खाद्य अधिकार प्रत्याभूति चुनौतीपूर्ण

संविधानमै खाद्य अधिकार सुनिश्चित भए पनि कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै खाद्य अधिकारकर्मीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले संविधानको अधिकार प्रत्याभूति गराउन स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
फियान नेपालले बुधबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा फियान इन्टरनेसनलका अध्यक्ष डा. सर्वराज खड्काले खाद्य अधिकार कागजमा लेखेर मात्र प्राप्त नहुने तर्क गरे । “संविधानमा व्यवस्था गरिएको खाद्य अधिकारअनुसार ऐन पनि बन्ला, तर कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण छ,” उनले थपे, “उत्पादकले आफ्नो उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्ने पद्धतिको विकास गर्नेलगायतका काम गर्न सके मात्र खाद्य अधिकार प्रत्याभुत हुनसक्छ ।” उनले नवगठित स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूलाई खाद्य अधिकारका बारेमा पैरवी गर्न सके मात्र उनीहरूले अधिकारका लागि काम गर्न सक्ने बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका सदस्य बलराम बाँस्कोटाले आफूहरूले खाद्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न बलियो कानुन बनाउन पहल गर्ने बताए । “म आफै पनि किसान अधिकारका लागि लामो समय लडेको मान्छु हुँ,” उनले थपे, “सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै कृषकसमेत सबै जनताको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गराउन प्रतिबद्ध छु ।” ६० भन्दा बढी मुलुकमा नेटवर्क रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फियानको नेपाल शाखा स्थापित भएको एक दशक पुगेको अवसरमा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा खाद्य अधिकारकर्मी गणेश विक, प्रकाश काफ्ले, उद्धव अधिकारीलगायतले सुशासनको विकास गर्दै खाद्य अधिकार सुनिश्चितता गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका उपनिर्देशक उमेन्द्र रायले खाद्य अधिकार सुनिश्चित गराउने कानुनमध्ये खाद्य ऐन २०२३ मात्र कार्यान्वयनमा रहेको र त्यसलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने खाँचो रहेको बताए । “ऐन आयो तर अहिलेसम्म खाद्य नीति नै आउन सकेको छैन, अधिकार प्रत्याभूतिका लागि समायानुकूल नयाँ नीति तयार गरेर लागू हुनुपर्छ,” उनले थपे, “यसका लागि खाद्य स्वच्छता नीतिको मस्यौदा तयार पनि भएको छ तर लामो समयदेखि कृषि विकास मन्त्रालयमै थन्केर बसेको छ ।” सबै तह, वर्ग र क्षेत्रका मानिसका लागि खाद्य अधिकार उत्तिकै आवश्यक रहेको भन्दै उनले अन्न खानु मात्र नभई स्वच्छ अन्न खान पाउनु खाद्य अधिकार भएको बताए ।