स्खलित कर्मयोगी र आर्थिक समृद्धि «

स्खलित कर्मयोगी र आर्थिक समृद्धि

 

देशमा बलियो सरकार, कुशल नेतृत्व र नीतिगत स्थिरताले मात्र आर्थिक समृद्धि सपना पूरा गर्न सक्छ ।

समृद्ध नेपाल हरेक नेपाली जनताको जनजिब्रोमा सहजै बसिसकेको छ । यसको प्राप्तिका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाएर अघि बढिरहेको अवस्था पनि छ । समृद्धिको प्रमुख परिसूचकका रूपमा रहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई हेर्दा पछिल्लो आर्थिक वर्षदेखि सुधारको संकेत देखिएको छ । मानव विकास सूचकांक पनि सन्तोषजनक नै छ । यो सूचकमा नेपाल सन् २०१८ मा १ सय ८९ देशमध्ये १ सय ४९ औं स्थानमा छ । मानवविकास सूचकको गणना गर्न प्रयोग हुने महत्वपूर्ण सूचक औसत आयु पनि हो । नेपालीको औसत आयु सन् १९९० मा ५४.३ वर्ष रहेकोमा यस वर्ष ७०.६ वर्ष पुगेको छ । सोही अवधिमा अपेक्षित विद्यालयमा रहने औसत वर्ष ७.५ रहेकोमा यस वर्ष १२.२ पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेर १०४७ अमेरिकन डलरमा पुगेको छ । यसरी सन् १९९० मा नेपालको मानव विकास सूचाकांक ०.३७८ रहेकोमा हाल सुधार भएर ०.५७४ पुगेको छ अर्कातर्फ नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या पनि घट्दो छ । पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र हेर्दा गरिब घटेर १८.७ प्रतिशतमा सिमित हुन पुगेको छ ।
त्यसैगरी विश्व बैंकले सन् २०२० का लागि सार्वजनिक गरेको डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनले समग्रतामा नेपाल सन् २०१९ मा रहेको ११० औं स्थानमा रहेकोमा हाल सुधार भई ९४ औं स्थानमा पुगेको छ । यो तथ्यले के बताउँछ भने अब नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनेको छ । यो नै समृद्धिका लागि राम्रो संकेत हो । त्यसैगरी सडक, बिजुली, पिउने पानीलगायतका क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य प्रगति हुन थालेको छ । यसै आ.व.मा करिब १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप हुँदै छ, यो अवस्थाले समृद्धिको अभियानले सार्थक पाउन सक्ने आशाको किरण जगाएको छ ।
विगतमा नेपालमा भएको दसवर्षे जनयुद्ध, तत्कालीन सरकारी आर्थिक नीति र यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावले गर्दा देशमा रोजगारमूलक उद्योगहरू धराशायी हुन पुगे । यसबाट देशमा रहेको ५६.७ प्रतिशत युवा जनशक्तिको सहि रुपमा उपयोग गर्न नसक्दा दैनिक रूपमा करिब १५ सयको हाराहारीमा रोजगारीको खोजिमा देशबाट बाहिरिंदै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या र पुनः रोजगारीमा जानेको अनुपात बढीरहेको छ । वि.सं २०५० देखि २०७३ असार मसान्तसम्मलाई आधार मान्दा जम्मा श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ४३ लाख ७८ हजार ६ सय ५६ (पुरुष ४२ लाख २३ हजार ५ सय ४३ र महिला १ लाख ५५ हजार १ सय १३ छ । नेपालबाट बाहिरिने जनसंख्या हेर्दा वि.सं. २०५८ को जनगणनाको नतिजा प्रतिवेदन अनुसार कुल ७ लाख ६२ हजार १ सय ८१ मानिस बाहिरिएका थिए भने वि.सं. २०६८ सम्म आउँदा सो संख्या बढेर कुल १९ लाख २१ हजार ४ सय ९४ पुगेको छ । तीमध्ये १६ लाख ८४ हजार २९ आश्रितका रूपमा गएका छन् । जिल्लागत रूपमा हेर्दा पहाडी जिल्लाबाट तनहुँ, तराइबाट झापा र मधेसबाट धनुषाबाट बढी संख्यामा बिदेशिएका छन् । रोजगारीका निमित्त बढी जाने देशको सूचीमा मलेसिया अगाडि आउँछ ।
विदेश जाने नेपालीमध्ये ३ मा १ जना मलेसिया जाने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने उमेर समूह (१०–५९ वर्ष) सम्मका भएकाले आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्तिको ठूलो हिस्सा देशबाट बाहिरिएको स्थिति छ । देशबाट बाहिरिएका जनशक्तिको ठूलो हिस्सा मलेसिया, कोरिया, अरब मुलुकहरू, भारत र जापानमा छन् । तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार नेपालबाट रोजगारीका क्रममा बाह्य देशहरूमा जाने जनसंख्या १२ प्रतिशत रहेको भन्ने औंल्याएको छ । नेपालबाट औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा विदेश जाने गरेकाले हालसम्म विदेशमा हाम्रा युवाको संख्या करिब ५० लाख पुगेको अनुमान छ । ती विदेशिएका नेपाल युवाहरूबाट नेपालमा ५६ प्रतिशत घरपरिवारमा विप्रेषण भित्रिने गरेकाले समृद्धि प्राप्तिमा विप्रेषणको योगदान केही हदसम्म त रहला तर यो दिगो भने हुँदैन । युवा पलायनका कारण नेपालको अधिकांश गाउँघर बिस्तारै रित्तिँदा छन् । यो अवस्थाले समृद्धि रेमिट्यान्सबाट मात्र संभव छ कि छैन भन्ने विषय सोचनीय बनेको छ । देशको युवाजनशक्ति विदेश पठाएर समृद्धिको प्राप्ति गाह्रो मात्र होइन कठिन नै हुन्छ ।
