कृषि अनुदान नीति फेर

सरकारले पछिल्लो पाँच वर्षमा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ कृषि अनुदानका नाममा वितरण गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले आइतबार पाँच वर्षयता कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सरकारी निकायहरूले वितरण गरेको अनुदान रकम समेटिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे । त्यसअनुसार सरकारले रासायनिक मलमा र उखु कृषकलाई अनुदान दिएको छ भने कृषि बीमामार्फत पनि अनुदान वितरण गरिएको छ । यस्तै केही परियोजनामार्फत पनि अनुदान रकम वितरण गरिएको छ ।
कृषि मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायबाट प्रदान गरिने अनुदानग्राहीको विवरण तयार गरी सार्वजनिकीकरण गर्न कात्तिक २ मा सहसचिव हरिबहादुर केसीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । प्रतिवेदनमा पछिल्लो पाँच वर्षमा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय वा निकायहरूले कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फार्महरूका लागि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई प्रकारबाट अनुदान प्रवाह भएको देखिएको छ ।
प्रत्यक्षतर्फ कृषि सहकारी र समूहले २० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेका छन् भने अप्रत्यक्षतर्फ रासायनिक मललगायतमा ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख अनुदान दिइएको छ । यस्तै पाँच आयोजनाहरू प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन आयोजना र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनामार्फत पनि अनुदान दिइएको छ ।
यी परियोजनामध्ये प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले ६ अर्ब ६१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ भने रानी जमरा कुलरिया आयोजनाले १८ करोड ४८ लाख र कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमले ८० करोड १९ लाख ६१ करोड अनुदान वितरण गरेका छन् । लाइभस्टक इनोभेसन आयोजनाले १ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाले १ अर्ब ५ करोड ३७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेका छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार उखु कृषक प्रोत्साहन अनुदानमा ४ अर्ब ७ करोड २४ लाख र कृषि बीमाको प्रिमियम अनुदानतर्फ ५० करोड ४८ लाख ८२ हजार वितरण गरिएको छ । यस्तै, पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमाको प्रिमियम अनुदानतर्फ ५ अर्ब १३ करोड ८० लाख अनुदान दिइएको छ । कृषि अनुदान दुरुपयोग भइरहेको आरोप लाग्दै आएको छ र आरोपमा सत्यता छ । सत्ताको फेरो समाउनेहरूले कृषि अनुदानलाई दुहुनो गाईका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
गलत तथ्यांक र विवरण बुझाएर वा सत्ताको उपल्लो तहबाट निर्देशन गराएर प्रत्येक वर्ष अनुदान लिने संख्या धेरै छ । अर्को, व्यापारिक घरानाहरूले पनि कृषिको अनुदान दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । कानुनी छिद्रता प्रयोग गर्ने र कर्मचारीहरूलाई ललिपप देखाएर कृषि अनुदानको ठूलो हिस्सा लिन ठूला व्यापारिक घराना सफल भएका छन् । यो मात्र होइन, कृषि क्षेत्रमा जाने सस्तो ब्याजदरको कर्जा पनि यिनै व्यापारिक घरानाले लिएका छन् ।
वास्तविक किसान अथवा जुन किसानलाई कृषि अनुदान र सस्तो ब्याजदरमा कृषि कर्जा चाहिएको हो, त्यहाँसम्म सरकारी संयन्त्र पुग्न सकेको छैन । यस्ता संयन्त्रसमक्ष किसान पुगे पनि विभिन्न बहाना बनाएर अनुदान दिने गरिँदैन, न त सस्तो दरको कर्जा नै दिइन्छ । अधिकांश साना तथा विपन्न किसानलाई अनुदानका बारेमा जानकारी नै छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले कृषि अनुदानका नाममा ठूलो रकम वितरण गर्नुको कुनै अर्थ देखिँदैन ।
अर्कातिर राज्यले यति धेरै कृषि अनुदान दिँदा पनि त्यसबाट राज्यले केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन । कृषि अनुदानमा पाँच वर्षमा १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ वितरण हुँदा त्यसको प्रभाव उत्पादनमा देखिनुपर्ने थियो । तर, प्रभाव उल्टो देखिएको छ । कृषिमा आन्तरिक उत्पादन क्रमश: कमजोर बन्दै गएको छ । मुलुकको जिडिपीमा कृषिको योगदान घट्दो छ । उत्पादन नहुँदा आयात दर उच्च बनेको छ । अहिले अधिकांश सर्वसाधारणको भान्सामा आयातित वस्तु पाकिरहेका छन् ।
कौशीमा तयार गर्न सकिने धनियाँ र खुसार्नी पनि करोडौँको आयात भइरहेको छ । यो सबैलाई हेर्दा कृषिमा अनुदान दिने विषयलाई निरन्तरता दिनेमा प्रश्नचिह्न लागेको छ । कृषिको अनुदानमध्ये रासायनिक मलमा र अन्य केही वस्तुमा दिएको अनुदानलाई ठीकै मान्न सकिएला । अरू अनुदान दिनु भनेको राज्यकोष रित्याउनु मात्र हो । त्यसैले अनुदानलाई निरन्तरता दिने हो भने अहिलेको नीति परिवर्तन हुनैपर्छ । अनुदान वास्तविक किसानसँग पुग्नुपर्छ । अर्को, आन्तरिक उत्पादन बढाउने निश्चित नभएसम्म अनुदान दिनु हुँदैन ।