भुटान-भारत जलविद्युत सहकार्य नेपालका लागि अनुकरणीय

सन् १९६१ मा भारत र भुटानबीच जलविद्युत क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने पहिलो सम्झौता भएको थियो । सोअनुरूप सरकार–सरकार (जिटुजी) बीच सम्बन्धका आधारमा ३ सय ३६ मेगावाट क्षमताको चुखा, ६० मेगावाट कुरिचु र १ हजार २० मेगावाट ताला निर्माण भएका हुन् । कुल ३ सय ३६ मेगावाट क्षमताको चुखा जलविद्युत आयोजना भारत–भुटानको संयुक्त लगानीमा निर्मित पहिलो आयोजना हो । आयोजना निर्माण सन् १९७४ मा सुरु भई १९८६ मा पूरा भएको हो । उक्त आयोजनामा भारतले सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएको छ । कुल ६० मेगावाट क्षमताको कुरिचु आयोजना सन् २००१ मा सुरु भई २००५ मा निर्माण सम्पन्न भएको हो । उक्त आयोजनामा भारतीय सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध छ ।

कुल ९० करोड डलर लागत रहेको १ हजार २० मेगावाट क्षमताको ताला जलविद्युत आयोजना भारतीय सहुलियतपूर्ण ऋणमा सन् १९९७ मा निर्माण सुरु भई २००७ मा पूरा भएको हो । उक्त आयोजनाको विद्युत भारतले ४ सय केभी प्रसारणलाइन निर्माण गरी भारतमा लगेको छ । उक्त प्रसारणलाइन भुटानतर्फको भाग भुटानले र भारतर्फको भाग भारतले निर्माण गरेको हो । ताला ३ सय ३६ मेगावाट क्षमताको चुंका आयोजनापश्चात्को ठूलो आयोजना हो । कुल ७ सय २० मेगावाट क्षमताको मदेचु आयोजना सन् २०१२ मा निर्माण सुरु भई सन् २०१९ मा पूरा भएको हो । उक्त आयोजनाबाट बचत भएको विद्युत भारतमा निर्यात गर्ने सम्झौता भएको छ । हाल चुखा, कुरिचु, ताला र मदेचु आयोजनबाट उत्पादित विद्युतमध्ये आन्तरिक खपत भई बचत विद्युत भारतमा भारतमा निर्यात भइरहेको छ । भुटानी सार्वजनिक कम्पनी र भारतीय निजी कम्पनीको संयुक्त लगानीमा १ सय २६ मेगावाटको डुगुचे जलविद्युत आयोजना निर्माण भएको छ ।

उक्त आयोजनामा भुटानी डुक ग्रिन पावर कर्पोरेसनको ५९ प्रतिशत, भारतीय टाटा पावर प्राइभेट लिमिटेडको २६ प्रतिशत र नेसनल पेन्सन एन्ड प्रोभिडेन्ड फन्ड भुटान (एनपिपिए) को १५ प्रतिशत लगानी रहेको छ । यो भारतीय सार्वजनिक कम्पनी र भारतीय निजी कम्पनीको संयुक्त लगानीमा निर्मित पहिलो आयोजना हो । उक्त आयोजना १३ मे, २००८ मा सुरु भई फेब्रुअरी २०१५ मा निर्माण सम्पन्न भएको हो । कुल २४ करोड डलर लागत रहेको उक्त आयोजनामा भुटानलाई एसियाली विकास बैंकले ११ करोड ९० लाख डलर ऋण प्रवाह गरेको हो । टाटा पावर टेडिङ कम्पनी लिमिटेडले र भुटान सरकारसँग उक्त आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ । सन् २०१४ मा सोही मोडलमा २ हजार १ सय मेगावाट क्षमताका चारवटा ज्वाइन्ट भेन्चर आयोजना निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ ।

भारत–भुटानबीचको पहिलो अन्तरसरकारी संयुक्त लगानीमा ६ सय मेगावाट क्षमताको कोलङ्चु जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने सहमति २००८ मा भएको हो । सोअनुरूप उक्त आयोजना २०१९ मा सुरु भएकोमा २०२५ सम्म पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त आयोजनामा भारतीय सार्वजनिक कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम र भुटानी सार्वजनिक कम्पनी डुक ग्रिन पावर कर्पोरेसन लिमिटेडको आधा–आधा लगानी रहेको छ । उक्त आयोजनामा भारतले सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा भुटानलाई ऋण उपलब्ध गराएको हो । आयोजना ३० वर्षपश्चात् भुटान सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको छ । महत्वपूर्ण कुराचाहिँ उक्त आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारत आफैँले खरिद गर्ने प्रत्याभूति गरेको छ ।

