बजेट कार्यान्वयनमा खेलबाड

विगतका वर्षहरूमा जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था फितलो देखिएको छ । यो वर्षको पुससम्ममा राजस्व असुली र खर्चको पाटोमा सरकारी लक्ष्य पुगेको छैन । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यो वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएका थिए । बजेटमा खर्चमध्ये ३ खर्ब ५२ अर्ब पुँजीगत, ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ चालु र ३ खर्ब ६७ अर्ब वित्तीय व्यवस्थापनमा विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै स्रोतमध्ये १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व संकलन, ५२ अर्ब ३२ करोड अनुदान र करिब ४ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । बजेट कार्यान्वयनको आधा समय पुस सकिँदा राजस्व ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ उठेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ६३ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् १३ प्रतिशतले बढी हो । पुससम्मको लक्ष्यभन्दा यो १ खर्ब १६ अर्ब कम हो । पुससम्ममा ६ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
यस्तै पुँजीगत बजेट खर्च पनि नाजुक छ । पुस मसान्तसम्ममा १६.१६ प्रतिशत अर्थात् ५६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो खर्चमा पनि २० अर्बभन्दा धेरै गत वर्ष आयोजनाहरूमा भएको खर्चको अहिले दिइएको भुक्तानी हो । यसलाई छुट्ट्याउने हो भने खर्च अझै न्यून छ । यो वर्ष वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ४३.२ प्रतिशत हो । पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी गर्न नसके पनि सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन र चालु खर्च बढ्दो छ ।
यो पुससम्ममा कुल चालु बजेटको ४ खर्ब ५२ अर्ब लक्ष्यको झन्डै ४० प्रतिशत खर्च भएको छ । यस्तै वैदेशिक अनुदान ७ अर्ब ३७ करोड लक्ष्यको १४.०९ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । पुससम्ममा सरकारको कुल आम्दानी (सार्वजनिक ऋणबाहेक) ५ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३९.०६ प्रतिशत हो । यस्तै कुल खर्च ६ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको खाडल ९३ अर्ब रुपैयाँ छ । यो बजेट वर्षमान पुनले ल्याए पनि कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा अहिले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल छन् ।
सरकारले राजस्व असुलीको लक्ष्य प्रत्येक महिनाकै लागि नै तोक्छ भने पुँजीगत खर्च पनि वर्षका अन्तिम महिनाहरूमा बढी हुने गरी काम गर्ने प्रचलन छ । कार्यान्वयनको आधा समय सकिँदा सामान्यतया राखिएका लक्ष्यको करिब आधा सफलता हासिल हुनुपर्ने थियोे । तर, अहिलेको प्रगति निराशाजनक छ । आशाप्रद काम हुन सकेको छैन । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षका तुलनामा राजस्व असुलीमा मात्र सामान्य सुधार आएको छ । अरू क्षेत्रको प्रगतिमा कुनै भिन्नता छैन । पुँजीगत खर्च झनै कम भएको छ ।
प्रमुख दुई राजनीतिक दलको बलियो सरकार बनेसँगै आम सर्वसाधारणले आर्थिक विकासले गति लिने अपेक्षा राखेका थिए । यो वर्षको बजेट कार्यान्वयनको आधा समय (साउन–पुस) सकिँदा अपेक्षाकृत कुनै क्षेत्रमा पनि सरकार सफल देखिएको छैन । आगामी दिनमा पनि सुधार आउला भन्न सक्ने अवस्था छैन ।