चेपाङ सांस्कृतिक तथा पर्यटन क्षेत्र घोषणा

हेटौंडा– संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले चेपाङ सांस्कृतिक तथा पर्यटन क्षेत्र घोषणा गरेको छ । अतिविपन्न र सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षको संरक्षण गर्ने तथा चेपाङको थातथलोको संरक्षण गरी पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ गाउँपालिकाले ७ नम्बर वडालाई चेपाङ सांस्कृतिक तथा पर्यटन क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।
बिहीबार भएको गाउँसभामा सांस्कृतिक तथा पर्यटन क्षेत्र घोषणासम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरिएको हो । गाउँसभाको बैठकमा कार्यपालिका सदस्य हबिल प्रजाले चेपाङ सांस्कृतिक तथा पर्यटन क्षेत्र घोषणासम्बन्धी प्रस्तावमा कार्यपालिका सदस्य रामबहादुर प्रजाले समर्थन जनाएका थिए । गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले उक्त प्रस्ताव सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेकोमा सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।
विपन्न चेपाङ समुदायको जीविकोपार्जन कार्यक्रमअन्तर्गत संरक्षित क्षेत्रमा एक टोल एक उत्पादन कार्यक्रम ल्याइने अध्यक्ष मल्लले बताए । सांस्कृतिक तथा पर्यटन विकासका लागि पनि योजना सुरु गरिनुका साथै संरक्षित क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गाउँपालिकाले छुट्टै वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याउने पनि उनले बताए । राक्सिराङ गाउँपालिकामा बसोबास गर्नेमध्ये तामाङ ४६ प्रतिशत, चेपाङ ४३ प्रतिशत रहेका छन् । ७ नम्बर वडामा अधिकांश चेपाङ जातिको बसोबास छ ।
राक्सिराङ–७ मा धिराङ, दामराङ, गर्लिङजस्ता विकट बस्ती छन् । उक्त वडामा पुग्नका लागि चितवन जिल्लाको भण्डारा हुँदै जानुपर्ने बाध्यता छ । भर्खरै मात्र गाउँमा मोटरबाटो पुगेता पनि अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । संघीय संरचनामा गइसकेपछि २०७४ मा निर्वाचित गाउँसभाको पहिलो बैठकबाटै निर्णय गराई गाउँपालिकालाई चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेपछि स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।
विपन्न चेपाङ जातिको उत्थानका लागि विभिन्न तहका सरकारले कार्यक्रम घोषणा गरे पनि त्यो प्रभावकारी नभएकाले स्थानीय तह आफै जागरुक भएर विशेष क्षेत्र घोषणा गरिएको अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । संविधानको अनसूची (८) र अनुसूची (९) बमोजिमको सूचीमा भाषा संस्कृति र ललितकलाको संरक्षरण र विकास गर्ने कानुन स्थानीय तहले बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका कुनै स्थानलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नसक्ने उल्लेख रहेको छ ।
यस्तै संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषाको प्रयोग सांस्कृतिक जीवनमा सहभागिता हुने एवम् भाषा लिपी सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र समाधान गर्ने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । राक्सिराङको गाउँसभाको हिउँदे अधिवेशनबाट उपाध्यक्ष वनस्तम थिङले प्रस्तुत गरेको अर्धवार्षिक समीक्षा पारित गरिएको छ भने न्यायिक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरिएको छ ।
यस्तै मेलमिलापकर्ताको नामावली पनि अनुमोदन गरिएको छ । गाउँसभाको बैठकले बजेट तथा कार्यक्रम र विनियोजन ऐनसमेत संशोधन गरेको छ । यस्तै स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन नतिजामाथि छलफल गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनुका साथै गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी विधेयक पनि स्वीकृत गरिएको छ ।