Logo

कृषिका समस्या भ्रम कि यथार्थ

किसानले ५० रुपैयाँमा बेचेको तरकारी उपभोक्ताले १ सय रुपैयाँमा किन्नुपर्छ । किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा छन् । वर्षभरि मेहनत गरेर उत्पादन गर्नेले केही पाउँदैन । कामै नगर्ने बिचौलियाले उच्च नाफा खाइरहेका छन् । बिचौलिया नहटाएसम्म कृषिको विकास सम्भव छैन । माथिको भनाइ नेपालमा सबैभन्दा बढी बिक्ने कथन हो । सतहमा कृषिको समस्या जे भनिएको छ, त्यो वास्तवमा समस्या हो कि होइन ? समाधानको उपाय के हो त ? प्रस्तुत लेखमा यस विषयमा विवेचना गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

उत्पादक र उपभोक्ताबीचको दूरी
हरिवन नगरपालिकाले हालै औषधिको टेन्डर गर्दा ६८ प्रतिशत न्यून दर कबोल भएको छ । बनाएको दुई वर्षसम्म सेवन गर्न मिल्ने औषधि खुद्रा बजारमा १ सय रुपैयाँ पर्छ । त्यसैलाई टेन्डर हाल्दा ३२ रुपैयाँमा पाउन सकिन्छ । टेन्डर नगरी नगदमा सोझै खरिद गर्ने हो भने अझ कममा प्राप्त हुन सक्छ ।

निर्माण सामग्री हार्डवेयरका आइटमको खुद्रा मूल्य १ सय रुपैयाँ छ भने थोक मूल्य ३० रुपैयाँ हुन्छ । ढल, सडक, पार्क आदि निर्माण गर्दा ३० प्रतिशत न्यून लागतमा ठेक्का लाग्ने गर्छ । चीनमा ५० रुपैयाँमा खरिद गरिएको लुगा यहाँ ४ सय रुपैयाँमा बेचिन्छ । त्यस्तै भारतमा २० रुपैयाँमा खरिद गरिएको खेलौना यहाँ ३ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ ।

आज खेतबाट टिपेको तरकारी आजै उपभोक्ताको भान्सामा पुगेन भने कुहिएर नष्ट हुन्छ । किनेको सबै तरकारी समयमै बिक्री हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । यस्तो अवस्थामा खरिद र बिक्री मूल्यको मार्जिन २० प्रतिशतमा सीमित राख्न व्यावहारिक र सम्भव हुन्छ ? कृषिको समस्या किसानले उचित मूल्य पाएनन् र उपभोक्ताले सस्तो सामान पनि पाएनन् भन्ने हो । तर, यसको समाधान सरकारबाट मूल्य नियन्त्रण होइन; कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य तोक्नु पनि होइन ।

मूल्यमा बजारको भूमिका
तरकारीको मूल्य दिनदिनै वा सिजन–सिजन वा बेला–बेलामा तीव्र उतारचढाव हुन्छ । उदाहरणका लागि, कहिले २५ रुपैयाँ प्रतिकेजी पाइने काउली कहिले २ सय ५० रुपैयाँ प्रतिकेजी हुन्छ । उत्पादन बढी हुँदा, उपभोक्ताको रुचि कम हुँदा वा भारतबाट सस्तोमा आयात हुँदा मूल्य घट्छ । यसविपरीत अवस्थामा मूल्य बढ्छ ।

लागत महँगो भएर मूल्य बढी हुने अवस्था कहिले मिल्छ, कहिले मिल्दैन । किसान र व्यापारी दुवै कहिले मनग्य नाफामा हुन्छन्, कहिले नोक्सानमा हुन्छन् । किसानको सफलता एउटा बाली वा एक दिनको मूल्यमा मूल्यांकन गर्ने होइन । दीर्घकालीन कारोबारको औसतमा मूल्यांकन गर्ने हो । कहिले नाफा, कहिले नोक्सान हुन्छ, त्यसले केही फरक पार्दैन । वर्ष वा दुई वर्षभरिको कारोबारमा नाफा–नोक्सान के भयो भनेर हेर्ने हो ।

विशेष उब्जनी विशेष समयमा महँगोमा बिक्री हुन्छ । प्रायः यसको पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । किसानले त्यस्तो उत्पादन गरेर एक सिजनमै उच्च मुनाफा कमाउनुपर्छ । कहिलेकाहीँ कुनै तरकारीको बजार नै हुँदैन । खेतमै कुहिनुभन्दा ५ रुपैयाँ किलोमा बेच्दा पनि घाटा कम हुन जान्छ ।
अनुदान द्वन्द्व व्यवस्थापनको रणनीति

