धितोपत्र बोर्डको नयाँ नियमावली
२५ करोडसम्म चुक्ता पुँजी भएका कम्पनी ‘एसएमइज प्लेटफर्म’ मा

काठमाडौं– अधिकतम २५ करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीहरू अब साना तथा मझौला संगठित संस्था (एसएमइज प्लेटफर्म) मा प्रवेश गर्ने भएका छन् ।
धितोपत्र बोर्डले ‘साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१’ बिहीबारदेखि लागु गरेपछि साना तथा मझौला कम्पनी एसएमइज प्लेटफर्ममा प्रवेश गर्ने भएका हुन् । यो नियमावलीलाई आवश्यक कारबाही गर्न बोर्डले नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई पत्राचार गरेको छ ।
नियमावलीअनुसार अब लगानीकर्ताले एसएमइजको आईपीओमा कम्तीमा पाँच सय कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने छ । बोर्डले यसअघि तयार पारेको मस्यौदामा न्यूनतम साढे दुई सय कित्ता आवेदन दिनुपर्ने उल्लेख थियो । त्यसैगरी, एसएमइजले जारी पुँजीको ३० देखि ४९ प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । आईपीओ जारी गर्नुअघि १५ प्रतिशत संस्थागत लगानीकर्ता र ५ प्रतिशत मर्चेन्ट बैंकरले खरिद गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । दुवैले खरिद गरेको सेयरको ‘लकइन पिरियड’ तीन वर्ष राखिएको छ ।
उनीहरूले यो सेयर ३ वर्षसम्म बिक्री गर्न पाउने छैनन् । पब्लिक कम्पनी बनेको एक वर्षमै सेयर निष्कासन गर्न सकिनेछ । ती कम्पनीलाई रेटिङ पनि अनिवार्य गरिएको छैन । यद्यपि बोर्डले चाहेमा रेटिङको लागि निर्देशन दिन सक्नेछ । बोर्डले नियमावली लागु गर्दै आवश्यक कार्यान्वयनका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङलाई समेत पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिएको छ । नियमावलीअनुसार थोरै चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीको आईपीओ निष्कासनको लागि छुट्टै प्रक्रिया अपनाइने समेत बोर्डले जनाएको छ ।
कम्पनीको आईपीओ खरिद गर्न न्यूनतम ५०० कित्ताको लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । कम्पनीले प्रतिसेयर १०० रुपैयाँमा सेयर निष्कासन गरेमा आईपीओ भर्न कम्तिमा ५० हजार रुपैयाँ लाग्नेछ । सेयर बाँडफाँड गर्दा पनि न्यूनतम ५०० कित्ता नै बाँडफाँड गरिनेछ । आईपीओ बिक्री बन्द भएको १५ दिनमा बाँडफाँड गरिसक्नु पर्नेछ । नियमावलीबमोजिम ३ वर्षसम्म नाफामा रहेका कम्पनीहरूले प्रिमियम मूल्यमा पनि सेयर निष्कासन गर्न सक्नेछन् ।
आवेदकले कम्तीमा पाँच सय कित्ताको लागि आवेदन दिनु पर्नेछ । बाँडफाँड गर्दा पनि कम्तीमा पाँच सय कित्ताले भाग जाने गरी बाँडफाँड गर्नु पर्नेछ । सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीले हकप्रद समेत निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
कम्पनीले निष्कासन गर्ने सेयर प्रिमियम मूल्यमा समेत निष्कासन गर्न सक्नेछन् । तर, त्यसको लागि भने तीन वर्षसम्म कम्पनी खुद नाफामा हुनु पर्नेछ । प्रतिसेयर चुक्ता पुँजीभन्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ बढी भएको, कम्तीमा औसत वा त्यो भन्दा बढी क्रेडिट रेटिङ ग्रेड प्राप्त गरेको भए आफ्नो नेटवर्थको दुई गुणासम्म निष्कासन मूल्य तोक्न सक्नेछ । तर, बेस प्राइसमा नै सेयर निष्कासन गर्ने भए क्रेडिट रेटिङ गराउनु पर्नेछैन । त्यसको छुट नियमावलीले दिएको छ ।
निष्कासित सेयर कारोबारको लागि धितोपत्र बजार सञ्चालकले स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणाली स्थापना गर्नु पर्नेछ । बजार सञ्चालकले पहिलो कारोबार मूल्य र त्यसपछि मूल्यमा हुने परिवर्तनको सीमा आफैं तोक्नु पर्नेछ । अहिले दुई प्रतिशतको सीमा छ, जसलाई नेप्सेले थप घट गर्न सक्नेछ । त्यसैगरी कारोबार भएको दिनको अन्तिम मूल्य र भोलिपल्ट सुरु हुने मूल्यको अन्तर पनि बजार सञ्चालकले नै तोक्नु पर्नेछ । अहिले अन्तिम कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशत थपघट गर्न सकिने व्यवस्था छ । एक पटकमा कति सेयर कारोबार गर्न मिल्ने हो त्यसको व्यवस्था पनि बजार सञ्चालकले नै गर्नु पर्नेछ । यसैगरी सर्किटको व्यवस्था पनि बजार सञ्चालकले नै गर्नु पर्नेछ । अहिले १० प्रतिशतसम्मको सर्किट ब्रेक छ । कारोबारको राफसाफ सिडिएससिले गर्नेछ ।
बोर्डले चैत २०७९ मा मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । तर, ९ पुस २०८१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो नियमावली स्वीकृत गरेको हो ।