Logo

कुलमानले दिए ऊर्जा मन्त्रालयलाई ९ बुँदे स्पष्टीकरणको जवाफ

‘कार्यसम्पादन विवरण भदौपछि पेस गरेकै कारण पदबाट हटाउन मिल्दैन’

काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ९ बुँदे स्पष्टीकरण पत्रको जवाफ आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई बुझाएका छन् ।

जवाफमा उनले कार्यसम्पादन विवरण भदौ मसान्तपछि पेश गरेका कारणले कार्यसम्पादन विवरण मूल्यांकन हुनै नसक्ने र सेवा अन्त्य गर्ने विषय तर्कसंगत नभएको लेखेका छन् । उनले कार्यसम्पादन विवरण बुझाउने समयमा मुलुकमा गएको बाढीपहिरोका कारण विभिन्न उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण संरचना तथा लाइनहरु क्षतिग्रस्त भएको र विद्युत उत्पादन तथा आपूर्ति अवरुद्ध भएकोले सोको पुनर्निर्माण र सञ्चालन गर्न फिल्डमा अहोरात्र खटिनुपरेका कारण प्रतिवेदन पेश गर्न समय लागेको जवाफ फर्काएका छन् ।

कार्यसम्पादन विवरण कार्यकारी निर्देशकको प्रोत्साहन भत्तासँग मुख्य रुपमा सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै उनले विवरण बुझाउन संस्थाको अति जरुरी कार्यको लागि खटिनुपरेकोले समय लागेको उल्लेख गरेका छन् । कुलमानले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम २५ साउन २०७८ मा ४ वर्षको कार्यअवधिका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएको लेखेका छन् । ‘संस्थागत हित र उल्लेख्य कार्यप्रगति भइरहेको अवस्था उल्लिखित तथ्य, आधार र विवेचना समेतका आधारमा मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम नियुक्ति अन्त्य गर्ने सम्बन्धी कुनै पनि कारवाही तथा निर्णय गर्ने अधिकार अन्यमा नरहेको व्यहोरासमेत अनुरोध छ,’ जवाफमा लेखिएको छ ।

कुलमानले मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तोकिएको ढाँचामा कार्यसम्पादन विवरण छिटै उपलब्ध गराउने पूर्वजानकारी गराइएको समेत उल्लेख गरेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले ७ दिनको म्याद राखेर २२ पुस २०८१ मा स्पष्टीकरण पत्र लेखेपछि २४ पुस २०८१ मा कुलमानले कार्यसम्पादन विवरण बुझाइसकेका छन् ।
मन्त्रालयलाई बुझाएको कार्यसम्पादन विवरणमा तोकिएको लक्ष्यअनुरुप ९८.९९ प्रतिशत अंक प्राप्त हुने गरी नतिजा तथा कार्यप्रगति हासिल भएको विवरण पेस गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा नियुक्तिपत्र रद्द गर्ने भन्ने विषय आफैंमा विधिसम्मत् नहुने उनको तर्क छ । कार्यसम्पादन विवरणको मन्त्रालयबाट विधिसम्मत् मूल्यांकन गर्न पनि उनले अनुरोध गरेका छन् । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गरे सम्झौता रद्द गरी सेवाबाट हटाउन सिफारिस गर्न सकिने कार्यसम्पादन सम्झौतामा व्यवस्था छ ।

यसअघि मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणमा कुलमानले पेश गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन सम्झौता अनुरुपको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी विवरणसमेत पेश नगरेको कारण कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने अवस्था नभएको र करार सम्झौताको दफा १०.३ बमोजिम कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकाले सोहि दफाबमोजिम नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ? भनेर स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । पत्र प्राप्त गरेको ७ दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त हुन नआएमा कानुनी कारवाही अघि बढाउने उल्लेख थियो ।

मन्त्रालयले सञ्चालक समितिका बैठकहरुमा समेत हैसियत भुलेर पटक पटक असहयोगी भूमिका खेल्ने गरेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको र पदीय मर्यादा विपरितका कार्यहरु गरेको र मन्त्रालयको निर्देशन समेतलाई अवज्ञा गरेको भनेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । यसको जवाफमा सञ्चालक समितिका बैठकमा प्रस्तुत प्रस्ताव एवम् विविध विषयहरु उपर आफ्नो विज्ञता र अनुभव एवम् विद्यमान ऐन कानुनसमेतको आधारमा विचार गरेको तर त्यस्तो कुनै असहयोगी भूमिका नखेलेको साथै विवाद नगरेको व्यहोरा अनुरोध गरेका छन् ।

