Logo

निर्माण व्यवसायी आन्दोलित

सरकारलाई १३ दिने अल्टिमेटम, नभए काठमाडौं छिर्ने नाका बन्द

काठमाडौं– देशभरका निर्माण व्यवसायीको काठमाडौंमा भएको भेलाले आफ्ना १४ बुँदे माग पूरा गर्न तीनै तहका सरकारलाई १३ दिनको अल्टिमेटम दिने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले १५ माघभित्र माग पूरा नगरे २१ माघदेखि संघीय राजधानी काठमाडौं छिर्ने पूर्व र पश्चिमका नाकाहरु बन्द गर्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिए । यसअघि महासंघले १० माघसम्म सबै तहका सरकार र सम्बन्धित अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेछ । ‘१८ माघमा माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिने, २० माघमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिने र २१ माघदेखि राजधानी प्रवेश गर्ने पूर्व र पश्चिम नाकाहरू ठप्प पार्नेछौं,’ उनले भने । यति गर्दा पनि माग पूरा नभए राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित सबै खालका निर्माण कार्य ठप्प पार्ने तयारी छ ।

निर्माण कार्यको भुक्तानी अभाव, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनमा देखिएको म्याद थपसम्बन्धी कानुनी जटिलता, राष्ट्र बैंकबाट निर्माण व्यवसायीलाई ऋणमा दिइएको सुविधा कटौती र विगतका सहमति कार्यान्वयन नहुँदा आन्दोलनमा जान बाध्य भएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए । ‘यसबाहेक निर्माण कार्य हुने सिजनमै बिना ठोस कारण कार्टेलिङ र कालोबजारी गरी सिमेन्ट, डण्डी लगायतका निर्माण सामग्रीमा चर्को मूल्यवृद्धि भएको छ,’ उनले भने । एक महिनामा नै पटक–पटक गरी सिमेन्टमा प्रतिबोरा २ सय रुपैयाँ र डण्डीमा प्रतिकेजी १५ रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यवृद्धि गरिएको निर्माण व्यवसायीहरुको भनाइ छ । ‘निर्माण कार्य तीव्र रुपमा हुने सिजनमा सीमित सिमेन्ट तथा डण्डी उद्योगीहरूले मूल्य वृद्धिसँगै कार्टेलिङ गरी उत्पादनमा समेत नियोजित तरिकाले कटौती गरेकाले मूल्यवृद्धि भएको हो,’ अध्यक्ष सिंहले भने ।

नेपालमा भन्दा भारतमा सिमेन्ट कम मूल्यमा पाउने भएकाले निर्माण व्यवसायीहरूका लागि तत्काल शून्य भन्सार दरमा सिमेन्ट, डण्डी लगायतका निर्माण सामग्री आयातको व्यवस्था गर्न सरकारसँग महासंघले माग गरेको छ । महासंघले कार्टेलिङ र कालोबजारी गर्नेविरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने बताएको छ । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९–८० र २०८०–८१ देखिकै निर्माण व्यवसायीहरूलाई राज्यले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको र हाल बिना बजेटका टेण्डर आह्वान भएकाले निर्माण उद्योगमा अझ प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने व्यवसायीको भनाइ छ । एकातर्फ सार्वजनिक निकायले भुक्तानी दिन नसक्ने र अर्कोतर्फ सोही ठेक्काहरुलाई लिएर व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने, ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गर्ने, बैंक जमानत जफत गरी व्यवसायीहरूलाई निर्मम व्यवहार भइरहेको अध्यक्ष सिंहले बताए । ‘निर्माण उद्योगमाथि राज्यको निर्मम व्यवहार देखिएको हुँदा भुक्तानी हुन बाँकी रकमलाई विकास बण्ड जारी गरी वा राष्ट्रिय ऋण उठाई तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

निर्माण व्यवसायीले नियमावलीको १३ औं संशोधनबाट म्याद थप भएका तर बजेट अभाव, भुक्तानीको समस्या र हालै मुलुकभर भएको अत्यधिक वर्षा लगायतका कारण थप भएको म्यादभित्र सम्पन्न नभएका ठेक्काहरूको हकमा उक्त नियमावलीको नियम १२० (क) को उपनियम (५) र (६) बमोजिम म्याद थप हुन नसक्ने ठेक्का अन्त्य गर्न र कालोसूचीमा पठाउने गरिएकोबाट थप जटिलता सिर्जना भएको उल्लेख गरेको छ । यसको निकासका लागि समेत तत्काल आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघको माग छ ।

मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्र चलायमान गराउन प्रयास गरेको भए पनि मंसिरमा आएको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले भने निर्माण उद्योगका विद्यमान कुनै पनि समस्या सम्बोधन नभएको व्यवसायीले बताएका छन् । निर्माण क्षेत्रलाई सुहलियतको अवधि २०८२ असार मसान्तसम्म थप गरिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

यसैगरी बिना कुनै अध्ययन तथा बिना स्रोत सुनिश्चितता सरकारमा रहनेहरूले मनोमानी ढंगले अन्धाधुन्ध आयोजनाहरू छनौट र घोषणा गरेका कारण राज्यस्रोतको क्षमताभन्दा धेरै आयोजना घोषणा भएको महासंघले बताएको छ । यसकारण आयोजनाहरूको प्राथमिकिकरण गरी विभिन्न कारणले रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्काहरूको लागि सरकार र महासंघको सहभागिता रहने गरी उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने र आयोगमार्फत त्यस्ता रुग्ण रहेका ठेक्काहरू सुविस्ताको आधारमा तत्काल अन्त्य गरी फरफारक गरिनुपर्ने माग राखेको छ ।

महासंघले निर्माण उद्योगको विकास र विस्तारका लागि निर्माण व्यवसायी महासंघ समेतको संलग्नतामा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ सहित सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई समय सापेक्ष रुपमा तत्काल पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग राखेको छ । निर्माण सामग्री उत्खनन्का लागि खानी क्षेत्र तोकिनुपर्ने र जिल्ला दररेट समितिबाट असार मसान्तको सट्टा काम हुने सिजन (मंसिरदेखि वैशाख) को समयमा दररेट कायम गरिनुपर्ने अर्को माग छ । अधिकांश निर्माण आयोजनाहरू ‘लो बिडिङ’ कै कारण समयमा सम्पन्न नहुने, गुणस्तर कायम नहुने जस्ता समस्या देखिएकाले १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्न नपाइने गरी औसत बिडिङ प्रणाली लागु गर्नुपर्ने महासंघका उपाध्यक्ष एडी लामाले बताए । यसैगरी देशमा दुई वटा मात्र पुनर्बीमा कम्पनी रहेको र त्यसमध्ये हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीको कार्टेलिङ भएको, आफ्नो अनुकूलको आयोजनामात्र बीमा गर्ने गरेको महासंघको दाबी छ । यसबाहेक सरकारसँग विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने, निर्माण उद्योगका समस्या समाधानका लागि निर्माण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन हुनुपर्ने माग पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्