Logo

बागमतीमा १० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च

हेटौंडा–चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बागमती प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट १० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा कुल पुँजीगत बजेटको १० दशमलव ३२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको बताएको हो ।

आव २०८१/०८२ को लागि कुल ३७ अर्ब ९ करोड १२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुस मसान्तसम्ममा ३ अर्ब ८२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको चालु तथा पुँजीगत गरी कुल खर्चको प्रगति १६ दशमलव २७ प्रतिशत रहेको छ । ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेकोमा पुस मसान्तसम्ममा १० अर्ब ५० करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

पुँजीगत खर्चतर्फको प्रगति साढे १० प्रतिशतमै सीमित हुँदा चालुतर्फ भने २५ दशमलव ७२ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ २५ अर्ब ९४ करोड ९१ लाख विनियोजन भएकोमा ६ महिनाको अवधिमा ६ अर्ब ६७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरज पौडेलले जानकारी दिए । वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजन गरिएको एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेको छैन ।

कुल बजेटको करिब एक तिहाई हिस्सा ओगटेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकै पुँजीगत प्रगति १२ दशमलव १५ प्रतिशतमा सीमित छ । मन्त्रालयको समग्र प्रगति पनि १२ दशमलव ५२ प्रतिशत छ । प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गर्न २२ अर्ब ७९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ छुट्याएकोमा पुस मसान्तसम्ममा २ अर्ब ८५ कराड ४२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सफल भएको छ ।

भौतिकको पुँजीगत प्रगति कमजोर भएता पनि चालु खर्चतर्फ भने ६ महिनाको अवधिमा ३१ दशमलव ४२ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ । भौतिकमा चालुतर्फ ४३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ चालु खर्च छुट्याइएको छ । यस्तै ६ अर्ब ९६ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको अर्धवार्षिक प्रगति ११ दशमलव ३० प्रतिशत रहेको छ । चालु खर्चतर्फ ३६ दशमलव ९८ प्रतिशत खर्च गरिसकेको मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ भने ९ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्र प्रगति हासिल गरेको छ ।

यस्तै ४ अर्ब ८ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अर्धवार्षिक कुल खर्च २४ दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको छ । जसमा चालु खर्च २७ दशमलव ०२ प्रतिशत हुँदा पुँजीगत खर्च भने ८ दशमलव ५६ प्रतिशतमै सीमित छ । यस्तै ३ अर्ब ९१ करोड ७७ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल प्रगति १९ दशमलव ५१ प्रतिशत हुँदा पुँजीगत खर्च भने ५ दशमलव २५ प्रतिशतमै सीमित छ ।

मन्त्रालयको चालुतर्फको खर्च भने २१ दशमलव ७९ प्रतिशत रहेको छ । ३ अर्ब २१ करोड ३२ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ६ महिनाको समग्र प्रगति १६ दशमलव ०६ प्रतिशत रहेको छ । जसमा पुँजीगततर्फ ७ दशमलव ९५ प्रतिशत खर्च भएको छ भने चालुतफृको खर्र्च २९ दशमलव ८३ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेको २ अर्ब ६२ करोड ३८ लाख रुपैयाँमध्ये ६ महिनाको अवधिमा १३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १५ दशमलव ५२ प्रतिशत हुँदा चालुतर्फको खर्च भने १२ दशमलव ६२ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको पुस मसान्तसम्मको खर्च १९ दशलव ७३ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको १६ दशमलव ९२ प्रतिशत, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको खर्च १५ दशमलव ५९ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६ महिनामा २३ दशमलव ८८ प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको १६ दशमलव ४७ प्रतिशत, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको १८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

स्थानीय तहतर्फको समानीकरण अनुदानबापत ८ अर्ब ३० करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ६ महिनाको अवधिमा ३ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले ६ महिनाको अवधिमा वार्षिक आम्दानीको कुल लक्ष्यको २७ दशलमव ७२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरिसकेको छ । ६ महिनाको अवधिमा १७ अर्ब ८८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्