सेज सञ्चालनमा समन्वयको अभाव

उद्योग, वाणिज्य तथा अपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समधान गर्न मन्त्रालयबाट समितिनै बनाएर अनुगमन गर्ने बताएका छन् । सेजका पूर्वधारहरू अझै पूर्ण हुन नसकेको, उद्योगीहरूले आवश्यकता सुविधा नपाएको र कतिपय उद्योगीले सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर राखेको प्रस्ताव आवश्यक सुविधा नपाएको भन्दै बाहिरिएको अवस्थामा मन्त्री भट्टले आफूसहितको टिम गएर अनुगमन गर्ने र समधानमा लाग्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
“हामीसँग दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको छ, प्राविधिक जनशक्तिको पनि अभाव भएको छ सेजमा पनि केही समस्या भएकोले टिम नै बनाएर सेज अनुगमन गर्र्छाैं,” मन्त्री भट्टले भने, “व्यावहारिक समस्या ‘अन द स्पट’ समाधान गरिने छ, नीतिगत सुधारको काम पनि भइरहेको छ।” मन्त्री भट्टले निर्यात वृद्धिका लागि ल्याइएको सेजनमा उद्योगी आकर्षिक नभएको विषयमा समस्या केलाएर समधान गर्ने बताए।
यस्तै,राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडले सेजमा देखिएमा समस्या समधान गर्न मन्त्रालय केन्द्रित हुने बताए। उनले आर्थिक क्षेत्रको विकासको लागि सेजका जस्तै गरी अन्य क्षेत्रको पनि समस्या पहिचान गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। स्थिर र बलियो सरकार आउदा पनि निजी क्षेत्र र आम सर्वसाधारणले अपेक्षाकृत सुधार पाउन नसकेको अवस्थामा सरकारले यस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राज्यमन्त्री दुगडको भनाइ छ ।
राज्यमन्त्री दुगडले भैरहवा सेजमा २० रुपैयाँको भाडा नगण्य भएपनि अन्य समस्या समधान गर्न केन्द्रित हुने बताए। सरकारले यस क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाको लागि बैंकको व्याजदर कम गर्न, समयमै पूर्वधार विकास तथा मर्मतसम्भार गर्न सकिने बताए। उनले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग जानको लागि आकर्षित गरेर उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने बताए। विशेष कमिटी बनाएर नै यस क्षेत्रका समस्या समधान गर्ने र अन्य सेजहरूमा ठाउँ पाउनको लागि उद्योगी लाइनमा पर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्ने राज्यमन्त्री दुगडको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले आवेदन दिएकामध्ये पाँच उद्योगीले फिर्ता भएको विषयमा सरकारले कारण खोज्नुपर्ने बताए । अहिले पनि २२ वटा प्लट खाली रहेको विषय र १० वर्षअघि बनेका पूर्वाधार बिग्रेको र जंगल जस्तो देखिएका विषयलाई पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। आर्थिक क्षेत्र सञ्चाालनसम्बन्धी ऐन संशोधन भएपनि नियमावली नबनेसम्म अर्थ नरहेको भन्दै आगामी ६ महिनाभित्र नियमावली ल्याउन आग्रह गरे। विनियमावली नबनेको कारण कर्मचारी भर्ना नगरिएकोले विनियमावली बनाउन, बत्तीको समस्या समधान गर्न, सब स्टेशन बनाउन टेण्डर लगाउन लगायतका काम गर्नको लागि आग्र गरे। त्यस्तै सेजमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको काम पनि छिट्टै गर्नको लागि उनले आग्रह गरेका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले गरेको अध्ययनअनुसार २००१ देखि भैरहवा सेजको प्रक्रिया सुरु भएकोमा अहिलेसम्म तीनवटा उद्योग सञ्चालन भएका छन्। १३ वटाले उद्योग सञ्चाञ्नको प्रतिवद्धता गरेको र पाँचवटा फिर्ता भएका छन्। फिर्ता भएका उद्योगहरूले सेज जुन अवधारणाबाट आउनु पर्ने भनिएको थियो त्यसअनुसार नआएको सेजका नाममा सरकारले जग्गा भाडामा लगाउने काम गरेको, एकद्वार नीति कार्यान्वयन नभएको जस्ता कारणले फर्कनु परेको बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०१५-१६ देखि हालसम्ममा १५ करोड रुपैयाँ बराबरको सरकारले बजेट खर्च गरेको छ भने ६ वटा कम्पनीले अहिलेसम्म करिब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेको देखिएको छ।
सेजमा उद्योग स्थापना भएका उद्योहरूले उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गर्न गर्नुपर्छ । उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले सेजको मूलमर्म नै निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्ने भएको भन्दै निर्यात नै कम गर्नेतर्फ केन्द्रित नहुन आग्रह गरे। उद्योगीको माग बोमोजिम ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई ६० प्रतिशतमा झारेको बताए। उनले सेजमा विशेष सुविधा पनि दिएको भन्दै अन्य औद्योगीक क्षेत्रको अर्को नाम जस्तो सेज गराउन नहुने बताए।