सञ्चालक समितिको बैठकको माइन्युटमा मन्त्रालयले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनबमोजिम गठन गरेको प्राविधिक जाँज समितिलाई आवश्यक सहयोग नगरेको र असहमति ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखी सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गरेको भनेर प्रश्न सोधेको थियो ।

कुलमानले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत लिएका ग्राहकको बक्यौता महसुल असुल गर्नुपर्ने भनी महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक लेखा समिति, विद्युत नियमन आयोग र विभिन्न अदालतबाट फैसला र आदेश भएको, मन्त्रिपरिषद्ले समेत महसुल उठाउन निर्णय भएको अवस्थामा जाँचबुझ समिति अवैध र गैरकानुनी छ भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेर विचाराधीन रहेको उल्लेख गरेका छन् । साथै प्राधिकरणले छुट महसुल लिने भनी गरेको निर्णय तथा जारी गरेको बिल बिजक उपर प्राधिकरण तथा नियमन आयोगमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने सुविधालाई समेत प्रभावित हुने गरी मन्त्रालयले जाँचबुझ कमिटी गठन गरेर निर्धारित विधि र प्रक्रियासम्मत् नभएकोले क्षेत्राधिकार विहिन देखिएका कारण सुशासन, संस्थागत हित र पदीय दायित्व र कर्तव्यको पालना गर्नको लागि असहमति राखेको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

त्यस्तै, उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १५ को उपदफा (४) मा भएको व्यवस्थालाई सम्झाएका छन् । उक्त उपदफामा ‘समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सञ्चालकले निर्णयात्मक मत दिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यसै कारण सञ्चालक समितिका सबै पदाधिकारीहरुबीच कुनै निर्णयमा मतैक्य हुन नसकी सञ्चालकहरु बीच फरक फरक राय रहन सक्ने अवस्थाको कल्पना स्वाभाविक रहेको उनको भनाइ छ । कुनै प्रस्ताव वा सो सम्बन्धी निर्णयमा असहमत हुने सञ्चालकले फरक राय लेख्न सक्ने सुविधा कानुनले दिएकै र अभ्यासमा समेत रहेको मन्त्रालयलाई अवगत गराएका छन् । सार्वजनिक पदमा रहेको कर्मचारीले आफ्नो विवेकमा उचित लागेको मत दिन र निर्णय गर्न सक्ने अधिकार हुने सार्वजनिक सेवाको विशेषता, अधिकार र कर्तव्य हुने व्यहोरा समेत अनुरोध गरेका छन् । साथै विषयको गाम्भिर्यतालाई फरक ढंगले मूल्यांकन गर्ने, निर्णय भइसकेपछि कार्यान्वयन गर्दा आइपर्ने जटिलता आँकलन गर्न, भए गरेका निर्णयहरु विधिसम्मत् छन्–छैनन् भनि विचार र विश्लेषण गरी पुनरावलोकन गर्न एवम् विधिसम्मत र परिपक्व निर्णय गर्न समेत असहमतिले सहयोग पुग्ने उल्लेख गरेका छन् ।

मन्त्रालयले २२ असोज २०८१ मा ट्रान्सफर्मर खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको भनेर सोधेको प्रश्नको विवरण उपलब्ध गराउँदा अपूरो र खोजेभन्दा बाहिर गई गोलमटोल जवाफ दिएको विषयमा पनि कुलमानले जवाफ फर्काएका छन् । उनले प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय, विभिन्न निर्देशनालय तथा विभागीय प्रमुखहरुबाट क्षेत्राधिकारभित्र रहेर प्रचलित कानुनअनुसार खरिद तथा कामकारवाही भएको र प्राप्त भएका यथार्थ र तथ्यगत विवरणहरु एकिकृत गरी उपलब्ध गराएको निवेदन गरेका छन् । थप कागजात आवश्यक परे माग भएबमोजिम उपलब्ध गराउने भनेका छन् ।

मन्त्रालयले २२ पुस २०८१ मा कार्यसम्पादनको प्रतिवेदन नबुझाएको लगायतका प्रश्नहरुसहित पदबाट हटाउनेसम्मको विषय उल्लेख गरी ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन ९ बुँदा समेटिएको पत्र पठाएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्