Logo

आकर्षित बन्न नसकेको आन्तरिक श्रमबजार

मुलुकबाट दैनिकजसो सयौँ श्रमिक कामको खोजीमा बिदेसिने गरेका तथ्यांक सार्वजनिक भएका छन् । देशभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा ठूलो जनशक्ति बिदेसिन बाध्य भएको छ । गत आव मात्र ७ लाख ४१ हजार युवा रोजगारीका लागि विदेश गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसमा बेरोजगार युवा मात्र परेका छैनन्, देशभित्रै रोजगारी पाइरहेका कैयौं युवासमेत बिदेसिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीप्रति आकर्षण हुनु भनेको आन्तरिक रोजगारीप्रति विकर्षण हो । विशेष गरी नेपालको आन्तरिक श्रमबजार व्यवस्थित र मर्यादित बन्न नसक्दा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको बिदेसिने क्रम बढ्दो क्रममा रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

पछिल्लो समय मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने जनशक्ति पलायन हुँदै गएको देखिएको छ । मुलुकको आन्तरिक श्रमबजारले आकर्षित गर्न नसक्दा स्वदेशमै रोजगारीमा रहेका श्रमिकसमेत बिदेसिएका छन् । यसरी देश छाड्नेमा अदक्ष, अर्धदक्ष मात्र नभई दक्ष जनशक्ति पनि पर्ने गरेका छन् । डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर, पाइलट, प्राध्यापक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्रीहरू दिनप्रतिदिन पलायन हुँदै गएका छन् । केही समय पहिले प्रकाशित एक प्रतिवेदनले विगत पाँच वर्षको अवधिमा झन्डै १० हजार प्रहरीले जागिर छोडेको विवरण प्रकाशित भएको छ । सबैभन्दा आकर्षक मानिएको निजामती सेवाबाट समेत गत वर्ष ८ सयभन्दा बढीले जागिर छाडेको जनाइएको छ । यसरी सरकारी सेवासुविधा तथा औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले समेत आफ्नो भविष्य सुनिश्चित नदेखेर जागिर त्यागेको अवस्थामा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको अवस्था कतिसम्म दयनीय होला भनेर सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

नेपालका करिब ५० प्रतिशत व्यवसाय अनौपचारिक खालका रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । पछिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षणका अनुसार नेपालको आन्तरिक श्रम बजारमा करिब ७० लाख ८६ हजार श्रमिक रहेका छन् । यीमध्ये ४४ लाख ११ हजार अर्थात् ६२.२ प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । सबैभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी दिने क्षेत्र कृषिक्षेत्र बनेको छ । यस क्षेत्रमा १४ लाख ३४ हजार श्रमिक कार्यरत छन् । यसैगरी गैरकृषिमा २९ लाख ४ हजार र घरेलु श्रममा ७३ हजार कार्यरत रहेको बताइएको छ । तथापि, पछिल्लो समय कृषि कामदारको अभाव हुन लागेका समाचार बाहिर आउन थालेका छन् । कृषिक्षेत्रमा हजारौँ मानिस कृषि कामदारका रूपमा कार्यरत रहे पनि उनीहरूको हक, अधिकारका बारेमा स्पष्ट उल्लेख नहुँदा यस क्षेत्रबाट श्रमिक पलायन हुँदै गएका छन् ।

