Logo

जलविद्युतमा बाहिरिँदै सम्भावित चिनियाँ लगानी

बूढीगण्डकी आयोजना स्थल

काठमाडौं– पाँच वर्ष अघिसम्म पनि जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन होस् वा निर्माण, अनुमतिपत्र लिनको लागि चिनियाँ र भारतीय कम्पनीबीच अदृश्य प्रतिस्पर्धा थियो । सरकारसँग भारतीय कम्पनीले कुनै जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन वा निर्माणसम्बन्धी समझदारी गर्‍यो भने चिनियाँ कम्पनीले पनि अर्को आयोजनाको लागि उस्तै हतारो देखाउँथ्यो ।

केही पटक त चाँडोचाँडो परिवर्तन भइरहने सरकारअनुसार उही आयोजना कहिले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने त कहिले आफैं बनाउने, अनि कहिले भारतीय कम्पनीलाई दिनेगरी कदम चाल्दा सरकारसँगै परिवर्तन हुने नीति भनेर सरकारले आलोचनासमेत खप्नुपर्‍यो । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन वा निर्माणको लागि हुने दुई ठूला छिमेकीको प्रतिस्पर्धा एकलौटी जस्तो बन्दै गएको छ । जलविद्युत आयोजना प्राप्त गर्ने भारतीय कम्पनीले वर्चश्व बढाउँदै लगेका छन् भने उत्साहित भएर आएका चिनियाँ कम्पनी बाहिरिँदै गएका छन् ।

कति चिनियाँ कम्पनीले छाडेका आयोजना भारतीय कम्पनीले लिएका समेत उदाहरण छन् । आयोजनापिच्छे हेर्दा केही आयोजनाको नेपाल सरकारले अनुमतिपत्र खोसेको छ भने केहीको चिनियाँ कम्पनीहरुले नै छोडेका छन् ।
चिनियाँ कम्पनीको हातबाट बाहिरिँदै गएका जलविद्युत आयोजनाको संख्या आधा दर्जन पुगिसकेको छ । त्यसमध्ये १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, ८ सय मेगावाटको पश्चिम सेती, ७५६ मेगावाटको तमोर, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली, २३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली–१ र ३३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली–२ जलविद्युत आयोजना छन् ।

चिनियाँ कम्पनीले छाडेका जलविद्युत आयोजना
बूढीगण्डकी
२०४० सालबाट अध्ययन सुरु भएको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई २०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बजेटमार्फत राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश गरेका थिए । त्यसपछि २०६९ मा विकास समितिमार्फत अघि बढाउन बूढीगण्डकी आयोजना विकास समिति बन्यो । समितिले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) बनाउनेदेखि जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम थाल्यो । डिपीआरअनुसार आयोजनाको लागि २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुमान थियो । अहिले लागत ३ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान छ ।

गौरवको आयोजना भए पनि सरकार नै यसलाई बनाउनतिर लागेन । २०६८ मा विकास समितिमार्फत बनाउने भनिएको यो आयोजना २०७४ जेठमा चिनियाँँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सीजीजीसी) लाई इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्रयाक्ट र फाइनान्स (इपिसिएफ) ढाँचामा निर्माण गर्न दिइएको थियो । पछि सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै २०७४ कात्तिकमा समझदारी खारेज गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरियो । फेरि सरकार परिवर्तन भएपछि इपिसिएफ ढाँचामा बूढीगण्डकी बनाउन सीजीजीसीलाई दिनेबारे २०७५ असोजमा प्रकृया अघि बढाइयो । २०७८ चैतमा सीजीजीसीबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय सरकारले गर्‍यो । यो निर्णयसँगै चिनियाँ कम्पनी स्वतः बाहिरियो । अहिले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नेगरी कम्पनी स्थापना गरेर काम अघि बढाइएको छ ।

