ठेकेदारलाई जरिवाना लगाए पनि बनेन विद्यालय भवन

धनगढी– धनगढी उपमहानगरपालिकाले निर्माणमा ढिलाइ गरेको भन्दै निर्माण कम्पनीलाई जरिवाना लगाएको भए पनि निर्माण कम्पनीले पाँच विद्यालयको भवन निर्माण गरेको छैन । उपमहानगरपालिकाले चार वर्षअघि २०७७ पुस १४ गते ती विद्यालयको ८/८ कोठे भवन बनाउन बडातेडी डुणे कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई एक वर्षको ठेक्का दिएको थियो ।
तर, सो कम्पनीले विभिन्न बहाना गर्दै समयमा काम नगरेपछि उपमहानगरपालिकाले तीन पटक म्याद थप गरी २०८० असार ३० गतेसम्म म्याद दिएको थियो । तर सो अवधिसम्म पनि काम नभएपछि उपमहानगरपालिकाले २०८० साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी कुल सम्झौता रकमको १० प्रतिशत जरिवाना लिएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर रोशन खड्काले बडातेडीले काम गरेको बिलबाट जरिवाना रकम कटौती गरिसकिएको बताए ।
प्रतिविद्यालय भवन डेढ करोड लागत अनुमान गरिएको भए पनि बडातेडीले प्रतिविद्यालय भवन सवा ८६ लाखमै बनाइदिने कबोल गरी ठेक्का हात पारेको थियो । उपमहानगरपालिकाले एउटै मितिमा बडातेडीलाई प्रतिविद्यालय भवन ८६ लाख २० हजार रुपैयाँमा निर्माण गर्न ठेक्का दिएको थियो । वडा नं. १२ को दुर्गा आवि र शारदा मावि, वडा नं. १३ को जनता राष्ट्रिय मावि, वडा नं. १४ को पञ्चोदय मावि र वडा नम्बर ९ को सरस्वती आविको भवन निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
क्षमताभन्दा बढी ठेक्का दिएको हुँदा बडातेडीले निर्माण गर्न नसकेको हो । उनले ठेकदारलाई जरिवाना लगाइसकेपछि मात्रै कामले गति पाएको बताए । ‘एक ठाउँमा गर्ने, फेरि अर्को ठाउँमा जाने गर्दा गर्दै उहाँले समयमा काम सक्नु भएन,’ इन्जिनियर खड्काले भने, ‘ठेकदारले ढिलासुस्ती गरेकै कारणले जरिवाना लगाउनु परेको हो ।’ आठ कोठे विद्यालय भवन बनाउनका लागि लगाइएको ठेक्कामा बडातेडीले शारदा माविमा ५०, दुर्गा आविमा ९५, जनतामा ७० र पञ्चोदायमा ९५ प्रतिशत र सरस्वतीमा काम सम्पन्न गरेको धनगढी उपमहानगरले जनाएको छ ।
इन्जिनियर खड्काले दुर्गा माविको काम यसै महिनामा सम्पन्न गर्ने लिखित प्रतिबद्धता आएको बताए । जनतामा निर्माण भइरहेको आठ कोठे भवनको तल्लो तला बने पनि माथिल्लो तला नबनेको उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर हर्कराज गिरिले बताए । तर, बडातेडी डुणे कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक मुकेश बोगटीले सुरुमा कोभिड लागेकोले समयमा काम हुन नसकेको बताए । उनले त्यसपछि समयमा निर्माण सामग्री नपाउने, गरेको कामको भुक्तानी समयमा नपाउने लगायतको समस्याका कारण निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न गर्न नसकेको बताए । जरिवाना पनि रनिङ बिलमै काटेकोले काम गर्न असहज भएको उनको भनाइ छ ।