Logo

१० वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट उत्पादन निजी क्षेत्रबाटै सम्भव छ

नेपाल जलस्रोतमा धनीमध्येको देशहरूमा पर्छ । ऊर्जा विकासको प्रचुर सम्भावना र बजार हुँदासमेत यसको अधिकतम उपयोग गर्न सकिएको छैन । सरकारको मातहतमा हुँदा लामो समयसम्म गति लिन नसकेको ऊर्जा क्षेत्रले निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि भने उत्पादनमा सन्तोषजनक प्रगति गरेको छ । पछिल्लो समय ऊर्जा क्षेत्र केन्द्रित धेरैवटा काम भइरहेका छन् ।

अघिल्लो हप्ता मात्र सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र भनेर आउँदो १० वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । अर्कातर्फ जलस्रोत र विद्युत विधेयक छलफलमा रहेका छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा संस्थागत रूपमा नै निजी क्षेत्र प्रवेशको २५ वर्ष पुगेको छ । यिनै सन्दर्भहरूमा आधारित भएर कारोबारकर्मी जीवन बस्नेतले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग गरेको कुराकानीको सार :

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) स्थापनाको २५ वर्ष लाग्दै छ । विभिन्न कार्यक्रम गरेर रजत जयन्ती मनाउने भनिएको छ । केके गरेर कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ?
नेपालमा जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु भएको १ सय १४ वर्ष पुगिसकेको छ । विश्वमै पहिलो जलविद्युत आयोजना स्थापना भएको २९ वर्षपछि नेपालमा १९६८ साल (२२ मे १९११) मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले बिजुली निकालेका थिए । काठमाडौंको फर्पिङमा सतमुले र शिखानारायण नदीको पानी प्रयोग गरेर ५ सय किलोवाटको लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेपछि नेपालमा ऊर्जा उत्पादनको इतिहास सुरु भएको हो ।

जलविद्युतको विकास सुरु गर्ने देशमा नेपाल दक्षिण एसियामा मात्र नभई एसियाभर नै अग्रस्थानमा आउँछ । तर यति लामो जलविद्युत विकासको इतिहास भए पनि निजी क्षेत्रको प्रवेश भने निकै ढिलो हुन पुग्यो । २०४९ सालमा जारी भएको विद्युत ऐनले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युतमा लगानी गर्नका लागि ढोका खोलिदियो । त्यसपछि मात्र निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा लगानी ल्याउने तयारी सुरु भयो । २०४९ सालसम्ममा कुल ऊर्जा (विद्युत र अन्यसमेत) उत्पादन २४४.४३० मेगावाट मात्र थियो । यो नेपालमा जलविद्युत उत्पादन थालिएको ८० वर्षको अवधिमा उत्पादन भएको ऊर्जाको कुल क्षमता थियो ।

इप्पान स्थापना भएपछिको २४ वर्षमा निजी क्षेत्रले जलविद्युत अर्थात् ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि के कति योगदान दिन सक्यो भन्ने विषय स्वत: स्पष्ट नै छ । यसले ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र नभई समग्र देशकै आर्थिक अवस्था सुधार गर्न योगदान दिइरहेको छ । २५ वर्ष लागेको अवसरमा यिनै विषयलाई उजागर गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ । विद्युत उत्पादन मात्र नभई यसको खपत वृद्धि गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरालाई महत्त्व दिएर ‘इभी र्‍याली’ गर्दै छौँ । यसले यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढावा दिनका लागि सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा छ ।

यसका साथै सरकारले भर्खरै आगामी १० वर्षभित्र साढे २८ हजार मेगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने ऊर्जा विकास मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । उत्पादन गरिने ऊर्जामध्ये साढे १३ हजार मेगावाट देशभित्रै खपत गर्ने र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । यो ऐतिहासिक निर्णय भएको छ र यसले लिएका लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आजदेखि नै समय खेर नफाली काम गर्नुपर्नेछ । देशभित्र कुन–कुन क्षेत्रमा खपत बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अब बहस सुरु हुनुपर्नेछ । पहिलो विषय त उत्पादनमै जोड दिनुपर्‍यो । उत्पादनसँगै खपतमा पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।

अहिले सरकारले जुन कार्ययोजना पारित गरेको छ, त्यो ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण छ । यसका लागि अहिलेको सम्पूर्ण राजनीतिक नेतृत्व प्रशंसायोग्य छ । अब यति धेरै क्षमताको जलविद्युत उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक लगानी कसरी जुटाउने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनेर उठेको छ । यो साँच्चिकै सम्भव छ कि छैन भन्ने विषयमा विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । यसलाई साँच्चिकै सम्भव बनाउनका लागि सरकारले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ, के–कस्ता व्यवधान छन् र त्यसलाई कसरी र कति समयभित्र समाधान दिनुपर्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ ।

