Logo

भुक्तानी नहुँदा निर्माण कार्य प्रभावित

धनगढी– सरकारले ठेक्का लगाइसकेको योजनाको भुक्तानी गर्न नसक्दा निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेपछि रकम अभावमा आयोजनाका निर्माण कार्य प्रभावित भएको हो । काम गरेबापतको बिल समयमा भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायीले अर्को योजना सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको बताएका छन् ।

नेपाल सरकार, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सञ्चालन गरिरहेका योजनाको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएपछि भुक्तानी गर्न नसक्दा योजना निर्माणको समय लम्बिँदै गएको छ । योजनाको लागत पनि वृद्धि भइरहेको छ । सरकारले भइसकेको कामको बिल भुक्तानी दिन नसकेपछि धनगढी–दिपायल–चैनपुर–उरै सडक आयोजनामा ठेक्का लगाइएका आठ वटा पुलको काम तीन वर्षमा ३६ प्रतिशत मात्रै भएको छ । ३६ प्रतिशत काम हुँदा २५ प्रतिशत मात्रै बिल भुक्तानी भएको छ ।

आयोजना कार्यालयले दुई वर्षमा सम्पन्न हुने गरी ८ मध्ये २०७८ माघमा ६ वटा र २०७९ जेठमा २ वटा पुल निर्माणका लागि आयोजना कार्यालयले २८ करोड ७५ लाख २२ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको थियो । तर, ती पुलहरूमा सुरुदेखि नै बजेट अभाव भएपछि निर्माण कार्य समयमा नसकिएको हो । हालसम्म निर्माण व्यवसायीले सात करोड १८ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी पाएका छन् । सरकारले यी आठ वटै पुलका लागि गत आर्थिक वर्षमा ४०/४० लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा ८०/८० लाखका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आयोजना कार्यालयका इञ्जिनियर तथा सूचना अधिकारी दिनेश रैखोलाले बजेट अभावको कारण गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताए । ‘निर्माण व्यवसायीले गत वर्ष गरेको कामको भुक्तानी यो वर्ष आएको ८०/८० लाख बजेट भुक्तानी दिइसक्दा पनि प्रत्येक पुलमा २५/३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘भुक्तानी नपाएको कारण निर्माण व्यवसायीहरूले सजिलोसँग काम गरिरहेका छैनन् । जसले गर्दा पुल निर्माणका ठेक्कामा उचित प्रगति भइरहेको छैन ।’

सो सडकअन्तर्गतस सालाकोट पुल निर्माण गर्न गल्वा–जगदम्बा–सुर्मा सरोबर जेभीसँग तीन करोड ५१ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । जेभीले असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशत काम सकाएको छ । सो कम्पनीलाई चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको ८० लाख भुक्तानी गरी सक्दासमेत असारसम्मको कामको २६ लाख बाँकी रहेको इञ्जिनियर रैखोलाले बताए । उनका अनुसार चौकीगडा खोलामा असार मसान्तसम्म काम गरेको मित्र बिल्डर्सलाई १७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ । मित्र बिल्डर्स र आयोजना कार्यालयबीच चार करोड १६ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो ।

मित्र बिल्डर्सले सो पुलको ६० प्रतिशत काम गरेको छ । मित्र विल्डर्सका सञ्चालक चन्दले पुलको संरचनागत कामहरू सकिएको बताए । उनले पुलको सेक्युरिटी बाल बनाएर माटो फिलिङ गरी सडक सञ्चालन गर्न मात्रै बाँकी रहे पनी भुक्तानी दिन नसक्दा निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसकेको बताए । धनगढी–दिपायल–चैनपुर–उरै सडकमा मात्रै नभई हुलाकी सडकमा समेत यस्तै समस्या देखिएको छ । कैलाली र कञ्चनपुरमा निर्माण भइरहेको हुलाकी सडकका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजन गरेको ३२ करोड रुपैयाँ गत वर्षको बाँकी रकम र पहिलो चौमासिकको कामको भुक्तानी दिएर दशैंअघि नै सकिएको छ ।

