हुलाकी सडकका नयाँ सहर अलपत्र

धनगढी– पूर्वाधार केन्द्रित विकास गरी जनताको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यका साथ लागू गरिएको हुलाकी राजमार्ग अवस्थित नयाँ सहर योजना अलपत्र परेको छ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा नयाँ सहर योजना लागू गरेका कैलालीको भजनी र कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका नौ वर्षदेखि अलपत्र परेका हुन् ।
नेपाल सरकारले घोषणा गरेर पनि बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले ती योजना अलपत्र परेका छन् । तराईमा आधारभूत पूर्वाधारमा कमजोर भएका सहर/बस्तीमा पूर्वाधार केन्द्रित लगानी गरी त्यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले कैलालीको भजनी र कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकासहित हुलाकी राजमार्गसँंग जोडिएका १० र मधेसका पाँच सहरमा नयाँ सहर आयोजना लागू गरेको थियो ।
हुलाकी राजमार्गसँंग जोडिएका १० नयाँ सहरमा एकीकृत पूर्वधार विकास गर्नका लागि एकीकृत विकास योजना (आईडीपी) पनि तयार गरेको छ । आईडीपी अनुसार ती सहर योजना कार्यान्वयन गर्न ३१० अर्ब ४९ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आईडीपी तयार भएको भजनीमा पाँच अर्ब २६ करोड र बेलौरीमा आठ अर्ब ५३ करोड लागतमा नयाँ सहर आयोजना तयार हुने आयोजना समन्वय कार्यालयले जनाएको छ । तर भजनी नयाँ सहर योजनाअन्तर्गत निर्माण सुरु भएको स्टेडियम जगमात्रै हालिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा स्टेडियम बनाउनका लागि बजेट आएपछि संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीले ठेक्का लगाएको थियो । ‘भजनीको स्टेडियमको जगसम्म बनायौं,’ संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका इन्जिनियर मोहन अवस्थीले भने, ‘थोरै बजेट आएको सुरुमात्रै गरियो । पोहोर र यो साल पैसा नै आएन ।’ २०७९/०८० आएको बजेटले स्टेडियमको कम्पाउण्ड वाल बनाउने काम सम्पन्न भएको उनले बताए । बजेट नआएको हुनाले स्टेडियमको थप काम हुन नसकेको उनले बताए ।
इन्जियियर अवस्थीले नयाँ सहर कार्यक्रम अन्तर्गत भजनीका लागि दुईवटा योजनाको डीपीआर गरेर विभागले इकाईमा दिएको बताए । ‘एउटा खेलकुद मैदानको र अर्को रिङरोडको डीपीआर र कार्यक्रम आएको थियो,’ उनले भने, ‘रिङरोड भनी भजनीबाट सुख्खड जाने रोडको डीपीआर बनाएर दिएको । तर, सडक फरम परेको हुनाले रिङरोडको योजना कार्यान्वयन हुन सकेन ।’ यसैगरी, बेलौरी नयाँ सहर योजनाअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा नै ५० लाख बजेट आएको थियो ।
सो रकमबाट शोभा ताल संरक्षणको काम गरिएको इन्जिनियर अवस्थीले बताए । उनले सोही वर्ष बेलौरीका लागि बसपार्क बनाउन ४० लाख रुपैयाँ बजेट आएको भए पनि जग्गा नपाउँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले सरकारले नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम घोषणा गरी अध्ययन गरेको भए पनि बजेट दिन सकेकाले योजना अलपत्र रहेको बताए ।
हिमाली पदमार्गका बस्ती आयोजना पनि अलपत्र
बस्तीको संरक्षण र सन्तुलित आधुनिक विकास गरी सडकको पहुँच बढाउने र दीर्घकालसम्म पर्यटकीय आकर्षण कायम राख्ने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको हिमाली पदमार्ग वस्ती विकास कार्यक्रम पनि अलपत्र परेको छ । नेपाल सरकारले २०७५ बाट योजना लागू गरे पनि बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि बाजुराको कोल्टी र मार्तडीलगायत देशका १६ वटा बस्ती विकासको कार्यक्रम ६ वर्षदेखि अलपत्र परेको हो ।
नेपाल सरकारले हिमाली पदमार्गमा अवस्थित बस्तीहको सडकको पहुँच वृद्धि गर्ने, जलवायु परिर्वातन, विपद तथा क्षयीकरणको कारणले मौलिक स्वरुप गुम्न नदिने र दीर्घकालसम्म पर्यटकीय आकर्षण कायम राख्ने उद्देश्यका ती बस्तीको संरक्षण र सन्तुलित आधुनिक विकास गर्न बाजुराको मार्तडी र कोल्टीसहित हिमाली पदमार्गका १६ वस्तीलाई विकास गर्ने कार्यक्रम कार्यक्रम लागू गरेको थियो ।
नेपाल सरकारकाले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट २०७५ असार ११ गतेबाट लुक्ला, स्यापु्रबेसी, जोमसोम, सिमिकोट र मार्तडीमा सो बस्ती विकास कार्यक्रम लागू गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बाट कोल्टी, फुंगललिंग, चामे र दुनैमा समेत सो कार्यक्रम लागू गरिएको आयोजना समन्वय कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यक्रम लागू भएकामध्ये १० वटा बस्तीको बस्ती स्वरुप संरक्षण तथा प्रवर्द्धन (मर्फोलोजिकल रिटेनमेन्ट एण्ड इनह्यान्समेन्ट प्लान, एमआरईपी) तयार भएको छ भने ६ वटा बस्तीको अध्ययन गर्न बाँकी रहेको आयोजना समन्वय कार्यालयले जनाएको छ । एमआरईपी अनुसार १० वर्षको ती बस्तीको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न एक अर्ब सात करोड बजेट लाग्ने अनुमान छ ।
बाजुराको मार्तडीमा संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न २६ करोड र कोल्टीको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न नौ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तर एमआरईपी अनुसार कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छैन । तर, आयोजना समन्वय कार्यालयले सो योजनाअनुसार कार्यक्रम अगाडि बढाएको दाबी गरेको छ ।