रजत जयन्तीमा यिनै विषयमा केन्द्रित सेसनहरू तय भएका छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरूको उपस्थितिमा ती सेसनहरू सञ्चालन हुनेछन् । अर्थ मन्त्रालय वा अर्थतन्त्रसँग जोडिएका के–कस्ता समस्या छन्, वनसँग जोडिएका विषयहरू कसरी समाधान हुन्छन्, कति छिटो समाधान हुन्छन् र जग्गा प्राप्तिका विषय कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ लगायतका विषयमा गहन छलफल हुनेछ । रजत जयन्तीकै अवसर पारेर सरकारले साँच्चिकै नीतिगत, प्रक्रियागत, प्रशासनिक र संस्थागत सुधार सहजीकरण र सरलीकरण गर्ने हो भने ऊर्जा क्षेत्रमा राखेको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि काम गर्न निजी क्षेत्र सक्षम छ भनेर सन्देश दिने गरी कार्यक्रमको आयोजना गर्दै छौँ ।

२५ वर्षको अवधिमा ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा के–कस्ता उपलब्धि हासिल भए ?
विद्युत ऐन २०४९ सालमा आयो, २०५० मा नियमावली आयो । त्यसपछि निजी क्षेत्रले आयोजना अघि बढाउनेबारे तयारी गर्न थाले । यिनै घटनाक्रमसँगै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) २०५७ माघ ४ गते स्थापना भयो । विशेष गरी २०५८ सालपछि भने अनुभव गर्ने गरी निजी क्षेत्रको उपस्थिति देखिन थालेको हो । संस्थागत रूपमा नै निजी क्षेत्रको उपस्थिति भए पनि सुरुवाती वर्षहरूमा जलविद्युत उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा लिन सकेको थिएन ।

तर वर्षहरू बित्दै जाँदा देशमा १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ हुन पुग्यो । साना आयोजना निर्माणमा मात्र केन्द्रित भएको निजी क्षेत्रले २०७२ सालपछि भने ठूला योजनामा पनि हात हाल्न थाल्यो । तत्कालीन सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने नीति र कार्यक्रम ल्याएपछि निजी क्षेत्रको सहभागिता अझ तीव्र बन्दै गयो । निजी कम्पनीले आयोजनाको अध्ययनलाई प्राथमिकता दिन थाले । विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता पिपिए गर्ने क्रम बढाए ।

यसकै नतिजास्वरूप आजको दिनसम्मको तथ्यांक हेर्दा करिब ११ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाका लागि पिपिए भइसकेको छ । पिपिए भइसकेकामध्ये ८० प्रतिशतमा निजी क्षेत्रको योगदान वा सहभागिता रहेको छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको मिलाएर अहिलेसम्म करिब ३५ सय मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन भइसकेको छ । ४ हजार मेगावाट भन्दा बढीका आयोजना अहिले निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । केही योजना पिपिए भएर वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा छन् । विद्युतसँगै सोलारका योजना पनि अगाडि बढिरहेका छन् ।

यसैगरी १२ हजार मेगावाटका आयोजना पिपिएको चरणमा पुगेका छन् । यसरी हेर्दा करिब २३ देखि २४ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता देखिसकेको छ । त्यसबाहेक ४ हजार मेगावाट जतिका आयोजनामा भारतीय लगानी आउने चरणमा छन् । यसकारण पिपिए भइसकेका ११ हजार आयोजना निर्माण हुने निश्चित नै छ । पिपिए हुन बाँकी रहेका र पिपिएको पर्खाइमा रहेका १२ हजार मेगावाटका आयोजना पनि यो १० वर्षको अवधिमा बन्नेछन् ।

जलविद्युत आयोजना निर्माण त भए, तर नेपालीले नै आयोजना विकास गर्ने क्षमताको अभिवृद्धि कत्तिको भयो ?
हिजोका दिनमा निजी क्षेत्रले साना–साना आयोजना मात्रै बनाउँथ्यो । सुरुङ निर्माण गर्नु सबैभन्दा कठिन र जटिल काम हुन्थ्यो । तर, अहिले करिब २ सय ५० परियोजना बन्दै छन् । त्यसमध्ये १ सयभन्दा बढी परियोजनामा सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । निर्माण भइरहेका छन् । ती सबै परियोजना र सुरुङ निर्माणमा नेपाली संलग्न छन् । हिजो दुई मेगावाटको आयोजना बनाउनेले अहिले तामाकोसीभन्दा ठूलो क्षमताका आयोजना बनाउने जमर्को गरिरहेका छन् । प्रविधिको प्रयोग उत्तिकै बढिरहेको छ, पहिले आयोजनामा विदेशी परामर्शदाता अनिवार्यजस्तै हुन्थे । तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ ।