सन् २००८ मा भुटान–भारतबीच सन् २०२० सम्ममा १० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने सम्झौता भई निर्धारित समयमा निर्माण सम्झौता भएको थियो । सोअनुरूप ७ सय २० मेगावाट क्षमताको माङ्देछु, १२ सय मेगावाट क्षमताको पुनात्साङ्चु प्रथम, १ हजार २० मेगावाट क्षमताको पुनात्साङ्चु दोस्रो र ६ सय मेगावाट क्षमताको कोलङ्चु र १ सय १८ मेगावाट क्षमताको निकाछु गरी पाँचवटा योजना अगाडि बढेका हुन् । अगाडि सारिएका आयोजनाहरूमध्ये मंदेचु सन् २०१९ मा र निकाछु सन् २०२३ मा निर्माण सम्पन्न भएका हुन् भने पुनात्साङ्चु दोस्रो २०२४ मा पूरा गर्ने योजना रहेको छ ।

भारतले ऋण, अनुदान र एकल लगानी गरी तीन विधिमा भुटानको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको छ । अधिकांश अनुदान तथा ऋणको अनुपात ४०ः६० र ३०:७० निर्धारण गर्ने गरिएको छ । १२ सय मेगावाट क्षमताको पुनात्साङ्चु प्रथम भारतीय ४० प्रतिशत अनुदान र ६० प्रतिशत ऋण, १ हजार २० मेगावाट क्षमताको पुनात्साङ्चु दोस्रो भारतीय ३० प्रतिशत अनुदान र ७० प्रतिशत ऋणमा निर्माण भइरहेका हुन् । दुवै आयोजनामा ऋणको वार्षिक ब्याजदर १० प्रतिशत निर्धारण भएको छ । प्रसारणलाइनको हकमा भारत–भुटानको संयुक्त लगानीमा चुखा, कुरिचु, सुनकोस आदि क्षेत्रमा ३ हजार मेगावाट क्षमताको १ हजार २ सय किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण भएको छ ।

भुटानले वर्षायाममा बचत हुने गरेको जलविद्युत भारतमा निर्यात गर्ने गरेको छ । भारत र भुटानबीच दुईपक्षीय सम्झौताका आधारमा विद्युत व्यापार हुने गरेको हो । भुटानमा उत्पादित विद्युतमध्ये वर्षायाममा करिब ७५ प्रतिशत भारतमा निर्यात हुँदै आएको छ । दिल्ली र पश्चिम बंगालको खुला बजारमा प्रतियुनिट ७ देखि ९ रुपैयाँसम्ममा खरिद–बिक्री हुने गरेको विद्युत भारतले भुटानबाट औसत आधा सस्तो मूल्यमा प्राप्त गर्ने गरेको हो ।

तेस्रो मुलुकलाई भारतलाई भन्दा महँगो मूल्यमा विद्युत बिक्री गर्न सक्ने भए तापनि जलविद्युत विकासमा भारतीय अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त भएका कारण चाही–नचाही भारतलाई बिक्री गर्ने गरिएको हो । सन् २०२२–२३ मा २ हजार २ सय ६० मेगावाट विद्युत भारतमा निर्यात गरेको भुटानले बंगलादेशमा समेत निर्यात गर्ने सोच बनाइरहेको छ ।

भुटानमा हिउँद (जनवरीदेखि मार्च) मा जडित क्षमताको एकतिहाइभन्दा कम विद्युत उत्पादन हुने हुँदा अपुग विद्युत भारतबाट आयात गर्ने गरिएको छ । आफूले सस्तो मूल्यमा भुटानबाट विद्युत आयात गर्ने गरेकाले भुटानलाई पनि सस्तो मूल्यमा भारतले विद्युत बिक्री गर्ने गरेको छ । सन् २०२२ मा मार्चमा बजार मूल्य प्रतिकिलोवाट ०.१७ अमेरिकी डलर हुँदा भुटानले ०.०४ अमेरिकी डलरमा इन्डेन इनर्जी एक्सचेन्जबाट खरिद गर्ने सुविधा प्राप्त गरेको थियो ।