पश्चिम सेती
कुल ८०० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना अहिले भारतीय कम्पनीको हातमा पुगेको छ । सन् १९९० मा निर्माणको लागि तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालय र अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सन् १९८०–८१ मा फ्रान्सेली कम्पनीले अध्ययन गरेको आयोजना निर्माणका लागि सरकारले स्मेकसँग १९९७ मा परियोजना सम्झौता पनि गरेको थियो । तर, सम्झौताअनुसारको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि २०११ मा स्मेक बाहिरियो ।

१४ वर्ष स्मेकले होल्ड गरेको यो आयोजना बनाउन २०१२ मा लगानी बोर्डले चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) सँग समझदारी गर्‍यो । समझदारीअनुसार अघि बढ्न नसकेपछि ७ वर्षपछि अर्थात् २०७५ सालमा फेरि आयोजना लगानी बोर्डमै फर्कियो । सिटीजीआईले छाडेको पश्चिम सेती आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र बिनाप्रतिस्पर्धा भारतीय सरकारी कम्पनी नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पावर कर्पोरेशन (एनएचपीसी) लाई २०७९ भदौ २ मा दिइएको छ । यसअघि ७५० मेगावाटको यो आयोजनालाई पुनः अध्ययनपछि संशोधन गरेर ८ सय मेगावाट पुर्‍याइएको छ ।

तमोर
२०७६ असोज २५ मा चिनियाँँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण भयो । भ्रमणको अवसरमा दुई देशबीचको साझेदारीमा दुईवटा जलाशययुक्त आयोजना बनाउने समझदारी भयो । भ्रमणको तीन महिनापछि ५ माघमा अध्ययन गरी दुई वर्षभित्र आयोजना विकास थाल्नेगरी लगानी बोर्ड नेपाल, पावर चाइना कस्ट्रक्सन र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्मेन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) बीच त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो ।

२०७९ फागुनमा एचआइडिसिएलले ३ वर्षसम्म केही नभएको भन्दै चिनियाँ कम्पनीसँगको साझेदारीमा तमोर जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन नसकिने पत्र लगानी बोर्डलाई लेख्यो । बोर्डले पावर चाइना कन्स्ट्रक्सनलाई एक महिनाको समय दिएर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्‍यो । एचआइडिसिएल बाहिरिएपछि चिनियाँ कम्पनीले वार्ता नै अघि बढाएन । लगत्तै एचआइडिसिएलका पदाधिकारीले सार्वजनिक रुपमा नै आयोजनाबाट पछि हट्नुमा चिनियाँ संलग्न भएको आयोजनाको विद्युत भारतमा बिक्री गर्न नसक्ने भएकाले आयोजना निर्माण चरणबाटै बाहिरिएको बताएका थिए । ४५ दिनमा गर्ने भनिएको कामसमेत नभएको र वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसक्ने देखिएपछि चिनियाँ कम्पनीसँगको समझदारी टुंगिने चरणमा छ । यो आयोजनाको क्षमता ७५६ मेगावाट हो । आयोजनामा लगानी गर्न भारतीय कम्पनी इच्छुक छन् ।

फुकोट कर्णाली
कुल ४८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना चिनियाँ योजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बिआरआई) मार्फत निर्माण गर्ने प्रारम्भिक तयारी थियो । बिआरआईमा हस्ताक्षर भएको वर्ष सन् २०१७ मा नै नेपाल र चीनको साझेदारीमा यो आयोजना निर्माण गर्ने तयारी थियो । तर, लामो समयसम्म पनि बिआरआई अन्तर्गत निर्माण गर्ने भनेर प्रस्ताव गरिएका आयोजनामा कुनै प्रगति भएन । त्यसपछि यो आयोजनामा भारतीय कम्पनी नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पावर कर्पोरेशन (एनएचपीसी) सँग साझेदारी गरिएको छ । आयोजनामा ५१ प्रतिशत सेयर एनएचपीसीको र ४९ प्रतिशत विद्युत उत्पादन कम्पनीको हुनेछ ।