नेपाली परामर्शतादाले विदेशी आयोजनामा गएर परामर्शको काम गरिरहेका छन् । कतिपय आयोजनामा विदेशी परामर्शदाता नियुक्त भए पनि उनले नेपाली जनशक्ति नै राखिरहेको हुन्छ । यसकारण समग्रमा देशको र यस क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको विकासमा ठूलो फड्को मारेको छ । तर पनि हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रो मेकानिकलसँग सम्बन्धित सामान नेपालमा पाइँदैन । बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ । अर्को विषय भनेको ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि ६२ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक देखिएको छ । यो सबै लगानी गर्दाखेरि करिब २० खर्ब रुपैयाँ विदेश जाला, बाँकी सबै लगानी देशभित्र र देशभित्रकै जनशक्तिका लागि हुनेछ । नेपालीहरूले नै काम गर्नेछन् र नेपालभित्रै बस्नेछ ।

नेपालकै निर्माण सामग्री सिमेन्ट, डन्डी, गिट्टीको उपयोग हुनेछ । प्रविधिको विकास द्रुत गतिमा भइरहेको छ । परम्परागत विकासको ढाँचामा परिवर्तन आएको छ । त्यसलाई नेपालीहरूले पनि पछ्याउन थालेका छन् । दुई–चार हजार मेगावाट क्षमताका जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नका लागि नेपालीहरूलाई अनुभव छैन । त्यो खालको प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने क्षमताको पनि विकास भएको छैन । तर, अन्य प्रकृतिका ५ सयदेखि हजार मेगावाट क्षमताका परियोजना अघि बढाउनका लागि अब नेपालभित्रकै निर्माण कम्पनी र प्रवर्तकहरू तयार भइसकेका छन् ।

आयोजनाको सुरुङमार्ग पहिले विदेशीहरूले खन्ने गर्थे । अहिले त्यसमा नेपालीहरूको सहभागिता र संलग्नता बढिरहेको छ । सुरुमा प्रविधिको थालनी गर्न कठिन हो, थालनी भइसकेपछि नेपालीहरूले नै प्रविधि किन्ने र ठूला र लामा सुरुङमार्गहरू पनि स्वदेशी नेतृत्वमा अघि बढ्न थालेका छन् । पहिले प्रविधि भएर पनि त्यसलाई ल्याउन सक्ने र खरिद गर्न सक्ने क्षमता थिएन । तर, अहिले त्यस्ता प्रविधि ल्याउनका लागि बैंकले पनि विश्वास गरिरहेको छ । लगानी थपिँदै गएको छ । समग्रमा ठोस रूपमा बाहिर नदेखिने तर ठूलो उपलब्धि हो ।

अघिल्लो हप्तामात्र मन्त्रिपरिषद्बाट ऊर्जा विकास मार्गचित्र पारित भएको छ । मार्गचित्रलाई लिएर निजी क्षेत्र उत्साहित देखिन्छ । किन उत्साहित छ ?
सरकारले सन् २०३५ सम्ममा साढे २८ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर सार्वजनिक गरेको छ । यो ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण निर्णय हो । यो विषयलाई लिएर नै निजी क्षेत्र उत्साहित भएको हो । आयोजना कसले बनाउने भन्ने विषय गौण हो, कति बनाउने भनेर निर्णय गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो ।

उत्पादित हुने विद्युतमध्ये साढे १३ हजार स्वदेशमै खपत गर्ने र १० हजार मेगावाट भारत र ५ हजार मेगावाट बंगलादेश बिक्री गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यी काम सम्पन्न गर्नका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । हामी किन पनि उत्साहित छौँ भने लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले सरकारसँग विद्युत खरिद सम्झौता पिपिए खोल्नका लागि निरन्तर अनुरोध र अनुनय गर्दै आएका थियौँ । त्यसो गर्दा पनि पिपिए नखोलिदिँदा निजी क्षेत्र एक किसिमले बीच बाटोमै अड्किएर बसिरहेको थियो ।

अब २८ हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजना निर्माण निर्माण गर्ने भनेपछि पिपिए खोलिदिनुस् भनेर भन्नु नै परेन । सरकारले नै खोल्नुपर्‍यो । यति ठूलो निर्णय गरेको सरकारले अब निजी लगानीका लागि पनि वातावरण बनाउने साना काम सहर्ष गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । देशभित्रकै लगानी परिचालन हुनेछ । स्वदेशमा जुटाउन नसकिएको लगानी विदेशबाट ल्याउने कोसिस हुनेछ । त्यो कोसिस सरकारसँगै निजी क्षेत्रले पनि गर्नेछ ।

मार्गचित्रमा राखिएका लक्ष्य पूरा गर्नका लागि जति लगानी, जनशक्ति र समयावधि हामीसँग छ, के त्यो पर्याप्त छ, कहाँबाट जुटाउन सकिएला ? कसरी जुटाउन सकिएला ?
करिब ८ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना केही बनिसके, केही बन्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्, अनि केही आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रियाबाट अघि बढिरहेका छन् । यसअनुसार १० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका परियोजना अगाडि बढिसकेका छन् । अब सरकारले पिपिए खोलिदिएर सहजीकरण गर्ने हो भने १२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना अगाडि बढ्न सुरु गर्नेछन् । यति क्षमताका आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारले कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन, निजी क्षेत्रले लगानी जुटाउन सक्छ ।

