संस्थानको मर्जर होइन, निजीकरण

समान प्रकृतिका सरकारी संस्थान एकआपसमा गाभ्ने सरकारी नीति पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छैन । यही नीतिअनुसार रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभिएर ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था’ बनेको छ । हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई पनि मर्जरमा लैजाने सरकारी नीति भने वर्षौंदेखि अलपत्र छ । दुवै उद्योग गाभेपछि उद्योग ठूलो बन्ने, सञ्चालन खर्च कटौती गरी नाफामा लैजाने सोच सरकारको थियो ।
यसका लागि पाँच वर्षअघि प्रक्रिया सुरु भए पनि गति लिएको छैन । चार वर्षअघि दुई सिमेन्ट उद्योगलाई एकै व्यवस्थापनबाट सञ्चालन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । समितिलाई दुवै उद्योग एकीकृत गरी सञ्चालन गर्ने मोडालिटीको विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । अहिलेसम्म प्रतिवेदन तयार भएको छैन । पछिल्ला दिनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमै यो विषयले प्राथमिकता पाउन छाडेको छ ।
मर्जरका बारेमा आन्तरिक छलफल पनि हुने गरेको छैन । उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीको कार्ययोजनामा पनि यो विषय समेटिएको छैन । दुवै उद्योगका कर्मचारी र सञ्चालक पनि मर्जका पक्षमा छैनन् । सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति, २०८१ अनुसार हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग दुवै घाटामा छन् । हेटौँडा सिमेन्टले आव २०७९–८० मा २५ करोड ४८ लाख घाटा बेहोरेको छ भने उदयपुर सिमेन्ट ३६ करोड २८ लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा छ ।
हेटौँडा सिमेन्टको सञ्चित नोक्सानी १ अर्ब १५ करोड र उदयपुर सिमेन्टको ५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । हेटौँडा सिमेन्टको प्रशासकीय खर्च १३ करोड ८३ लाख र उदयपुरको १६ करोड ६३ लाख छ । दुवै उद्योगमा शतप्रतिशत सरकारको लगानी छ । अहिलेको अवस्थामा यी दुवै उद्योग सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्था छैन । सरकारले थप लगानी गरे उद्योग चलाउन सकिन्छ । तर, सरकार लगानी थप्न चाहँदैन । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकले आर्थिक उदारीकरणको नीति अपनायो ।
खुला बजार अर्थतन्त्रलाई अंगीकार गरेर अगाडि बढेका सरकारहरूले संस्थान निजीकरण गर्ने नीति ल्याए । सरकारले व्यापार गर्ने होइन, व्यापार–व्यवसाय निजी क्षेत्रलाई छोड्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ केही दर्जन संस्थान निजीकरण गरिए । यसमा राजनीतिक दलहरूको आआफ्नै दृष्टिकोण रहँदै आएको छ । सरकारमा जुन दल पुग्छ त्यसले आफ्नो दृष्टिकोणअनुसारको कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस सत्तामा पुगेका बेला उसको नीति सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्ने देखिन्छ ।
संस्थानका बारेमा एमालेको दृष्टिकोण अझै पनि स्पष्ट छैन । एमाओवादी भने संस्थानलाई सरकारले नै चलाउनुपर्ने मान्यता राख्छ । बेलाबेलामा नेपाली कांग्रेसलाई अहिलेसम्म संस्थान बेचेर खाने दलका रूपमा आलोचना गरिँदै आएको छ । खासमा सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्न सुरु भएको तीन दशकभन्दा धेरै समय भए पनि संस्थान बन्द वा सञ्चालन गर्ने भन्नेबारेमा बहस जारी छ । राज्यको गतिहीन नीतिका कारण यस्तो भएको हो ।
सार्वजनिक संस्थानलाई सरकारले चलाउने हो वा निजीकरणमा लैजाने हो, अहिलेसम्म दलभित्र मात्र सहमति बनेको छ । दलहरूबीचमा अथवा राष्ट्रिय सहमति बन्न सकेको छैन । कुन वर्गका संस्थान सरकारले चलाउने र कस्ता वर्ग निजी क्षेत्रलाई दिने भन्नेसम्मको पनि दलहरूका बीचमा सहमति छैन । त्यही कारण सरकारपिच्छे फरक–फरक कार्यक्रमहरू आउने गरेका छन्, तर कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । दुई सिमेन्ट उद्योग गाभेर एउटा बनाई सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नजानुको कारण पनि यही दलहरूबीच मतैक्यता नहुनु हो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा सिमेन्ट उत्पादनमा निजी क्षेत्रले निकै राम्रो गरेको छ । ठूला लगानीमा खोलिएका उद्योगले गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका छन् । नेपाली सिमेन्ट भारतीय बजारमा पनि पुग्न सुरु भएको छ । यस्तै विगतमा भारतबाट ल्याउनुपर्ने क्लिंकरसमेत अहिले यहीं उत्पादन भइरहेको छ र धेरथोर निर्यात पनि गरिएको छ । सिमेन्ट उद्योगमा व्यवसायी र बैंकिङ क्षेत्रको अर्बौं लगानी छ । यस्तोमा एकाध उद्योग सरकारले सञ्चालन गर्दैमा केही हुने होइन ।
उत्पादन थोरै भएपछि सरकारी सिमेन्टले बजारको माग र मूल्य दुवैमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । त्यसैले मर्ज गरेर वा एक्लाएक्लै जसरी चलाए पनि सरकारी सिमेन्ट उद्योग चल्नुको खास कुनै अर्थ छैन । उद्योग घाटामा गए जुन तरिकाले भए पनि त्यसको भरथेग सरकारले नगरी सुख छैन । त्यसैले सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्ने जोखिम लिनुभन्दा निजीकरण गर्नु सरकारका लागि उत्तम विकल्प हो ।