सहकारी नियमन गर्न कडा व्यवस्थाको तयारीमा राष्ट्र बैंक

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने गरी निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेर सुझाव माग गरेको छ ।
बैंकले सोमबार ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्ड’ सार्वजनिक गर्दै सुझाव माग गरेको हो । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले मागेको सुझाव माघ भित्र दिनुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले मस्यौदामा आफ्नो प्राथमिक पुँजी कोषको पन्ध्र गुणासम्म मात्र बचत संकलन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको छ । सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यबाट मात्र बचत संकलन गर्न सक्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म वा पुँजी कोषको बढीमा सय प्रतिशतसम्म मात्र ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मस्यौदाका अनुसार एक जिल्लामात्रै कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीले प्रतिसदस्य १० लाख रूपैयाँसम्म, एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेका र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारीले २५ लाखसम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछन् । यस्ता संस्थाले साधारण र नियमित प्रकारका बचत खातामात्र सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । यस्तै, यस्ता संस्थाले स्वीकार गर्ने बचत परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि साधारण सभाबाट स्वीकृत गराई लागु गर्नुपर्नेछ । न्यूनतम ३ महिना नपुगेका सदस्यलाई ऋण लगानी गर्न नपाउने मस्यौदामा प्रस्ताव छ ।
यस्ता संस्थाले प्रतिसदस्य प्राथमिक पुँजी कोषको अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न नपाउने, नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई तीनको बचत रकमको ५ गुणा वा बढीमा ३ लाखसम्म मात्र बिनाधितो ऋण प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ । बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्य जमानी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, सञ्चालकले आफ्नो बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋणबाहेक कुनै प्रकारको थप ऋण लिन नपाउने व्यवस्था मस्यौदामा छ । यसैगरी सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको सदस्यताबापत सेयरको धितोमा ऋण प्रवाह गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ । संस्थाले ऋणीको सम्पत्ति धितो राखी अन्य निकायबाट ऋण लिँदा ऋणीले संस्थाबाट लिएको ऋण रकमभन्दा बढी ऋण लिन नपाउने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।
मस्यौदामा विशिष्टिकृत संस्थाबाहेक ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाले कुल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन-विस्तार लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । यस्तै, सदस्यको बचतको सुरक्षणमा बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । मस्यौदामा यस्ता सहकारीले ऋणी सदस्य स्वयंको वा निजको एकाघर परिवारको धितोमा मात्र ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऋणी सदस्यलाई परियोजनाको सुरक्षणमा प्रवाह गरिएका ऋणमा कुल परियोजना लागतको ८० प्रतिशतसम्म मात्र किस्ताबन्दीमा ऋण प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ । राष्ट्र बैंकको यो मस्यौदाअनुसार नै निर्देशन आए सहकारीले बैंकले जस्तै कर्जा वर्गीकरण गरेर नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । कर्जा वर्गीकरण अनुसार एकदेखि शतप्रतिशतसम्म नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ ।
सहकारीको ऋणलाई सक्रिय र निष्क्रिय ऋणमा वर्गीकरण गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । निष्क्रिय ऋणमध्ये ३ देखि ६ महिना भाखा नाघेको कमसल, ६ महिनादेखि १२ महिनासम्म भाखा नाघेको शंकास्पद र १२ महिनाभन्दा बढीले भाखा नाघेको ऋणलाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था हुन लागेको हो ।
बैंकहरूको जस्तै असल वर्गमा १ प्रतिशत, कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जामा २५ प्रतिशत, शंकास्पदमा वर्गीकरण भए ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा वर्गीकरण भए शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था हुनेछ ।
असल ऋणका लागि गरिएको ऋण नोक्सानी व्यवस्थालाई ‘सामान्य ऋण नोक्सानी व्यवस्था’ र अन्य ऋणका लागि गरिएको ऋण नोक्सानी व्यवस्थालाई ‘विशेष ऋण नोक्सानी व्यवस्था’ का रूपमा लिइने प्रस्तावित मस्यौदामा छ । बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाइने र ब्याजदर गणना गर्दा बचत र ऋणको भारित औसत ब्याजदरलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएको छ ।
यस्तै, सहकारी विभागले उपलब्ध गराउने सन्दर्भ ब्याजदरको आधारमा बचत र ऋणको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने, समान प्रकृतिको बचत र ऋणमा प्रकाशित गरेको ब्याजदर सबै सदस्यको लागि समान रूपमा लागु गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ ।
निर्देशिकाको मस्यौदाका बारेमा आएका सुझावलाई समेटेर कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । यसको कार्यान्वयन भने सरकारले गठन गर्ने भनेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले गर्ने मस्यौदामा भनिएको छ । सहकारीमा बेथिति आएपछि सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।