भुटान बचत विद्युत भारतलाई बिक्री गरी आर्थिक स्वास्थ्य सबल बनाउन सफल भएको मुलुक हो । भुटानले भारतमा उत्पादित विद्युतमध्ये औसत ८० प्रतिशत भारतमा निर्यात गर्ने गरेको छ । यस हिसाबले वार्षिक १ अर्ब डलरभन्दा अधिकको विद्युत निर्यात गर्ने गरेको हो । सन् २०१९ मा भारतलाई १६ अर्ब २३ करोडको बिक्री गरेकोमा सन् २०२२ मा २४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको विद्युत निर्यात गरेको हो । जिडिपीमा योगदानको हकमा सन् २०२३ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा जलविद्युत क्षेत्रको योगदान १४ प्रतिशत र कुल राजस्वमा २६ प्रतिशत रहेको छ ।

भुटान आफैँमा गरिब पहाडी मुलुक भएकाले ठूला–ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने आर्थिक हैसियत नहुनु स्वाभाविकै थियो । भारतको साथ र सहयोग पाउँदा ३ सय ३६ मेगावाट क्षमताको चुंखा, ६० मेगावाट क्षमताको कुरिचु, १ हजार २० मेगावाट क्षमताको ताला, ७ सय २० मेगावाट क्षमताको मदेचु, १ सय १८ मेगावाट क्षमताका निकाछुजस्ता आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने १२ सय मेगावाट क्षमताको पुनात्साङ्चु प्रथम (अहिलेसम्मको ठूलो), १ हजार २० मेगावाट क्षमताको पुनात्साङ्चु दोस्रो र ६ सय मेगावाट क्षमताको कोलङ्चु निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् ।

भारतले जिटुजी सम्बन्धका आधारमा भुटानलाई अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनुका साथै भारतीय सार्वजनिक तथा निजी कम्पनीहरूले समेत लगानी गरेका छन् । महत्वपूर्ण कुरा भनेको भारतले दीर्घकालीन सम्झौताद्वारा (लङटर्म पिपिए) बचत विद्युत खरिदको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । जहाँ २००७ यता, भारतीय ऊर्जा विनिमय बजारमा प्रतियुनिट भारतीय ७–८ रुपैयाँ आसपास खरिद–बिक्री हुँदा उसले प्रतियुनिटको भारतीय १.८० रुपैयाँमा खरिद गरिरहेको छ ।

वस्तुतः भारतको सदाशयताबिना यी करोडौँ डलर लागतका आयोजनाहरू अगाडि बढ्न वा निर्माण सम्पन्न हुन सम्भव थिएन् । आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिहाले पनि प्रसारणलाइन वा बजारको समस्यामुक्त रहन सक्दैनथ्यो । तर, यी सब थोक भारतले सुझाइदिएको छ । त्यस्तै जलविद्युत क्षेत्रमा भारतीय ज्ञान तथा दक्षता भुटानमा भित्रिएको छ । त्यस्तै भारतले पनि सस्तो मूल्यमा भुटानबाट सफा ऊर्जा नियमित रूपमा प्राप्त गरिरहेको छ । भुटानलाई बजारको पिरलो छैन भने भुटानले अन्य मुलुकलाई विद्युत बिक्री गर्नेमा भारत ढुक्क छ । अर्थात् दुवै मुलुक लाभ–लाभ पथबाट अघि बढिरहेका छन् ।

भारतीय अनुदान तथा ऋणमा निर्मित चुंखा, ताला, डुगुचेलगायतका जलविद्युत आयोजनाको पूर्ण स्वामित्व भुटानमा रहेको छ । आर्जित नाफा भुटानको ढुकुटीमा जम्मा हुने गरेको छ । भुटानले आन्तरिक आवश्यकता पूरा गरी बचत विद्युतमात्र भारतलाई बिक्री गरिएको छ । जबकि हाम्रो हकमा ६ सय ७० मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण, ४ सय ९० मेगावाट क्षमताको अरुण फोर, ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली, ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती, ४ सय ५० मेगावाट क्षमताको एसआर सिक्स, ४ सय ८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णालीलगायतका आयोजनाहरूमा सीमित मात्रामा विद्युत निःशुल्क प्राप्त हुने भए तापनि आयोजनामाथिको स्वामित्व र आर्जित आय भारतकै पोल्टामा पुग्ने गरी निर्माण सम्झौता भएको छ ।

यसर्थ आगामी दिनमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्दा भुटानी मोडलमा लगानी गर्नका लागि भारतलाई आग्रह गर्नुपर्छ । ऊर्जा उत्पादनमा करिब ५५ प्रतिशत कोइलामा निर्भर भारतले सन् २०३० सम्म कार्बन इन्टेन्सिटी ४५ प्रतिशतमा ओराल्दै सन् २०७० सम्म नेट जिरोजको लक्ष्य (कोप–२६) तय गरेको सन्दर्भमा उक्त सर्त स्वीकार्य हुन सक्छ ।