घोराहीमा सरसफाइको व्यवस्थापन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई

दाङ– घोराही उपमहानगरपालिकाले सरसफाइ व्यवस्थापनको काम निजी क्षेत्रलाई दिने भएको छ । उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति कार्यक्रमबाट नै सरसफाइको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने नीति लिएको थियो । त्यसैअनुसार निजी क्षेत्रलाई सरसफाइको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिन थालेको घोराही उपमहानगरपालिका सरसफाइ व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख लक्ष्मण अधिकारीले जानकारी दिए ।

यसका लागि २०८१ भदौ ५ गते घोराही उपमहानगरपालिकाको सरसफाइका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो । घोराही उपमहानगरपालिकाले तोकेको दररेटमा उठेको राजस्व रकमको १५ प्रतिशत नघट्ने गरी उपमहानगरपालिकालाई बुझाउने शर्त राखेर टेण्डर आह्वान भएको थियो । पाँच आशय पेस भएकोमा उपमहानगरपाालिकालाई सबैभन्दा धेरै २९ प्रतिशत दिने गरी टेण्डर हालेको सगरमाथा मल्टी सर्भिस/देव सरसफाइ सेवा जेभी काठमाडौंले ठेक्का पाएको सरसफाइ व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख अधिकारीले बताए ।

सबैभन्दा धेरै रकम दिनेलाई ठेक्का दिने भनिए पनि सम्झौता भने भइनसकेको उनी बताउँछन् । ‘छिट्टै नै सरसफाइको व्यवस्थापनको बारेमा सम्झौता हुनेछ,’ उनले भने, ‘सम्झौता भएसँगै ठेक्का प्राप्त गर्नेले काम सुरु गर्नेछ’ । माघको दोस्रो सातासम्म सम्झौता हुने उपमहानगरपालिकाले बताएको छ भने सरसफाइको राजस्वसमेत फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीले उठाउने छ । सम्झौता भएसँगै ठेक्का पाउने कम्पनीले तीन वर्षसम्म काम गर्ने गरी सम्भौता हुने शाखा प्रमुख अधिकारीले बताए ।

नगर क्षेत्रमा बढ्दो जनघनत्व र फोहोरको परिमाणमा वृद्धि भइरहेकोले सवारी तथा जनशक्ति वृद्धि गर्नुपर्ने आर्थिक दायित्व तथा उठ्नुपर्ने जति राजस्व नउठेका कारण र खर्च आम्दानीको अनुपात नमिलेकोले सरसफाइको काम ठेक्कामा लगाइएको उपमहानगरपालिका स्रोतले जनाएको छ ।

‘घोराही उपमहानगरपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ अनुसार पिपिपिको अवधारणा अनुरुप निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ,’ उनले भने, ‘घोराही उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० तथा २०८०/०८१ को नगरसभाको निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने नीतिअनुसार ठेक्कामा दिन लागिएको छ ।’

सरसफाइ व्यवस्थापनमा नगरबासी सबैको सहभागिता बढाउन र स्थानीय सरकारको आर्थिक भार कम गर्न निजी क्षेत्रको सहयोगमा सरसफाइ व्यवस्थापनको काम हुन थालेको शाखा प्रमुख अधिकारीले बताए । ‘घोराहीमा सरसफाइको काम व्यवस्थित गर्दै जाउँ र नगरको पनि आर्थिक भार कम गर्ने तथा सबैको सहभागिता हुने हिसाबले काम होस् भनेर ठेक्का टेण्डर भएको हो । यसबाट नगरपालिकामा पनि स्रोत जम्मा हुन्छ,’ उनले भने, ‘ठेक्का नगल्ने फोहोरका लागि हो । गल्ने फोहोर ग्यास प्लान्टमै जानेछ’ ।

करको दायरामा नआएका व्यवसाय तथा सूचीकृत नभएका घरको पनि सरसफाइको राजस्व नआएकाले अब सरसफाइ व्यवस्थापनमा सबैको सहभागिता हुने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । ठेक्कामार्फत् फोहोर व्यवस्थापनको काम गर्दा उपमहानगरपालिकालाई करिब एक करोड आर्थिक लाभ हुनेछ । जुन गाडी मर्मत र इन्धनको खर्चमात्र हुने शाखा अधिकृत अधिकारीले बताए ।

घोराही उपमहानगरपालिकाको सरसफाइ व्यवस्थापन शाखामा कार्यरत हेल्पर, स्वीपर, सवारी चालकदेखि शाखा प्रमुखसम्म ३९ जना कर्मचारी तथा १५ वटा सरसफाइ व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने गाडीको खर्चै बढी हुने गरेको थियो । अपेक्षित राजस्व संकलन गर्न नसक्दा सरसफाइको काममा कर्मचारीको तलब भत्तामा मात्रै धेरै खर्च हुने गरेको छ । सवारीमा इन्धन खर्च ५०/६० लाख र त्यत्तिकै मात्रामा मर्मत खर्च हुँदै आएको थियो ।

तीन करोड बढी खर्च हुने घोराहीको सरसफाइ व्यवस्थापनको क्षेत्रमा आम्दानी भने एक तिहाइ कम भइरहेको सरसफाइ शाखाको रेकर्डले देखाएको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाको बजेट तथा राजस्व व्यवस्थापन शाखाको तथ्यांकले पनि खर्चको कम मात्रै राजस्व उठेको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सरसफाइ शुल्कवापत घोराहीले एक करोड २४ लाख ६२ हजारमात्रै आम्दानी गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ७१ लाख २२ हजार र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ९३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ सरसफाइ शीर्षकमा घोराहीको आम्दानी थियो । सरसफाइ व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख अधिकारीले नगरपालिकाले अहिले तोकेकै दरमा नगरपालिकाकै रसिदमा कर उठाउने गरी ठेक्का दिने तयारी भएको बताए । उनले महंँगो पर्ने वा जनतालाई करको भार थपिने गरी ठेक्कामा दिन नलागिएको समेत बताए । ‘नगरपालिकाले तोकेको अनुसार नै सरसफाइ शुल्क उठाउने गरी सम्झौता गरिने छ,’ उनले भने ।