नदी बेसिन कार्यालयको सहमतिमा मात्र लाइसेन्स «

नदी बेसिन कार्यालयको सहमतिमा मात्र लाइसेन्स

राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिको मस्यौदाजलस्रोतको उपयोगका बहुउपयोगका लागि तयार गरिएको राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिले नदी बेसिन कार्यालयको सहमतिमा मात्र अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने प्रावधान अघि सारेको छ ।एकीकृत जलस्रोत नीतिको अभावमा पानी उपयोगका लागि जथाभावी रूपमा लाइसेन्स वितरण भईरहेको बेला जल तथा ऊर्जा आयोगले तयार पारेको नीतिको मस्यौदामा संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहले अनुमतिपत्र जारी गर्दा नदी बेसिन कार्यालयबाट पानीको बाँडफाँड एवं उपलब्धताको विषयमा अनिवार्य रूपमा सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नीतिको मस्यौदामा जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका कार्यहरूलाई विकेन्द्रित रूपमा गर्न बेसिनस्तरमा कोशी जलाधारक्षेत्र पूरै, बागमती नदी र सोभन्दा पूर्वका सवै मध्यम तथा साना नदीका जलाधारक्षेत्रहरूसहितको पूर्वी, गण्डकी जलाधारक्षेत्र पूरै तथा बागमती र बाणगंगा नदी बेसिन बीचका मध्यम तथा साना नदीका जलाधारक्षेत्रहरूसहितको मध्य तथा बाणगंगा नदी जलाधार क्षेत्र एवं सोभन्दा पश्चिमका कर्णाली, महाकाली लगायत सवै नदीका जलाधारक्षेत्रहरूसहितको पश्चिम गरी तीनवटा नदी बेसिन कार्यालयहरू स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
सम्बन्धित जलस्रोत आयोजना र विशेष गरी त्यस आयोजनामा हुने पानीको उपयोग बेसिन योजना र उपयोगगत गुरुयोजना बमोजिम भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै  यस्ता आयोजनालाई प्रतिकुल प्रभाव नपार्ने, विशेष गरी स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने सानातिना आयोजनालाई पूर्वघोषित विवरण प्राप्त भएको एक हप्ताभित्र नै अनलाइन सहमति प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । नदी बेसिन कार्यालयहरूले आफूले सहमति दिएको आयोजनामा पानीको प्रयोग स्वीकृत बाँडफाँड बमोजिम भए, नभएको परीक्षण (अडिट) गर्ने व्यवस्था गर्ने, सिँचाइ, जलविद्युत्, आदि उपयोगको लागि आयोजनाहरूको तर्जुमा र डिजाइन गर्दा धार्मिक, सामाजिक एवं वातावरणीय पक्षलाई आवश्यक ध्यान दिइने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।
पहिलो प्राथमिकतामा खानेपानी र घरेलु उपयोग, दोस्रोमा सिँचाइ, तेस्रोमा पशुपालन तथा मत्स्यपालन जस्ता कृषिजन्य उपयोग, चौथोमा जलविद्युत्, पाँचौमा औद्योगिक प्रयोजन तथा खानीजन्य उपयोग, छैटौमा जल यातायत, सातौमा धार्मिक-सांस्कृतिक वा वातावरण संरक्षण तथा आठौ प्राथमिकतामा आमोद-प्रमोद र पर्यटन बेसिन राखी योजना तयारीको क्रममा साधारणतया पानीको उपयोगकोे निर्धारण गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा सरकारी निकायबाट आयोजनाहरूका सम्भाव्यतास्तरमा अध्ययन सम्पन्न गरी आयोजना विकास तथा सञ्चालनको लागि एकै पटक जलविद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै, जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी वृद्धि गर्न विशेष गरी आन्तरिक खपतको लागि विकास गरिने आयोजनामा स्वदेशी पुँजीलाई प्राथमिकताका साथै वैदेशिक पुँजी निर्यातमुखी आयोजनामा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरी वैदेशिक मुद्रा सटहीदरको जोखिम न्यूनीकरण गरिने नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ । जलविद्युत् आयोजनाको लगानीमा सरकारको तर्फबाट गरिने वित्तीय लगायत विभिन्न जोखिम व्यवस्थापन र बाँडफाँड (रिस्क म्यानेजमेण्ट एण्ड शेयरिङ्ग) सम्बन्धी ग्यारेण्टी, आदिका विषयमा निर्देशिकाहरू जारी गरी पारदर्शिता अपनाइने प्रावधान मस्यौदामा छ । नदी, ताल, तलैया आदि जस्ता जलाश्रयमा आधारित मनोरञ्जनात्मक तथा साहसिक पर्यटन प्रवद्र्धनका आवश्यक संरक्षण कार्य र भौतिक संरचना निर्माणको लागि लगानी गरिने र यस्ता कार्यमा निजी क्षेत्र र स्थानीय निकायको सहभागितालाई प्रोत्साहन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । 