हाल नेपालमा करिब १ करोड ५० लाख युवा छन् । तीमध्ये ५० लाख युवा वैदेशिक रोजगारीको नामबाट देशवाट बाहिरीदा देशले तय गरेको आर्थिक समृद्धि प्राप्ति गर्ने कुरामा पक्कै पनि असर परेको छ । एकातिर युवा पलायन छ भने अर्कातर्फ नेपालीको औसत आयु बढेसँगै ज्येष्ठ नागरिकको संख्या पनि बढ्दै छ । यो संख्या वि.सं. २०६८ मा आइपुग्दा बढेर ८.१३ प्रतिशत (२१ लाख ५४ हजार ३ जना) रहेको र यो प्रतिवर्ष ३.५ प्रतिशतका दरले बढिरहेको छ । यही प्रवृत्तिले ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्दै जाने हो भने सन् २०२५ सम्ममा यो अंक बढेर १२ प्रतिशत पुग्ने र सन् २०५० मा ६० लाख पुग्ने अनुमान छ । हाल ७० वर्ष उमेर पुगेका र राज्यबाट मासिक भत्ता खादै आएका ज्येष्ठ नागरिकको संख्या मात्र आ.व. ०७४÷७५ सम्ममा ९ लाख ५ हजार ७ सय २५ पुगेको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र उपचार खर्च समेत दिदा राज्यको कोषबाट वार्षिक १ खर्बको हाराहारीमा खर्च हुन जाने भएकाले देशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बजेट सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुन जाँदा लगानीको क्षेत्र कमजोर हुन जानेछ । हालका वर्षहरूमा सामाजिक सुरक्षामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३ प्रतिशत खर्च गरिरहेको नेपाल सरकारले आउँदो वर्षहरूमा यो रकम बढ्दै जाने हुँदा आर्थिक वृद्धिका लागि गरिनुपर्ने लगानीका क्षेत्रहरू कमजोर बन्ने आशंका छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक पार्टीलाई त जनतासमक्ष लोकप्रिय निर्णयका कारण फाइदा होला तर राज्यको क्षमता कमजोर भएको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षामा राज्यको स्रोतसाधन बढी मात्रामा प्रवाह हुँदा लगानीका लागि पुँजीको अभाव हुन गई समृद्धिको अभियानलाई नै असर पर्न जान्छ ।
समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण अर्को पाटो भनेको शिक्षा नै हो । समाजका बालबालिका, युवायुवति, पौढ अवस्थाका हरेक नागरिकले जे सिक्छन् ज्ञान पाउँछन् ती सबै सामाजको सिकाइ पद्दी तथा देशको वर्तमान तथा विगतमा गरेको अभ्यास आदिको आधारमा निर्धारण हुन्छ । असल शिक्षाले असल नागरिकको नै जन्म दिन्छ तर नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई व्यावसायिक ज्ञान केन्द्रका रूपमा विकास गर्न गराउन सकिएको छैन, जसले गर्दा शिक्षा क्षेत्रलाई बेरोजगार उत्पादन केन्द्रका रूपमा लिइने गरेको छ । शिक्षित युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुने गरेको सन्दर्भमा शिक्षालाई संख्याका आधारमा प्रगति मान्नेभन्दा पनि गुणस्तरका आधारमा समृद्धिको खाका कोर्नेतर्फ लानुपर्छ, अन्यथा समृद्धिका लागि हाम्रो शिक्षा प्रणाली साधकभन्दा पनि बाधकका रूपमा बन्न सक्ने देखिन्छ ।
नेपालले अंगीकार गरेको आर्थिक उदारीकरण नीतिलाई आर्थिक समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण औजारका रूपमा लिइएको छ । यसैको माध्यमबाट समृद्धिको यात्रा तय गर्ने लक्ष्य छ । त्यसका लागि आर्थिक उदारीकरण नीतिले सिर्जना गरेको अवसरहरूलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्दै यसबाट सिर्जित जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ कार्य गर्नुपर्छ । नेपालका राजनीतिक नेतृत्वले मिलेर काम गर्ने र विगतका गल्तीबाट सिक्ने हो भने चुनौतीको सामना गर्न कठिन छैन तर दुर्भाग्य यस्तो सम्भावना नेपाली राजनीतिक संस्कारमा कमी रहेको छ । देशमा बलियो सरकार, कुशल नेतृत्व र नीतिगत स्थिरताले मात्र आर्थिक समृद्धि सपना पूरा गर्न सक्छ ।
त्यसका लागि पनि संघीय शासन व्यवस्थालाई सस्थागत गर्दै हरेक तहको सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई मूल एजेन्डा मानेर अघि बढ्नुपर्छ । अतः सबै तहका सरकारले औद्योगिक विकासको माध्यमद्वारा रोजगारको सिर्जनाको सिर्जना गर्दै यसको माध्यमद्वारा स्खलित हुँदै गरेका नेपाली कर्मयोगी युवाहरूलाई नेपालमा नै राखी त्यसको माध्यमद्वारा नै समृद्धि हासिल गर्न सकिने भएकाले यस दिशामा तीनै तहको सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।
(लेखक झापा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्