Logo

बिआरआईमा ऋण शब्दको विवाद

नेपाल औपचारिक रूपमा चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) मा सहभागी भएको डेढ महिनाभन्दा बढी समय भएको छ । यो परियोजनामा नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरे पनि यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारेमा अर्को कुनै सहमति वा सम्झौता हुन सकेको थिएन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत मंसिर १७ देखि २० सम्म भएको चीन भ्रमणका क्रममा दुवै मुलुकबीच ‘बिआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा सम्झौता भएको थियो । दुवै मुलुकका परराष्ट्र सचिवहरूले फ्रेमवर्कमा सम्झौता गरेसँगै बिआरआईमा नेपाल पूर्ण रूपमा सहभागी बनेको अवस्था छ । फ्रेमवर्कमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई र चीनतर्फ नेसनल डेभलपमेन्ट रिफर्म कमिसनका उपाध्यक्ष लिउ सुशेले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

नेपाल बिआरआईमा समावेश भएको डेढ महिना बित्दा पनि अनुदान र ऋणको विषयलाई लिएर अझै विवाद भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको यही सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले बिआरआई सम्झौताका विभिन्न विषयमा परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणासँग प्रश्न गरेका थिए । सांसदहरूको प्रश्नको केन्द्रबिन्दु बिआरआई परियोजनामा ऋणबारे थियो । सांसदहरूले नेपाल बिआरआईमा प्रवेश गर्ने तर त्यसबाट अनुदान सहायता मात्र लिने पूर्वसहमति बनेकोमा किन ऋण लिने गरी सम्झौता गरियो ? भन्ने प्रश्न राखेका थिए ।

ओलीको चीन भ्रमणअघि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दुई प्रमुख दलबीच पनि यो परियोजनाबाट अनुदान सहायता मात्र लिने सहमति बनेको थियो । तर, बिआरआई फ्रेमवर्कमा सम्झौता हुँदा ‘एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ राखेर गरिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री राणाले समितिमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा बिआरआई सम्झौतामा ऋण भन्ने शब्दै उल्लेख नभएको जानकारी दिइन् । मन्त्री राणाका अनुसार बिआरआई सम्झौतामा ऋण लिने भन्ने विषय कतै पनि उल्लेख छैन । ग्रान्ट र एड शब्दमा धेरै फरक छैन ।

त्यसमा प्रयोग गरिएको ‘एड’ शब्दको अर्थ पनि ऋण भन्ने नभएको उनको दाबी छ । एडको अर्थ टु प्रोभाइड सपोर्ट भन्ने हो । मन्त्री राणाले ऋण भनेको मागेपछि मात्र पाउने विषय हो भन्ने आफ्नो बुझाइ रहेको पनि जानकारी दिइन् । सम्झौता भएको डेढ महिना भए पनि विवाद र बहस अझै रोकिएको छैन । मन्त्री राणाले मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले पनि बिआरआई सम्झौतामा ऋणका लागि हस्ताक्षर नगरेको बताइरहेका छन् । सरकारमा बस्नेहरूले जे भने पनि खासमा बिआरआईमा सहभागिता नेपाल आफैँले चाहेजस्तो भएन ।

नेपाल यो परियोजनामा सहभागी हुन चाहेको हो । तर, ऋण लिने गरी होइन । नेपालको चाहना अनुदान सहयोग मात्र थियो । बिआरआईभित्र प्रवेश भएका विश्वका धेरै मुलुक ऋणको पासोमा परेको आरोप लाग्दै आएको सन्दर्भमा पनि नेपाल ऋण लिने पक्षमा थिएन । मुलुकको सार्वजनिक ऋणको आकार २५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा पुगेका बेला अझै आकार बढाउनु राम्रो पनि होइन । सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रमुख दुई दलमध्ये नेपाली कांग्रेसको धारणा अहिले पनि बिआरआईभित्रबाट ऋण लिने भन्नेमा छैन । बिआरआईअन्तर्गतको ऋणको ब्याज अन्यभन्दा धेरै चर्को मानिन्छ ।

हामीले बिआरआईबाहिरबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि चीनबाट लिएको ऋणको ब्याजदर पनि चर्को छ । हुन त चीनले यो बिआरआईअन्तर्गतकै ऋण हो भनेको छ । जे होस्, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, आइएमएफजस्ता दातृ संस्था वा अन्य मुलुकहरूबाट लिने ऋणको ब्याज एकाध प्रतिशत मात्र हुने गरेकोमा चीनले दिने ऋणको ब्याज धेरै हुने गरेको छ । सहुलियतपूर्ण नाम राखिए पनि चीनबाट लिएको ऋणको ब्याज अरूको तुलनामा बढी छ । जे होस्, अहिले चीनले घुमाउरो किसिमले अनुदानसँगै ऋण लिन पनि बाध्य बनाएको पक्कै हो ।

हुन त चीनले लामो समयदेखि नेपालको पूर्वाधार विकासमा ठूलो सहयोग गरेको छ । चीनकै सहयोगमा मुलुकभित्र दर्जनौँ परियोजना बनेका छन् । चीनले अनुदानमा बनाएका थुप्रै आयोजना हामीले संरक्षण गर्नसमेत नसकेको अवस्था छ । तर पनि आगामी दिनमा चीनले बिआरआईअन्तर्गत अनुदान मात्र दिनेछैन । ऋण नलिएसम्म सुको अनुदान दिनेछैन । अर्कातिर अनुदानबाहेक ऋण लिँदैनौँ भन्नु हामी आफैँका लागि प्रत्युत्पादक छ । पुँजीगत खर्चको स्रोत जुटाउन सार्वजनिक ऋण नखोजी हामीलाई सुख छैन । त्यसैले यो मुलुक वा यी दातृ निकायबाट मात्र ऋण लिन्छौँ, अरूबाट अनुदान मात्र लिन्छौँ भन्नु व्यावहारिक देखिँदैन ।

कसैबाट पनि अनुदान मात्र स्वीकार गछौँ, ऋण लिँदैनौँ भन्नु आफैँमा गलत अभ्यास हो । यसमा नेपाली कांग्रेसको अनुदान मात्र भन्ने धारणा पनि व्यावहारिक छैन । हाम्रो सार्वजनिक ऋणको आकार धेरै बढेको छ । अरू थप्न गाह्रो छ, त्यसैले अनुदानको मात्रा बढाइदेऊ भन्न मात्र सकिन्छ । सुको ऋण लिन्नौं भन्न मिल्दैन । अहिले चीनसँग बिआरआईमा भएको सहमतिलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्छ । बिआरआईअन्तर्गत अनुदान मात्र होइन, ऋण पनि लिन्छौँ तर एकाध प्रतिशत ब्याजदरमा भनेर लबिङ गर्नुपर्छ । यसैमा हाम्रो जित हुनेछ । यो विषयलाई सधैँ तन्काएर विवाद गर्नु राम्रो हुनेछैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्