हुम्ला कर्णाली–१ र हुम्ला कर्णाली–२
हुम्ला कर्णाली–१ र हुम्ला कर्णाली–२ जलविद्युत आयोजनाको क्षमता क्रमशः २३५ र ३३५ मेगावाट रहेको छ । दुवै आयोजना बिआरआई परियोजना अन्तर्गत निर्माण गर्ने गरी प्रस्तावित भएका थिए । नेपाली कम्पनीसँगको साझेदारीमा चिनियाँ कम्पनी सिचुवान वाङपिङ इनर्जी साइन्स एण्ड टेक्नोलोजीले अघि बढाउन खोजेको थियो । दुवै आयोजनाको २९ चैत २०७४ मा कम्पनीले सर्भे अनुमतिपत्र पाएर अध्ययन थालेको थियो । तर, भू–राजनीति र बजारको अवस्था हेरेर लगानी जोखिमयुक्त देखेपछि कम्पनीले २०७९ चैतमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र त्याग्यो । अहिले यो आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नेपालकै रुरु जलविद्युत आयोजनाको स्वामित्वमा छ ।

चिनियाँ लगानी बाहिरिँदै जानुमा भारतीय नीति कारक
भारतीय नीतिका कारण चीन जलविद्युत आयोजना निर्माणबाट पछि हटिरहेको जानकारहरु बताउँछन् । जलस्रोत विज्ञ महेन्द्रबहादुर गुरुङले पानी वा विद्युतको कुनै रङ नहुने टिप्पणी गरे । ‘भारत सरकारले खुला हृदय राख्नुपर्छ । कसले उत्पादन गरेको भन्दा पनि कहाँबाट आएको भन्नेमा केन्द्रित हुन सकेमा सबैको लागि फाइदा हुन्छ,’ उनले भने ।

अहिलेसम्म नेपाल र चीन जोड्ने गरी कुनै पूर्वाधार बनेको छैन । साथै विद्युत व्यापारको सम्झौता पनि भएको छैन । जेजति विद्युत व्यापार वा साटफेर भइरहेको छ, त्यो भारतसँग मात्र छ । भू–राजनीतिको फाइदा उठाउँदै भारतले कार्यान्वयनमा ल्याएको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार कार्यविधिले सीमा जोडिएको भए पनि भारतसँग विद्युत क्षेत्र सहयोग सम्बन्धी दुईपक्षीय सम्झौता नभएका देशका व्यक्ति वा कम्पनीको लगानी वा स्वामित्व भएका आयोजनाको विद्युत प्रयोग नगर्ने उल्लेख छ ।

भारतसँग सीमा जोडिएको चीन भए पनि यी दुई देशबीच विद्युत क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी दुईपक्षीय सम्झौता छैन । यही व्यवस्थाले चिनियाँ लगानीमा बन्ने आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतले किन्दैन । भारतले चिनियाँ निर्माण कम्पनीले बनाएको आयोजनाको विद्युतसमेत खरिद गरेको छैन । यसको उदाहरण माथिल्लो तामाकोशी हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले धेरै पटक प्रस्ताव गरे पनि अझैसम्म भारतले तामाकोशीको विद्युतलाई अनुमति दिएको छैन । किनकि तामाकोशी आयोजनामा काम गर्ने एउटा निर्माण कम्पनी चिनियाँ थियो ।

अर्कोतर्फ बर्खामा नेपालमा धेरै विद्युत उत्पादन हुँदा भारत निर्यात हुने र हिउँदमा भारतबाट नै आयात गर्ने गरिएको छ । नेपालको आन्तरिक खपत अहिलेसम्म सीमित छ । त्यसले गर्दा पनि ठूला परियोजना भारतलाई दिनु अनिवार्य जस्तो भएको छ । चिनियाँ लगानी ल्याउने भनिएका बाँकी आयोजना पनि लामो समयसम्म अड्किएर बसेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्