Logo

सहकारी ठगीमा राज्यको दोहोरो नीति

पछिल्लो समय देखा परेको प्रमुख समस्यामध्ये एक हो, सहकारीको रकम दुरुपयोग र अपचलन समस्या । धेरै बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा अपचलन गरी सहकारीका सञ्चालक फरार अनि सम्पर्कविहीन भएका छन्, तर सर्वसाधारणले दुःख, परिश्रम गरेर बचत गरेको रकम फिर्ता पाउने आशा झिनो मात्रै देखिन्छ । सर्वसाधारणले जम्मा गरेको रकम सहकारीले समयमा फिर्ता नदिनु भनेको सहकारीप्रतिको विश्वसनीयता गुम्दै जानु हो । राज्यका ठूला ओहदामा रहेका मानिसले नै जनताको अरबौं रकम हिनामिना र अपचलन गरेको आरोप सञ्चारमाध्यमभरि छरप्रस्टै छ । छानबिन समितिबाट जति प्रमाण भेटिएका छन्, जो अहिले पनि राज्यको उच्च ओहदामा छन । उनीहरूलाई भने सामान्य सोधपुछपछि मुक्ति दिइन्छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा सरकारले व्यक्ति हेरी प्रतिशोध साँध्ने र जोगाउने काम गरिरहेको छ । फरक विचार राख्ने व्यक्ति वा समूहका सदस्यलाई थपी–थपी अनावश्यक मुद्दा लगाउने तर सत्तारुढ दलनिकट व्यक्ति प्रत्यक्ष जोडिएका भए पनि प्रहरी अनुसन्धान नै प्रभावित गरेर जोगाउने गरिएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरण हो । यसको अभियोजनमा पनि सत्तारुढका सांसदलाई नै जोगाइएको छ ।

कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, एमाले नेता राजीव पहारी, एमाले नेता ऋषिकेश पोख्रेलकी पत्नी अन्जला कोइराला थप ताजा उदाहरण हुन् । राष्ट्रिय दैनिकमा खबरहरू आइरहँदा राज्यको निकायको उच्च ओहदामा बसेको मानिसलाई चाहिँ किन छुट ? जनताले खाई–नखाई गरेर जम्मा गरेको रकम दुरुपयोग गर्ने जोकोहीलाई पनि कडा कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । तर, यहाँ त राजनीतिक पावर र पहँुचको भरमा उन्मुक्ति दिएको देखिन्छ ।

सहकारीपीडितले कहिले आफ्नो फसेको रकम फिर्ता पाउँछन् त ? यो त एउटा झिनो आशामात्रै देखिन्छ । सहकारी अपचलन तथा घोटाला गर्ने अपराधीहरूको नाम भटाभट आइरहँदा खोइ कारबाही ? कारबाही भए तापनि सोधपुछमा नै दिन बितिरहेको अवस्था छ । समस्याग्रस्त सहकारीले गरी खाने मानिसलाई घर न घाटको बनाएको छ । राज्य भने सहकारीपीडितलाई न्याय तथा रकम फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा मौन देखिएको छ । सहकारीका सञ्चालकको चलअचल सम्पत्ति लिलाम बिक्रीमा राखेर भए पनि ती तमाम बचतकर्ताको रकम राज्यका तर्फबाट छिटो उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ ।

केही समस्याग्रस्त सहकारीका कारण मुलुकभित्र रहेका सयौँ राम्रा सहकारी समेत ओझेलमा पर्ने देखिएको छ । मानिसको सहकारीप्रति विश्वसनीयता कम हुँदै गइरहेको अवस्था सिर्जना भएको छ । सहकारीसम्बन्धी जति नियम–कानुन बने तापनि ससानो पुँजीबाट सुरु गरिएका सहकारीलाई मात्र लागू भएको देखिन्छ । यहाँ जति पनि सहकारी घोटाला तथा अनियमितता काण्डको समाचार आएका छन्, ती सबै ठूला सहकारी रहेका छन्, ठूलै व्यक्तिको हात रहेको छ ।

सञ्चालकसमेत राज्यका ठूला ओहदामा रहेका मानिसहरू छन् । अनुसन्धानको पाटोलाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने सत्ता र पहुँचको भरमा मात्र उन्मुक्ति पाएको देखिन्छ । कानुन सबैलाई बराबर हुन्छ, कसैलाई पनि गलत गर्ने छुट हुँदैन । कानुनको कठघरामा आउने जोकोहीले पनि कानुन पालना गरेर जानुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक उन्मुक्ति र प्रतिशोधका आधारमा अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिलाई कानुन प्रभावित गर्ने गरी मिथ्या सूचना र होहल्ला गर्नु हुँदैन । कानुनलाई हातमा लिने कोसिस कसैले पनि गर्नु हुँदैन । पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋणलगायत धेरै सहकारीबाट सर्वसाधारणको रकम अनियमितता भएको लामो समय भए तापनि पीडितले अझै रकम पाउन सकेका छैनन् । सरकारले भने क्षतिपूर्ति दिने आश्वासन देखाइरहेको छ । आम मानिस आफ्नो सहकारीमा फसेको रकम कहिले पाउने भन्ने कुरामा भने आशावादी देखिन्छन् ।

बैंकिङ क्षेत्रमा आएको तरलता र आर्थिक मन्दीको चपेटाले गर्दा केही ठूला लगानीकर्ता रहेको सहकारीमा पनि प्रत्यक्ष असर पुग्यो । सहकारीले लगानी गरेको घरजग्गा, वित्तीय क्षेत्रमा रहेको लगानी डुब्न पुग्यो । आम सर्वसाधारणको पैसा सहकारीका सञ्चालकले अन्यत्रै लगानी गर्दा हजारौं बचतकर्ताको रकम फस्यो । यस्तो अवस्था आउने पूर्वानुमान भएको भए बचतकर्ताले सबै रकम निकाल्न पाउँथे । तर, त्यसो हुन सकेन । सहकारी समस्याग्रस्त भयो । सहकारीको रकम अपचलन र ठगी गर्ने सञ्चालकहरू कोही विदेश पलायन भए त कोही कानुनी कठघरामा उभिएका छन् । त्यसैले जतिसुकै ठूलै ओहदाको मानिस भए पनि उनीहरूले आफ्नो सहकारीमार्फत घोटाला भएको रकम चलअचल सम्पत्ति बेचेरै भए पनि छिटोभन्दा छिटो भुक्तानी दिलाएर पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्