छिमेकी भारतले किसानलाई धेरै किसिमका अनुदान दिएको छ । कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकेको छ । नेपालमा पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ सुनिन्छ । अमेरिकाले पनि साना किसानलाई यसैगरी अनुदान दिएको छ । ठूला कपास किसानलाई अनुदान दिएर उत्पादन सस्तो बनाएर विदेशमा बेचेको छ ।

लागत नै कम गरेर मूल्य सस्तो बनाउने कुरा राम्रो हो । तर, यो पनि व्यावसायिकभन्दा बढी राजनीतिक मुद्दा हो । राजनीतिकर्मीले किसानलाई सहयोग गरेको देखाउन अनुदानको कार्यक्रम ल्याउँछन् । गाउँटोलमा स्थानीय अनौपचारिक नेताहरू हुन्छन् । उनीहरूले आफ्नो अस्तित्व, पहिचान र प्रतिष्ठा जोगाउन सरकारसँग माग र प्राप्ति गर्ने गर्छन् ।

लुगा, काठ, डन्डी, सिमेन्ट, विद्युत तारलगायत हजारौँ सामान उत्पादन र उपभोग हुन्छन् । तिनमा कुनै अनुदान नदिए पनि उत्पादन र बिक्री हुन्छन् । कुनै पनि किसानलाई अनुदान नदिने हो भने सबैको मूल्य महँगो हुन्छ । महँगो भए पनि कृषि उपज नखाई मानिस बाँच्न सक्दैन ।

कृषिलाई अनुदान दिएको देखाउनु द्वन्द्व व्यवस्थापनको पाटो पनि हो । स्थानीय नेताले सरकारबाट मागेर किसानलाई केही दिलाउन सकेको जस लिन पाएनन् भने किसानलाई भड्काउने र सरकारविरुद्ध द्वन्द्व सिर्जना गर्ने खतरा हुन्छ । रूपमा कृषिलाई प्राथमिकता भए पनि सारमा राजनीतिक लाभ र सामाजिक व्यवस्थापन हो ।

सरकारकै कारण मूल्य उच्च
नेपालमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा गर्नुलाई कालोबजारी भनेर कानुनले दण्डित गर्छ । एउटा सामान खरिद गरेको भोलिपल्ट बिक्री हुँदा २० प्रतिशत उच्च नाफा हो, तर दुई वर्ष राखेर बिक्री भयो भने उच्च घाटा हो । सबै सामान खरिदभन्दा ५० प्रतिशत बढी मूल्यमा बिक्री गर्दा पनि व्यवसाय नोक्सानमा हुन सक्छ ।
२० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा गर्न नपाउनु भनेको के हो भन्ने व्याख्या आआफ्नै ढंगबाट हुन्छ । कानुनी दण्डको डरले पनि सामान उत्पादनदेखि बिक्रीसम्म विभिन्न तह निर्माण गर्न व्यवसायीहरू बाध्य छन् । ५० रुपैयाँमा किनेको सामान १ सय रुपैयाँमा बेच्नुपर्ने छ भने पाँचवटा तह निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा व्यापारको लागत बढी उपभोक्ता मूल्य अझ वृद्धि हुन जान्छ ।

दैनिक कृषि बजारमा सरकारले निगरानी बढाउनेबित्तिकै मूल्य बढ्न जान्छ । सरकारले मुनाफाको सीमा तोक्न र मूल्य नियन्त्रण गर्न सुरु हुनासाथ व्यापारले लुकाएर नाफा गर्न खोज्छन् । मौका पाएको बेला महँगोमा बेच्न थाल्छन् । सरकारले कडाइ गरेको छ, व्यापार गर्न गाह्रो छ भन्दै किसानलाई झन् कम मूल्य अफर गर्छन् ।