कृषि श्रमिक आर्थिक एवम् सामाजिक रूपमा सुरक्षित नभएका कारण यस क्षेत्रप्रतिको आकर्षण दिनप्रतिदिन घट्दै गएको पाइएको छ । यस क्षेत्रमा रोजगारदाता र कामदारबीचमा व्यवस्थित रूपमा प्रचलित कानुनबमोजिम श्रम सम्झौता नहुने हुँदा काम गर्ने ठाउँ, कामको प्रकृति तथा लिंगअनुसार फरक–फरक पारिश्रमिक दिने गरिएको पाइन्छ । कुनै ठाउँमा स्थायी कामदारका लागि दिइने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधामा एकरूपता देखिए पनि अस्थायी कामदार, पर्मपातमा काम गरेका कामदार तथा ठेक्कामा लिने व्यक्तिले लगाएका कामदारको अवस्था भने नाजुक देखिन्छ । न्यूनतम आवश्यकतासमेत पूरा गर्न नसक्ने पारिश्रमिकमा उनीहरू काम गर्न बाध्य छन् । श्रमिक कानुनले ग्यारेन्टी गरेका कतिपय कुराबाट नै उनीहरू वञ्चित देखिन्छन् । समस्या कृषि क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन । सर्वेक्षणका अनुसार कृषिबाहेक व्यापारमा १७.५, निर्माणमा १३.८ तथा सेवा र विक्रेताको पेसामा २३.८ प्रतिशत अनौपचारिक श्रमिक आबद्ध रहेका छन् । उनीहरूका समस्यासमेत कृषि कामदारले भोग्दै आएका समस्यासँग मिल्दाजुल्दा देखिन्छन् ।

मुलुकको श्रम ऐनले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक हरेक दुई-दुई वर्षमा निर्धारण हुने व्यवस्था गरेको छ । यसै क्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत आव २०८०-८१ चिया बगानबाहेकका श्रमिकको हकमा मासिक आधारभूत १० हजार ८ सय २० र महँगी भत्ता ६ हजार ४ सय ८० गरेर जम्मा १७ हजार ३ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । उक्त पारिश्रमिकका अतिरिक्त श्रम ऐन, २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र प्रचलित कानुनबमोजिम श्रम सम्झौता, नियुक्तिपत्र, श्रमिकले पाउने सञ्चयकोष र उपदानलगायतका सुविधा अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यी सेवासुविधा सबै औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले समेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । अर्कातर्फ अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक यो सुविधाबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित रहेका छन् । अनौपचारिक श्रमिक सरकार वा यसका निकायहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका हुँदैनन् अर्थात् कानुनी रूपमा दर्ता भएका छैनन् । यसैकारण उनीहरूले लामो समयदेखि कानुनले तोकेबमोजिमका सेवासुविधा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकार भने अहिलेसम्म मूकदर्शक बनेर बसेको देखिन्छ । यो समस्याको उचित तबरले समाधान हुन नसक्दा पछिल्लो समय विकल्पका रूपमा उनीहरूले वैदेशिक रोजगारी छनोट गरेको देखिन्छ ।

श्रमिक उत्पादनको एकमात्र सक्रिय साधन हो । यसको अभावमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन असम्भव नै हुन्छ । उत्पादन प्रक्रियामा आफ्नो श्रम लगाएबापत उत्पादनको केही हिस्सा श्रमिकले ज्यालास्वरूप प्राप्त गर्छ र यसैबाट आफू र आफ्नो परिवारको दैनिक गुजारा चलाइरहेको हुन्छ । स्वभावतः कुनै पनि श्रमिक आफ्नो जीवनकालमा सधैँभरि उत्पादन कार्यमा सक्रिय सहभागिता जनाउन सक्दैन । विभिन्न कारण, जस्तैः उमेर हद, रोगब्याधि, दुर्घटना, महामारी आदिले गर्दा उनीहरू उत्पादन प्रक्रियाबाट बाहिरिनुपर्ने हुन सक्छ । त्यो क्षणमा श्रमिकले प्रत्यक्ष आम्दानी प्राप्त गर्न सक्दैन । यसैकारण श्रमिक कार्यरत रहँदाका बखत उचित पारिश्रमिक पाउने वातावरणको सिर्जना हुनु जरुरी देखिन्छ । उत्पादन क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानका आधारमा श्रमिकलाई आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, श्रमिकले आफूलाई कहिल्यै सुरक्षित महसुस गर्न सक्दैन ।

