहलमा बजेट विनियोजन भइसकेको भन्दै प्रचार थालेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति दिएसँंगै फेसबुकमा स्टाटस लेखेर राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टी र नेताको पहलमा बजेट विनियोजन भएको दाबी गरिरहेका छन् ।
यसले गर्दा नागरिकमा यसैपालि बजेट विनियोजन भइसकेको भन्ने भ्रम सिर्जना भएको छ । धनगढीदेखि दिपायलसम्म द्रुतमार्ग बनाउने भनी २०६४ सालमा सुरु भएको सडक आयोजनाको लम्बाइ बढाउँदै नेपाल सरकारले २०८० सालमा चैनपुर हुँदै उरै भन्ज्याङसम्म पुर्याएर चीनसँंग जोड्ने निर्णय गरेपछि यो सडकको नाम धनगढी–दिपायल–चैनपुर–उरै सडक आयोजना राखिएको थियो । सो सडकमा धनगढीदेखि दिपायलसम्म २०७९ वैशाखमा ट्रयाक खोलिएको छ भने दिपायल–चैनपुर–उरै खण्डको केही ठाउँमा ट्रयाक खोल्न बाँकी छ ।
अहिले धनगढीदेखि स्याउले बजारबाट थोरै अगाडिसम्मको १३.४ किमि खण्डमा सो प्रविधिबाट कालोपत्रे गरिएको छ भने १३.४ किमिभन्दा अगाडि बन्दगडादेखि हाटखोलीसम्म सात किमि सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का लागेको छ । यसैगरी दिपायल, राजपुरदेखि सालकोट खोला, सलेनासम्म १४.४ किमि र तिखादेखि मेल्लेखसम्म १४.३ किमि कालोपत्रेका गर्ने कार्य भइरहेको छ । राजपुर–सलेना खण्डमा गतवर्ष नै ठेक्का लागेको हो भने तिखा–मेल्लेख खण्डको सुरु म्याद चालु आर्थिक वर्षको अन्तमा सकिँदै छ । बन्दगडा–हाटखोली खण्डमा थप गरेको म्याद पनि चैतमा सकिदैछ ।
यसैगरी, धनगढीदेखि दिपायलसम्मको सडक खण्डमा आठ वटा पुल निर्माण गर्न ठेक्का लगाइएको छ । तर बजेट अभावका कारण पुल निर्माण कार्य ढिलो भइरहेको छ । इन्जिनियर रैखोलाका अनुसार पुलका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको बजेटबाट भुक्तानी गर्दासमेत गत आर्थिक वर्षसम्म भएको कामको भुक्तानीसमेत दिन पुगेको छैन । उनले प्रत्येक पुलमा २५/३० लाख भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बताए । पुल निर्माणमा बजेट अभाव भएर ढिलाइ भइरहेको भए पनि पार्टी र नेताहरूले बजेट विनियोजनका लागि पहल गर्न ध्यान दिएका छैनन् ।