आफैँ घट्छ मूल्य
मूल्य बजारले आफैँ निर्धारण गर्ने हो । बजार आफैँले निर्धारण गरेको मूल्य जहिले पनि उपभोक्ताका लागि सस्तो र उत्पादकको पर्याप्त हुन्छ । अरू नबिग्रने कैयौँ सामान उत्पादकले बेचेको भन्दा २-३ सय प्रतिशत महँगोमा उपभोक्ताले किन्नुपर्दा सामान्य हुने तर कृषि उपज दोब्बर मूल्य हुँदा किन सामान्य नहुने ?
बजारमा सरकारको कुनै हस्तक्षेप भएन भने उत्पादक र उपभोक्ताबीचको तह घटाउने उपाय बजार आफैँले खोज्छ । जसले गर्दा उत्पादकले प्राप्त गर्ने मूल्य बढ्न जान्छ भने उपभोक्ताले भुक्तानी गर्ने मूल्य घट्न जान्छ । सरकारले मूल्य, परिमाण र ढुवानीमा हस्तक्षेप गर्ने होइन । पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । कुनै पनि तहमा सिन्डिकेट हुनबाट रोक्न रणनीतिक व्यवस्था र दण्ड–सजायको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

सरकारले केही नगरी ढुवानीका सहज सवारी साधन बजारले नै ल्याएको छ । मोबाइल एप र बजार सूचनाका साइटहरू खुलेका छन् । विभिन्न ठाउँको उपभोक्ता मूल्य किसानले मोबाइलमै थाहा पाउँछन् । सुपरमार्केटहरू स्वतः विस्तार भएका छन् । यिनीहरूले किसानको उत्पादन किनेर सोझै उपभोक्ताकहाँ पुर्‍याउन सक्छन् ।

पठाओ, इनड्राइभजस्ता राइड सेयरिङ एप आएका छन् । अनलाइन अर्डर र होम डेलिभरी गर्ने व्यवसाय तयारी खानादेखि अर्गानिक कृषि उत्पादनसम्म विस्तार भएका छन् । सूचना सञ्चार प्रविधिमा भएको विकाससँगै गिग अर्थतन्त्र फस्टाएको छ । अनलाइन अर्डर र डेलिभरीले ठूलो संख्यामा युवालाई रोजगारी दिनुका साथै उपभोक्ता र उत्पादकबीचको दूरी घटाएको छ ।

सरकारको भूमिका
बजारले विकास गरेका नवीन प्रविधि, प्रणालीलाई सहयोग पुर्‍याउन सहयोग गर्ने काम मात्र सरकारले गर्ने हो । तर, यहाँ उल्टो सरकारले कानुन नभएको विषय बजारमा आयो भन्दै प्रतिबन्ध लगाउने, दण्ड सजाय गर्ने अभ्यास गरेको पाइन्छ ।

सडकको गुणस्तर सुधार गर्ने, ट्राफिक अनुशासन पालना गराउने कार्यमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । त्यसो भएपछि उपभोक्ता र उत्पादकबीचको दूरी स्वतः घट्छ । भारतको उपज प्रतिबन्ध लगाएर किसानलाई फाइदा पुर्‍याउनु भनेको उपभोक्तालाई मार पार्नु मात्र हो । कालान्तरमा किसानलाई पनि नोक्सानै हुन्छ । मल, बीउ, सिँचाइको विद्युत महसुल, कृषि औजार, उपकरण आदिमा सरकारले अनुदान दिएको छ । छिमेकी मुलुकले यसरी अनुदान दिएर सस्तो उत्पादन गर्छ भने हामीले पनि त्यस्तै गर्नु नराम्रो होइन । तर, यो मूल र दीर्घकालीन समाधान होइन, तपसिलको विषय मात्र हो । छिमेकीले छोड्यो भने हामीले पनि छोडिहाल्नुपर्छ ।

निचोड
सबै वस्तु तथा सेवाको मूल्य न्यून, गुणस्तर उच्च र खपत पनि उच्च गराउनुपर्छ । वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि अर्थात् उपयोगिता वृद्धि गरी मूल्य पनि बढाउनुपर्छ । यसले आइटम उति नै भए पनि कारोबार रकम वृद्धि गर्छ । यसबाटै अर्थतन्त्रको तीव्र विकास हुने हो ।

राजनीति र ब्युरोक्रेसीमा लाग्ने सबैभन्दा क्षमतावान् व्यक्ति होइनन् भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । क्षमतावान् मानिस उद्यम–व्यवसायमै लाग्छ । सरकारमा बस्नेले बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रयत्न गर्ने हो । किसानमा ज्ञान, सीप, क्षमताको कमी छ । तर, राजनीति र ब्युरोक्रेसीले त्यसलाई समाधान गर्न सक्दैनन् । बजार आफैँले समाधान खोज्ने हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्