सरकारले गर्ने भनेको नीतिगत सुधार हो । अर्कातर्फ नेपाली लगानीकर्ता सक्षम हुँदै गएका छन् । केही आयोजनामा विदेशी परामर्शदाताको सहायता लिनुपर्ने हुन सक्छ, त्यसबाहेकका कुरामा नेपाली जनशक्ति आफैँले गर्न सक्ने ल्याकत राख्छन् । नेपालीहरूमा मेसिनरी ज्ञान पर्याप्त नहोला, तर स्थलगतदेखि धेरै विषयमा दक्षता वृद्धि भइसकेको छ । करिब १० हजार मेगावाटका लागि लगानी जुटिसकेको छ । थप १२ हजार मेगावाटका लागि पिपिए भएपछि क्रमश: लगानी हुँदै जान्छ ।

त्यो क्षमताको आयोजना निर्माणका लागि एकै दिन वा एकै वर्ष लगानी चाहिने होइन । १० वर्षभित्र एक वा दुई चरण वा तीन चरणमा ती आयोजना बन्ने हुन् । अहिले बनिसकेका र बनिरहेका आयोजना जब उत्पादन सुरु गर्छन् । त्यसबाट पनि आय आर्जन हुन थाल्छ । त्यसरी कमाएको रकम फेरि यही लगानी भएर यही क्षेत्रमा घुम्ने हो । अझ वृद्धि हुँदै जाने हो । यसैगरी विदेशमा रहेका नेपालीबाट सहजै र सजिलोसँग रकम ल्याउन सक्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालभित्रै रहेका नेपालीबाट पनि कसरी धेरैभन्दा धेरै लगानी प्राप्त गर्ने र उनीहरूलाई मुनाफा दिने लगानीको सुरक्षा गर्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।

अर्कातर्फ अस्थायी रूपमा मात्रै विदेशमा रहने गरी गएका नेपालीको लगानीको पहिलो प्राथमिकता ऊर्जामा हुने गरी आकर्षित क्षेत्र बनाउन सक्नुपर्‍यो । नेपालीले लगानी गरे पनि त्यसको मुनाफा कहिलेसम्म आउने, लगानीको अन्त्य कसरी र कहिले हुने भन्ने विषयमा भने प्रस्ट पार्नुपर्छ । कानुनी रूपमा नेपाल छोडेर गएका र स्थायी रूपमा नै विदेशमा बस्ने नेपालीको पनि लगानी कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ, कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

त्यस्ता नेपालीहरू नेपाल आउँदाखेरि वर्ष तोकेर भिसा दिने वा कमाएको रकम उनीहरू बस्ने देशमा लैजान पाउने वा अन्य सहजीकरण गरेर लगानीका लागि आकर्षित गर्न सकिन्छ । यसैगरी विदेशमा बस्ने नेपाली र उनीहरूसँग सम्पर्क र सम्बन्धमा रहेका विदेशीमार्फत पनि नेपालमा र विशेष गरी ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी ल्याउन सकिन्छ । यसबाहेक इप्पान र ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायीको सम्बन्ध र सम्पर्कबाट पनि लगानीहरू ल्याउन सकिन्छ । नेपालमा जलविद्युत आयोजना तोकिएको र अपेक्षित समयभन्दा ढिलो निर्माण सम्पन्न हुने गरेका छन् ।

एकैपटक १० हजार वा २० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुने होइन, १ सय, २ सय हुँदै एकीकृत रूपमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने हो । नेपालमा ढिलाइको एउटा प्रमुख कारण डकुमेन्टेसन हो । सम्बन्धित आयोजनाको कागजपत्र बोकेर यो कार्यालय र त्यो कार्यालय धाउँदा–धाउँदै धेरै लामो समय खपत हुने गरेको छ । यसलाई छिटो गर्न सकिन्छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा एउटा डेस्क नै स्थापना गरेर त्यो कामलाई छिटो बनाउन सकिन्छ ।

यति दिन वा यति समयभित्र यो काम भइसक्ने भन्ने निश्चित भयो भने कागजपत्र मिलाउन धेरै समय खर्च हुँदैन । त्यसले अहिले खर्च हुँदै आएको दुई–चार वर्ष नै बचाउन सहयोग पुग्छ । त्यसरी समय बचाउन सक्यौँ भने आयोजना तयारी छिटो हुन्छ र निर्माणमा चाँडै जान सकिन्छ । १० वर्षमा तयार हुने आयोजना पाँच वर्षमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ । अहिले त कतिसम्म छ भने कतिपय आयोजना आधा निर्माण भइसकेको हुन्छ, तैपनि केही रुख कटानको स्वीकृति भइसकेको हुँदैन ।

ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि यो अवधिमा हुनैपर्ने काम, जुन हुन सकेनन्, त्यस्ता कुनै काम, कानुनी व्यवस्था, संस्थागत सुधार के छन् ?
सुधार गर्नुपर्ने धेरै बाँकी छ । अहिले पनि जलविद्युतसम्बन्धी काम गर्दाखेरि १६ वटा मन्त्रालय पुग्नुपर्छ । एउटा परियोजनाको फाइल बोकेर १६ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्छ भने त्यो कति झन्झटिलो काम होला । अब पनि यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने सरकारले जुन लक्ष्य निर्धारण गरेको छ, त्यो प्राप्ति गर्न कठिन हुन्छ । वनसम्बन्धी समस्या उस्तै छ, फाइल कहिल्यै अगाडि बढ्दैनन्, जग्गा प्राप्ति अर्को झन्झटिलो लामो प्रक्रियामुखी र जटिल विषय छ । सबैभन्दा तल्लो तहको वन कार्यालयदेखि संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्सम्म फाइल पुगेर स्वीकृत हुनुपर्छ । रुख कटानको विषय अर्को झन्झटिलो छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले पारित नगरेसम्म रुख काट्न पाइँदैन । यीलगायतका समस्या समाधान गर्न सरकारले साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन नभएसम्मका लागि यस्ता प्रक्रियागत र झन्झटिला व्यवस्था खारेज वा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । यसको अर्थ कुनै अध्ययन र प्रभावसम्बन्धी कुनै काम नै हुनु हुँदैन भनेको होइन । अत्यावश्यक र कुनै परियोजना विकास गर्दाखेरि अपनाउनुपर्ने मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । तर, त्यसैमा वर्षौंसम्म अल्झिने क्रमलाई अब अन्त्य गर्नैपर्छ । उदाहरणका लागि वातावरणीय अध्ययन गर्दाखेरि नै कतिवटा रुख काट्ने, कति जग्गा प्राप्ति गर्ने भन्ने विषय त्यहीँ उल्लेख हुन्छ ।

त्यसलाई वन र वातावरण मन्त्रालयले पारित गरिसकेको हुन्छ । त्यहीँबाट पारित भइसकेको विषयलाई पुन: मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याउनुपर्ने र त्यहाँबाट पारित हुन लामो समय लाग्ने गरेको छ । तल्लो तहबाटै सहजै काम हुन सक्दा माथिल्लो तहसम्म लामो समय खर्च गरेर लैजानु हुँदैन भन्ने हाम्रो चाहना हो । एउटा रुख काट्दा १० वटा रुख रोप्नुपर्ने व्यवस्था छ । ५ सेन्टिमिटर गोलाइको बिरुवालाई पनि रुख मान्ने भनिएको छ । वनजंगल जोगाउने भन्दैमा अनावश्यक हुने गरी एउटा रुख काट्दा १० वटा रुख रोप्ने हो भने तराईको सबै क्षेत्रमा रुख रोप्दाखेरि पनि जमिन पुग्दैन ।

त्यसतर्फ पनि सोचिदिनुपर्ने हुन्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको हाम्रो काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण परियोजना समयमा सम्पन्न गर्न सकेका छैनौँ । काबुबाहिरकै अवस्थाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि समयमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकेको छैन । यसमा एक पाखे नीति छ । विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गतकै आयोजनाले काबुबाहिरको अवस्थामा आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन तोकिएको समयमा गर्न सकेनन् भने म्याद थप्ने गरेको छ ।

तर निजी क्षेत्रले उही परिस्थितिका कारण तोकिएको समयावधिमा आयोजना सकिएनन् भने म्याद थप गरिदिनुस् भन्दा थप्न मानिरहेको हुँदैन । उल्टो जरिवाना गरिरहेको हुन्छ, पछिल्लो समय त यही विषयलाई लिएर बैंकहरूले तपाईंको आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन मिति सकिसकेछ भनेर लगानीलाई निरन्तरता दिन वा थप गर्न छाडेका छन् । प्रवर्तकलाई नै पैसा तिर्नका लागि उनीहरूले जोड दिन थालेका छन् । आयोजना जोखिमयुक्त भएको भन्न थालेका छन् । यो विचारणीय विषय छ ।

करिब ४२ आयोजनाले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) को अनुमति माग गरेका छन् तर पाएका छैनन्, यसतर्फ के भइरहेको छ ?
हामीले यति ठूलो पुँजीको परिकल्पना गरेका छौँ । पुँजी जुटाउनका लागि नै निजी जलविद्युत प्रवर्तकले आइपिओका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिइरहेका छन् । यसरी निवेदन दिने कम्पनीको संख्या ४२ पुगेको छ । ती कम्पनीका फाइल धितोपत्र बोर्डमा गएर अड्केर बसेका छन् । बोर्डले स्वीकृत गरिदिएको छैन । यसले पनि अप्ठ्यारो परिरहेको छ ।