मस्यौदामा जुनसुकै प्रयोजनको लागि भए पनि ‘कन्फाइन्ड एक्विफर’बाट भूमिगत जल दोहन गरिने डीप ट्यूबवेल निर्माणको लागि प्रदेश सरकारबाट र अनकन्फाइन्ड एक्विफरबाट भूमिगत जल दोहन गरिने श्यालो ट्यूबवेल निर्माणको लागि स्थानीय तहबाट अनुमतिपत्र जारी प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । कृषि, मत्स्यपालन तथा पशुपालन, लघु औद्योगिक प्रयोजन, आमोदप्रमोद, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं वातावरणीय प्रयोजन, आदिको लागि स्थानीय तहबाट अनुमतिपत्र जारी गरिनुका साथै दुई स्थानीय तहको भौगोलिक सीमाको रूपमा रहेको नदीको पानी प्रयोगकोलागि जारी गरिने स्थानीय तहका क्षेत्राधिकार भित्रका अनुमतिपत्रहरू सम्बन्धित प्रदेशबाट तथा दुई प्रदेशको भौगोलिक सीमाको रूपमा रहेको नदीको पानी प्रयोगकोलागि जारी हुने प्रदेश तथा स्थानीय तहका क्षेत्राधिकार भित्रका अनुमतिपत्रहरू संघबाट जारी गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । अन्तर्राट्रिय सीमाको रूपमा रहेका नदीको क्षेत्राधिकार संघको हुने, बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हकमा विभिन्न उपयोगहरूमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरू मध्ये एक भन्दा बढी तहका क्षेत्राधिकार हुने अवस्थामा ती तहहरू मध्ये सवै भन्दा माथिल्लो तहबाट सम्पूर्ण आयोजनाको लागि अनुमतिपत्र जारी प्रस्ताव मस्यौदामा छ । 
संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहका सरकारी निकायहरूबाट सञ्चालित वा सञ्चालन हुने आयोजनाको लागि भने  अनुमतिपत्र आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गर्दै अनुमतिपत्र विना नै जलस्रोतका आयोजना विकास र व्यवस्थापन गर्दा पनि उक्त आयोजना सम्बन्धित बेसिन योजना वा उपयोगगत गुरूयोजना बमोजिम भएको सुनिश्चित गरी आयोजनाले उपयोग गर्ने पानीको बाँडफाँडको एवं उपलब्धताको विषयमा आयोजनाको विस्तृत सर्वेक्षण, डिजाइन गर्नुपूर्व नै सम्बन्धित नदी बेसिन कार्यालयबाट अनिवार्य रूपमा सहमति लिनुपर्नेछ व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । छिमेकी देशहरूसँग भएका वा हुने सन्धि, सम्झौता, आदि अन्तरगत विकास र व्यवस्थापन गरिने जलस्रोतका आयोजनाहरूमका साथै जलविद्युत् विदेश निर्यात गरिने उद्देश्यले विकास र सञ्चालन गरिने एकोद्देश्यीय वा बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरूमा संघको क्षेत्राधिकार हुने जनाइएको छ । 
विद्युत् उत्पादन विस्तार योजनामा परेका जलाशययुक्त तथा बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरू संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार बमोजिम अगुवाइ लिई  सार्वजनिक विद्युत् उत्पादन संस्थान वा कम्पनीहरू मार्फत विकास तथा सम्भावना हेरी त्यस्ता बहुउद्देश्यीय आयोजनाका जलविद्युत् वा अन्य अवयवमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने सकिने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ । प्रत्येक नदी बेसीनमा पानीको उपलब्धता, उपयोग र सोको लगतका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पानीको उपयोग, बाँडफाँड र सुरक्षा कोलागि कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

