कृषि अनुदान दुरुपयोग गर्नेको नामै आएन

काठमाडौं– कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि अनुदान लिनेको नाम सार्वजनिक गरी दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति वा फर्मलाई कारवाही गर्ने भन्दै आए पनि त्यो हल्लामात्र भएको छ ।

मन्त्री अधिकारीले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कृषि अनुदान दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति वा फर्मको नामै आएन । उनले पाँच वर्षयता कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत सरकारले वितरण गरेको अनुदान रकममात्र सार्वजनिक गरेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार कृषि अनुदानमा बाहिर दुरुपयोग भएका जेजस्ता हल्ला चले पनि अनुदान सबै सदुपयोग भएको देखाएको छ ।

अधिकारीले रासायनिक मलमा दिइने अनुदान, उखु कृषकलाई दिइने अनुदान, कृषि बीमामार्फत जाने अनुदान र केही परियोजनामा लगानी गरेको अनुदान समावेश भएको विवरण सार्वजनिक गरे । यी सबै अनुदान मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै कार्यालयले पहिले नै सार्वजनिक गर्दै आएका थिए । मन्त्री अधिकारीले यी सबैलाई एकत्रित गरेको प्रतिवेदनमात्र सार्वजनिक गरेका हुन् । थप कुनै गहकिलो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन ।

सत्तासँग जोडिएका र कर्मचारीलाई रिझाउन सक्नेहरुले कृषि अनुदान दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसमा केही व्यावसायिक घरानाहरु पनि जोडिएको आरोप छ । कृषिमन्त्री बनेपछि अधिकारीले अनुदान दुरुपयोग गर्नेहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने र कानुनी कारवाहीमा ल्याउने बताउँदै आएका थिए । तर, अहिलेको प्रतिवेदन अनुदान रकममा मात्र सीमित भएको छ । प्रतिवेदनमा दुरुपयोग गर्नेहरुको नाम आउन सकेको छैन । मन्त्री अधिकारीले गत भदौ ९ मा आफ्नो सय दिने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दा असोजभित्र नाम सार्वजनिक गर्छु भनेका थिए ।

मन्त्री अधिकारीले कृषि अनुदान वितरणमा जनगुनासो आएको हुँदा यसलाई अझ पारदर्शी बनाउनु जरुरी रहेको भन्दै वितरित अनुदानको विवरण सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए । यसका लागि उनले कृषि मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायबाट प्रदान गरिने सेवाका रुपमा रहेको अनुदानग्राहीको विवरण तयार गरी सार्वजनिकीकरण गर्न कात्तिक २ मा मन्त्रालयका सहसचिव हरिबहादुर केसीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । समितिले अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन अधिकारीले आइतबार सार्वजनिक गरेका हुन् ।

प्रतिवदेनमा पछिल्लो पाँच वर्षमा एक खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख रुपैयाँ कृषि अनुदान वितरण भएको उल्लेख छ । आव २०७६–७७ देखि २०८०–८१ सम्म मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालय वा निकायहरुले कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फार्महरूका लागि यो रकम प्रदान गरेका थिए । प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई प्रकारका अनुदान प्रवाह भएका छन् । प्रत्यक्षतर्फ कृषि सहकारी र समूहले २० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ लगेका छन् । अप्रत्यक्षतर्फ रासायनिक मललगायतमा ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ ।

मन्त्री अधिकारीले कृषि अनुदान दुरुपयोग गर्नेलाई कारवाही गर्ने भन्दै आम जनतालाई अनुदान रकमको प्रयोगका बारेमा जानकारी दिन आग्रह गरे । ‘कृषि अनुदान लगेर दुरुपयोग गरिएको छ भने कारवाही हुन्छ र हुनुपर्छ । यो काममा तपाईंहरूको पनि साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु,’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि कृषि अनुदान लैजाने संघसंस्था, सहकारी र व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्न अपिल गर्छु ।’ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचीमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट वितरित अनुदान रकम परेको छैन ।

मन्त्रालयले ५ आयोजनाहरु प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन आयोजना र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनालाई पनि अनुदान दिएको छ । यी परियोजनामध्ये प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले ६ अर्ब ६१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ । यस्तै, रानी जमरा कुलरिया आयोजनाले १८ करोड ४८ लाख र कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमले ८० करोड १९ लाख ६१ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।

लाइभस्टक इनोभेसन आयोजनाले एक अर्ब ९२ करोड ७५ लाख र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाले एक अर्ब ५ करोड ३७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार उखु कृषक प्रोत्साहन अनुदानमा ४ अर्ब ७ करोड २४ लाख र कृषि बीमाको प्रिमियम अनुदानतर्फ ५० करोड ४८ लाख ८२ हजार वितरण गरिएको छ । यस्तै, पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमाको प्रिमियम अनुदानतर्फ ५ अर्ब १३ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ । समितिको अनुसन्धानले विगतमा फेजआउट भएका परियोजनामार्फत पनि अनुदान रकम प्रवाह भएको फेला पारेको छ । यसको विवरण चाँडै सार्वजनिक गरिने कृषिमन्त्री अधिकारीले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।