अर्कातर्फ जलविद्युत आयोजनालाई दोहोरो नियमन भइरहेको छ । विद्युत नियमन आयोग र धितोपत्र बोर्ड दुवैले नियमन गरिरहेका छन् । उही प्रकृतिको कामलाई धेरैवटा निकायमा पुग्नुपर्ने, फाइल बुझाउनुपर्ने विषय झन्झटिलो छ । नियमन हुनुपर्छ तर त्यसका लागि एउटा निकाय मात्र हुनुपर्छ । त्यसले सहजता ल्याउँछ । यसैगरी सरकारले जसरी जलविद्युत उत्पादन गर्ने भनेर ठूलो लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले जलविद्युत आयोजनाले आइपिओ जारी गर्दा त्यो कम्पनीको रियल नेटवर्थ ९० प्रतिशत भन्दा कम भयो भने आइपिओमा जान पाउँदैन भनेर भनेको छ । आयोजना प्रवर्तकलाई कर्जा नतिरुन्जेलसम्म सेयर बिक्री गरेर बाहिरिन नपाउने भनिएको छ । अर्कातर्फ सरकारले नै विपन्न जनताका लागि ५ लाखसम्मको सेयर कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको तयारी गरिरहेको छ । यसकारण यस क्षेत्रभित्र विरोधाभासपूर्ण विषय उठिरहेका छन् । त्यसले विषयलाई समाधानतिर लैजाँदैन ।

लेखा समिति वा अर्थ समिति वा पूर्वधार विकास समिति कसले जलविद्युत प्रवर्तकलाई नियमन गर्ने हो, त्यो स्पष्ट हुनुपर्‍यो । सबैले नियमन गर्न खोज्ने विषयले समस्या जटिल बनाउँछ । यसैगरी जलविद्युत प्रवर्तकहरूले पनि कुनै गल्ती गरेको छ भने सच्चिनुपर्छ, तोकिएको मापदण्ड र व्यवस्था पूरा गर्नुपर्छ तर त्यो उपयुक्त उचित र प्रभावकारी हुनुपर्छ । कसैले गलत गरेको छ भने कारबाहीसमेत हुनुपर्छ । तर, एउटाले गलत गरेका कारण सम्पूर्ण क्षेत्रलाई मुछ्न पाइँदैन ।

विद्युत ऐन, २०४९ लाई विस्थापित गर्ने गरी विद्युत विधेयक संसदीय समितिमा छलफल भइरहेको छ । विधेयकलाई लिएर इप्पानको मत के हो ?
२०४९ सालमा जुन विद्युत ऐन आयो, त्यसले बृहत दृष्टिकोण राखेको थियो । त्यसले धेरै विषयलाई खुला गरेको थियो । तत्कालीन समयसँग तुलना गर्दा निकै राम्रो ऐन जारी भएको थियो । त्यही ऐनलाई अहिले संशोधन गरेर अझ बढी प्रगतिशील, अझ खुला, अझ निजी क्षेत्रमैत्री, अझ लगानी जुटाउन सहज हुने गरी नयाँ ऐन आओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । अहिलेसम्म भएका व्यवस्थालाई कुल्चिने वा संकुचित गर्ने गरी नयाँ कानुन आउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा छ । विद्यमान ऐनमै भएका राम्रा व्यवस्था यथावत् राखेर अब आउने ऐनमा अझ बढी अग्रगामी हुने गरी कानुन बन्नुपर्छ ।

तर, यथार्थमा अहिलेको विधेयकको मस्यौदा हेर्दा विद्यमान ऐनभन्दा पनि पछाडि फर्केर बनेको र संकुचित ढाँचामा तयार भएको जस्तो लाग्छ । प्रस्तावित विधेयकका कतिपय दफा त कामै नलाग्नेसम्मका छन् । ती दफामाथि गहिरो गृहकार्य, दूरगामी सोच र खुला समाजमा आधारित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । उदाहरणका लागि १ सय मेगावाटसम्मका आयोजना सरकारी कम्पनी जसलाई पनि दिन सकिने भन्ने छ । त्यस्तै १ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना विदेशीलाई दिनेसम्बन्धी उल्लेख छ । तर, नेपालका निजी क्षेत्रलाई कतै पनि ठाउँ उपलब्ध गराएको देखिँदैन ।

अर्को विरोधाभास कहाँ पनि छ भने जनतालाई लगानीका लागि निरुत्साहित गर्ने हिसाबले प्रस्तुत गरेको छ । अहिलेसम्म ५० लाख जनताको पैसा जलविद्युतमा लगानी भइसकेको छ । उनीहरूको लगानी क्षेत्रलाई दिएको सञ्चालन अवधि सम्पन्न हुनेबित्तिकै नागरिकको लगानी पनि शून्यमा आउने हो कि अर्को केही व्यवस्था हुने हो, प्रस्ट बोलिदिनुपर्छ । निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा रहने अवधि सकिएपछि ती आयोजना कसरी सञ्चालन हुन्छन्, जनताको लगानी के हुने भन्ने विषयमा अहिलेको विद्यमान ऐन बरु केही हदसम्म स्पष्ट छ, तर प्रस्तावित विधेयकमा त्यो विषय अस्पष्ट देखिन्छ ।