⇒ पहिलो प्राथमिकता खानेपानी र घरेलु उपयोग
⇒ सम्भाव्यता अध्ययनपछि उत्पादन अनुमतिपत्र

⇒ आन्तरिक खपतलाई स्वदेशी र निर्यातलाई विदेशी पुँजी
⇒ बहुउद्देश्यीय आयोजना प्रतिस्पर्धाको आधारमा निजी क्षेत्रलाई
⇒ जलस्रोत विकासमा सहकारी र उपभोक्ता समूह
⇒ सरकारी निकायबाट बन्ने आयोजनालाई अनुमतिपत्र नपर्ने
⇒ नदी, ताल, तलैया विकासमा निजी र स्थानीय तह
⇒ पानी उपयोग, बाँडफाँड र सुरक्षाका लागि कानुन
⇒ सिँचाइ क्षेत्रमा भएको सहरीकरण रोक्न कानुन
⇒ अनुमतिपत्र जारीको अधिकार तीनवटै तहलाई 
⇒ पूर्वी, मध्यम र पश्चिम नदी बेसिन कार्यालय प्रस्ताव
⇒ प्रदेशबीच समन्वय गर्न मन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद्

संघतर्फ विद्यमान बाँझिने कानुनहरू खारेज गरी जलस्रोत ऐन तथा जलस्रोत नियमावली, विद्युत् ऐन तथा विद्युत् नियमावली, जल तथा विद्युत् नियमन आयोग ऐन तथा नियमावली, सिँचाइ ऐन तथा सिँचाइ नियमावली, भूमिगत जलको उपयोग सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली, खानेपानीतथा सरसफाइ सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली, संशोधित वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावली र संशोधित भू–उपयोग ऐन तथा नियमावली बनाउने तथा प्रदेशतर्फ संविधान र संघीय कानुन बमोजिम प्रत्येक प्रदेशले यस राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिले निर्देशित गरे बमोजिम आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । प्रदेशहरू बीच वा संघ र प्रदेश बीचका जलस्रोत र विद्युत् क्षेत्र समेतसँग सम्बन्धित विषयमा समन्वय गर्न, विवाद समाधान गर्न तथा राष्ट्रिय वा प्रादेशिक महत्वका विषयमा छलफल गरी निर्णय लिन संघमा ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश मन्त्रीहरूसहितको एक मन्त्रीस्तरीय जल तथा विद्युत् परिषद्  रहनेछ ।
यसका लागि सचिव अध्यक्ष रहेको प्राविधिक समिति गठन गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदामा विद्युत् नियमन आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तार गरी सोही आयोगबाट विद्युत् र जलस्रोत दुवै क्षेत्र नियमन गरिने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।  जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई असर पर्ने गरी राजमार्ग, अन्य सडक, सहरीकरणका योजना तथा कार्यक्रम अघि बढीरहेको बेला यसका लागि  स्वीकृत गर्नु अघि राष्ट्रिय योजना आयोग वा प्रदेशमा त्यस्तो स्वीकृति दिने निकायले आयोग, नदी बेसिन कार्यालय वा संघ तथा प्रदेशस्थित जलस्रोत हेर्ने मन्त्रालयबाट समेत सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
ठूलो धनराशी लगानी गरी निर्माण गरिएका सिँचाइ प्रणालीका सिंचित क्षेत्रमा शहरीकरण लगायतको कारणबाट भएको निर्मम अतिक्रमण रोक्न कानुन बनाई लागू गरिने तथा जलस्रोतसँग सम्बन्धित लगायत अन्य पूर्वाधारको दिगो विकासको लागि भूउपयोग कानुनमा समय सापेक्ष परिमार्जन गरी कडाइका साथ लागू गरिने नीतिमा उल्लेख छ । विभिन्न उपयोगको लागि गरिने जलस्रोतको विकासमा सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, स्थानीय समुदाय, सहकारी संस्था, उपभोक्ता समूह आदिको भूमिका स्पष्ट गरी तिनीहरूको सहभागिता वृद्धि गर्ने, एउटै कार्यमा विभिन्न निकाय, संस्था तथा व्यक्तिका संलग्नतामा हुने दोहोरोपन हटाइने, जलस्रोतका परियोजनाहरूमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ । तिनीहरूमा स्थानीय समुदायको सहभागितालाई पनि प्रोत्साहित गरिने, जलउपयोगको क्षेत्रमा महिलाको व्यापक सहभागिता र जिम्मेवारी हुने यथार्थलाई दृष्टिगत गरी जलस्रोत उपयोगको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सवै निर्णय प्रक्रियामा महिलालाई बढी भन्दा बढी सहभागी गराइने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।
 नदी बेसिन योजना तथा उपयोगगत गुरुयोजनाहरूको अन्तर्गत रही कुन कार्य सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, स्थानीय समुदाय वा उपभोक्ता समूह कसले गर्ने भन्ने बारे स्पष्ट गर्न कानुनमा व्यवस्था गरिने र त्यस्ता कानुन समेतको आधारमा निर्देशिका तयारी गरिने लागु गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदाबारे आइतबार भएको छलफलमा उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले मस्यौदाका हरेक बुँदामा वृहद छलफल भएपछि आवश्यक काँटछाँट गरी दुई साताभित्र संशोधित मस्यौदा बुझाउन जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन् । नीतिको मस्यौदा लामो भएकोले छोट्याएर ल्याउनका लागि निर्देशन दिँदै मन्त्री पुनले मस्यौदालाई अन्तिम रूप लिएर तत्कालै मन्त्रिपरिषद हुँदै सरकारले नीति अनुमोदनका लागि संसदमा लगी संसदको आगामी अधिवेशनबाट पारित गरिने लक्ष्य राखेको बताए । मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन आयोग सचिवालका सहसचिव सागर राईको संयोजकत्वको कार्यदल गठन गरी जिम्मा समेत दिइएको छ । दुई दशकदेखि एकीकृत जलस्रोत नीति निर्माणको प्रयास सुरु भएपनि हालसम्म बन्न सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्