कुनै पनि मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा श्रमिकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । श्रमिक शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक रूपले सुरक्षित भएमात्र उनीहरूबाट मुलुकले अपेक्षित लाभ लिन सक्छ । यसका लागि श्रमिक सामाजिक एवम् आर्थिक रूपमा सुरक्षित भएको महसुस गराउन जरुरी छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भएपछि औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराई उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने संकल्प लिएको थियो । यसै क्रममा वि.सं. २०७५ मंसिर ११ देखि संगठित निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठान र श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा सूचीकृत गरियो । २०७९ चैत ८ देखि वैदेशिक रोजगार र वैदेशिक स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्ने कार्य अगाडी बढाइयो । सुरुवाती चरणमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र त्यसपछि वैदेशिक रोजगार समेटिएकोमा गत आवदेखि अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत आबद्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसका बाबजुद पनि अधिकांश श्रमिक यसमा आबद्ध हुन सकिरहेका छैनन् ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज तथा समाजवादउन्मुख राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणाली स्थापनाका लागि श्रमिकको सामाजिक सुरक्षासहितको अधिकारको प्रत्याभूति अनिवार्य सर्त रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षा सामान्य अवधारणा मात्र होइन, यसले नागरिकले बिनाभेदभाव शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, अवसर, सहुलियत र सम्मान प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने बहुआयामिक पक्षलाई समेत समेटेको हुन्छ । तसर्थ, यसको कार्यान्वयन पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षाकोषको सफल कार्यान्वयनका लागि रोजगारदाता, स्थानीय सरकार, सरोकारवाला निकायका साथै श्रमिक स्वयम् पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अहिलेसम्म पनि औपचारिक क्षेत्रका धेरै रोजगारदाताले आफ्ना श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गरेका छैनन् । त्यसमाथि अनौपचारिक क्षेत्रमा, सरकारी कार्यालयहरूमा वैधानिक रूपमा दर्ता नभएका क्षेत्रसमेत पर्ने भएकाले श्रमिक आफैँ यसमा थप चनाखो हुनु जरुरी देखिन्छ ।

श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरामा समाहित गर्दा उनीहरूले आफूलाई विभिन्न जोखिमबाट सुरक्षित भएको महसुस गर्नेछन् । श्रमिकहरू शारीरिक, मानसिक एवम् आर्थिक रूपमा सुरक्षित भएको अवस्थामा उत्पादन र उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि हुन्छ । यसको उचित प्रतिफल उत्पादक अर्थात् रोजगारदाताले समेत प्राप्त गर्नेछन् । यसैगरी सरकारले पेन्सन र विभिन्न शीर्षकमा भत्ताको रूपमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गर्छ । सामाजिक सुरक्षाको रूपमा प्रदान गरिने यस्ता खर्चले सरकारले थेग्नै नसक्ने व्ययभार बढ्दै गएको महसुस गर्न थालिएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाले यो समस्यालाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यसकारण सरकारले यो योजनालाई अनिवार्य रुपमा हरेक क्षेत्रले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

वर्तमान समयमा मुलुकबाट दैनिक हजारौँ श्रमिक कामको खोजीमा बिदेसिनुमा नेपालको श्रम बजार व्यवस्थित र मर्यादित हुन नसक्नु एउटा कारण हो । श्रमिकहरू आफ्नो भविष्यको सुनिश्चितताप्रति चिन्तित देखिएका छन् । यसका लागि उनीहरू उचित गन्तव्यको खोजीमा बिदेसिन बाध्य भइरहेका छन् । यसको न्यूनीकारणका लागि उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा हुन सक्ने जोखिमलाई विभिन्न उपायको प्रयोगद्वारा संरक्षणको सुनिश्चितता दिन सक्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसका लागि आन्तरिक श्रमबजारमा सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी आवश्यक देखिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत मुलुकको श्रमकानुनमा आबद्ध गराउँदै उनीहरूको हक र अधिकारको संरक्षणका लागि नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसबाट मात्र मुलुकको मानव पुँजीलाई स्वदेशमै राख्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ । उनीहरूलाई उचित तवरले परिचालन गरी उत्पादनमूलक पुँजीमा परिणत गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसपछि मात्र मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासले अपेक्षित गति लिन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्