अर्कातर्फ अहिले ज–जसले आयोजना निर्माण गरिरहेको छ, उसले अहिलेको विद्यमान कानुनका आधारमा निर्माण गरेको ती आयोजनाको हकमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई नै निरन्तरता पाउने वा नयाँ बन्ने कानुनले संरक्षण गर्दै लैजाने विषयमा पनि प्रस्ट हुनुपर्नेछ । यसकारण कानुन बन्दाखेरि पुरानो कानुनभन्दा अझ बढी प्रगतिशील खुला पारदर्शी र सहजता दिने खालको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।

विधेयकमा रहेका के–कस्ता विषय सुधार गर्नुपर्छ ?
अब आयोजना दिँदाखेरि जुन कम्पनीले बढी सेयर दिन्छ वा रकम दिन्छ, त्यही कम्पनीलाई दिने भन्ने नीति लिएको देखिन्छ । पिपिए गर्दा पिपिएमा प्रतिस्पर्धा गरेर छानिएको कम्पनीलाई दिने भनिएको छ । यस्तो व्यवस्था यथावत् रह्यो भने नेपाली निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैन । तर, आजको दिनमा पनि सरकारले चाहने हो भने जुनसुकै विदेशी कम्पनीलाई पनि दिन सक्छ । यस्ता प्रावधान नै नराख्दा पनि दिइरहेको छ । अर्को, सबैभन्दा समस्याको विषय के छ भने विद्यमान ऐनमा लाइसेन्सको म्याद ५० वर्षको हुने उल्लेख छ । ५० वर्षपछि पनि सोही कम्पनीलाई करार गरेर दिन सकिने उल्लेख छ ।

अहिलेको प्रस्तावित विधेयकमा भने ३५ वर्षपछि विद्युत विकास विभागलाई नै आयोजना फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । विद्यमान कानुनअनुसार लाइसेन्स लिएर आयोजना विकास गरेका प्रवर्तकहरूलाई नयाँ कानुनको व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढाउन खोजियो भने त्यसले ऊर्जामा लगानी गरेका जनता र प्रवर्तकका लागि लगानी योग्य वातावरण बनाउँदैन । पब्लिकले गरेको लगानी एउटा समयमा पुगेपछि शून्य हुने अवस्था राज्यले आउन दिनु हुँदैन । यदि अहिले गरेको लगानी ३५ वर्षपछाडि शून्य नै हुने हो भने पनि अहिले नै शून्य नै हुन्छ भनेर स्पष्ट गरिदिनुपर्छ ।

यसकारण आम जनताले गरेको लगानी कति वर्षसम्म रहन्छ वा त्यो शून्यमा परिणत हुन्छ भन्ने विषयलाई पनि सरकारी कानुनले स्पष्ट गर्नुपर्छ । अर्कातर्फ साढे २८ हजार जलविद्युत उत्पादन गर्दा २ हजारको संख्यामा जलविद्युत कम्पनी स्थापना होलान् । ती सबै कम्पनी सरकारलाई नै जिम्मा दिने हो भने त्यसको व्यवस्थापन सरकारले कसरी गर्ला ? यस्ता विषय पनि प्रस्ट्याउनुपर्छ । त्यस्तै चाहेको बेला लाइसेन्स खारेज गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ, जुन विद्यमान कानुनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।

यसरी हेर्दा कहीँ न कहीँ निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो बनाउने गरी कानुनी मस्यौदा भएको छ कि भन्ने हामीलाई आशंका छ । जलविद्युत विकासका लागि निजी क्षेत्र चाहिँदैन, सरकारले मात्रै गर्छ भन्ने हो भने ठीकै छ । तर, निजी क्षेत्र चाहिन्छ भन्ने हो भने त्यसअनुरूपको कानुनी व्यवस्थाको परिकल्पना अनिवार्य हुन्छ । अहिलेको सरकार सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रमैत्री र निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर भन्छ । विकासका लागि निजी क्षेत्र आवश्यक छ भनेर जोड दिन्छ, तर कानुनी मस्यौदा हेर्दाखेरि त्यो प्रतिविम्बित हुँदैन ।