हुलाकी सडक आयोजना कार्यालय धनगढीका अनुसार गतआर्थिक वर्षसम्म गरिएको कामको एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ दायित्व बाँकी थियो । सरकारले ३२ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेपछि सो रकम पनि पूरा दिन सकेको छैन । हुलाकी सडक आयोजना कार्यालय धनगढीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ७७ करोडको काम भएको थियो । त्यसमध्ये ५५ करोड रुपैयाँ गतवर्ष नै भुक्तानी भई २२ करोड रुपैयाँ निर्माण कम्पनीहरूलाई भुक्तानी दिन बाँकी थियो । ‘यो वर्ष विनियोजन भएको ३२ करोडबाट २२ करोड गत वर्षको बाँकी भुक्तानी गरियो,’आयोजना कार्यालयका इञ्जिनियर रमेश पन्तले भने, ‘बाँकी रहेको १० करोड रुपैयाँ पहिलो चौमासिकमा भएको कामको भुक्तानी गर्दा बजेट सकिएको छ ।’

हुलाकी सडकको स्तर वृद्धि गर्न कैलाली खण्डमा ७, कञ्चनपुर खण्डमा ३ वटा गरी १० सडकको ठेक्का र ७ वटा पुलको ठेक्का लगाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ती ठेक्काहरूको थपिएको म्याद पनि सकिदैंछ । ठेक्का म्यादका कारण यसै आर्थिक वर्ष भित्रै सबै ठेक्काको काम सक्नुपर्ने दवाब भए पनी बजेट अभावले निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । ‘निर्माणको काम यसै वर्ष सक्नुपर्ने दवाब छ । हामीले पनि निर्माण कम्पनीहरूलाई समयमै काम सक्न भनेका छौं,’ इञ्जिनियर पन्तले भने, ‘तर काम गरेको भुक्तानी नपाइने अवस्थामा निर्माण कम्पनीहरूले काम गर्न रुचि देखाएका छैनन् ।’

सरकारले सञ्चालन गरिरहेको ठेक्कामा मात्रै नभई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको योजनामा समेत भुक्तानीमा समस्या भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलाली र केएस कन्स्ट्रसनबीच भएको सम्झौताअनुसार धनगढी मेनरोडको निर्माण कार्य आउँदो वैशाख २६ भित्र सम्पन्न हुँदैछ । दुई वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने शर्तमा ५१ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पूर्वाधार विकास कार्यालयले केएस कन्स्ट्रसनलाई २०८१/८२ को पहिलो चौमासिकसम्म २८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ भने सम्झौता बमोजिम २२ करोड ९५ लाख भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

निर्माण कार्य अझै ३५ प्रतिशत बाँकी छ । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यस सडकको लागि चालु आर्थिक वर्षमा १० करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेट पहिलो चौमासिकमै सकिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । बाँकी कामको भुक्तानी दिन पूर्वाधार विकास कार्यालयसँग बजेट छैन । सम्पन्न गरिसकेको योजनाको समेत समयमा भुक्तानी नदिँदा निर्माण व्यवसाय नै समस्यामा परेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

महासंघका सुदूरपश्चिम प्रदेश महासचिव खेमराज जोशीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखिकै कामको भुक्तानी नपाएर निर्माण व्यवसायीले व्यवसायी छोडेर पलायन हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको बताए । उनले सरकारले समयमा भुक्तानी नदिँदा योजना निर्माणको अवधि लम्बिनुका साथै निर्माण व्यवसायीले निर्माण सामग्रीमा मूल्य वृद्धिको समस्या झेल्नु परेको बताए । उनले पछिल्लो समयमा सिमेन्ट, डन्डीलगायतका निर्माण सामग्रीमा कार्टेलिङ भइसकेको, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधनले कानुनी जटिलता पैदा गरेको, राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायमा दिएको ऋण सुविधा कटौति गरेकालगायतका कारण आन्दोलन गर्नुपरेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्