विद्युत आयोजना निर्माणसँग पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको असरलाई थेग्ने खालको पूर्वाधार बनाउनुपर्ने आवश्यकता थपिँदै गएको छ । दिगो आयोजनाका लागि जलवायुको विषयलाई कसरी समायोजित गर्दै लैजानुपर्ला ?
साँच्चै नै यो गम्भीर विषय हो । हामीले आयोजना बनाउँदाखेरि नै पानी पर्ने समयमा पानी नपर्ने, कहिले अतिवृष्टि हुने, कहिले अनावृष्टि हुने देखिएको छ । हिउँ पग्लिएर हिमाल नांगो भएका विवरणहरू आउन थालेका छन् । यही परिपे्रक्ष्यमा हामीले पनि आयोजनाको दिगोपनालाई ध्यानमा दिएर डिजाइन गर्दा जलवायुमैत्री बनाउने गरी परिवर्तन गर्न थालेका छौँ ।

किनकि यसबाट हुने क्षति पूरा गर्न गाह्रो हुन्छ । आयोजना बनाउनुअगाडि नै के–कस्ता प्रकोप हुन सक्छन् भनेर सम्भाव्य प्रकोपबारे दीक्षित हुने र सुरक्षा अपनाउने गर्नुपर्छ । त्यसको सुरुवात पनि भइसकेको छ । यसमा वित्तीय संस्थादेखि इन्जिनियर र प्राविधिकहरू पनि सचेत छन् । अहिले बनिरहेका आयोजनालाई अधिकतम जलवायुमैत्री र दिगोपनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । वातावरणीय रूपमा हामी सुरक्षित छौँ । हामीसँग प्रशस्त वनजंगल छ । ६ हजारभन्दा बढी खोलानाला छन् ।

हिमशृंखला छ, तर हाम्रो मात्रै क्रियाकलापले जलवायुमा उति ठूलो अर्थ राख्दैन । विकसित र औद्योगिक मुलुकहरूले गर्ने क्रियाकलापका कारण हुने असर हामीले पनि भोग्नुपरिरहेको छ । नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यो लक्ष्य हासिल सहजै होला । तर, हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले पनि उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गरेर नेपालजस्तो हिमाली देश जहाँ जलवायुको बढी असर पर्छ । त्यसलाई जोगाउन भूमिका खेल्नुपर्छ ।

ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि निजी क्षेत्रले जुन भूमिका पाइरहेको छ, यो पर्याप्त छ ?
निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाइन निर्माणका लागि सहभागी बनाउने कामको थालनी भएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अझ बढ्दै जानेछ । यसका साथै विद्युत व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने र उनीहरूले नै व्यापार गर्न पाए भने सरकारले त्यसको कुनै व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन । सरकारलाई पनि सजिलो हुन्छ । यसकारण निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र दिएर व्यापारका लागि खुला गरिनुपर्छ ।

मार्गचित्रले यो विषयलाई कहीँ न कहीँ सम्बोधन गरेको छ । यस्तो व्यवस्था भइदियो भने ऊर्जा क्षेत्रले सोचेभन्दा अझ छिटो विकसित र समुन्नत नेपाल बनाउने सपना साकार बनाउन सक्छ । यसका साथै आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन गर्नका लागि सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्छ । वातावरण बनाइदिने हो भने सरकारले तोकेको लक्ष्य पूरा नहोला भनेर चिन्ता लिनु नपर्ने अवस्था छ । अब सरकारले ऊर्जा दशक घोषणा गर्नुपर्छ । त्यसपछि निजी क्षेत्रले नै लगानी जुटाउनेछ । यति धेरै लगानी जुटाउँदा जनताको लगानी पनि स्वाभाविक हुने नै छ ।

ऊर्जा उत्पादनको इतिहास १ सय वर्ष पुरानो भए पनि निजी क्षेत्रको प्रवेश पाएको तीन दशक पुगेको छ । आउँदा दिनको यात्रा कस्तो देख्नुहुन्छ ?
सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र ल्याउनु अगाडिसम्म पनि अवस्था दु:खदायी हुने हो कि भन्ने आशंका थियो । तर, अहिले परिस्थिति परिवर्तन भएको छ । ऊर्जा विकासका लागि र समग्र देशको भविष्य उज्यालो छ । मार्गचित्र पास हुनेबित्तिकै देशभित्रका उद्योगहरू सलबलाउन थालेका छन् । विदेशी कम्पनीहरूबाट पनि फोन आउन थालेका छन् । विशेष गरी छिमेकी र विदेशी मुलुकका निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनी पनि उत्साहित देखिन्छन् ।

उनीहरूले पनि नेपाललाई आफ्नो बजारको रूपमा देख्न थालिसकेका छन् । अबको दशक आशाले भरिएको छ र उज्यालो छ । जलविद्युतमा संलग्न हुनेहरूका लागि मात्र होइन, संलग्न नभएका हरेक नेपालीका लागि पनि लगानी गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा ऊर्जा क्षेत्र आएको छ । नेपाललाई समृद्ध बनाउने ऊर्जा क्षेत्रमा सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने र सकेको लगानी गर्नुपर्नेछ । कानुनी सहजता पूर्वाधारको अग्रिम तयारी लगानी समयमा जुट्यो र समयमा काम हुँदा मुनाफा पनि राम्रै कमाउन सकिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्