स्थानीय तहमा पनि ‘कोडिङ सिस्टम’

वित्तीय एकरूपता कायम गर्न अब स्थानीय तहमा पनि ‘कोडिङ सिस्टम’ लागू हुने भएको छ । केन्द्रीय तहमा कोडिङ सिस्टममार्फत सरकारको आम्दानी खर्च र दायित्व व्यवस्थापन गर्दै आएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै स्थानीय तहमा पनि कोडिङ सिस्टम लागू गर्न लागेको हो । यो व्यवस्थाले सबै तहमा वित्तीय एकता कायम गर्न सहयोग पुग्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको भनाइ छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सदस्यसचिव मुरारी निरौलाले सरकारको एकीकृत आर्थिक विवरणको गुणात्मकता अभिवृद्धि गर्न मदत पुग्ने बताए । “यसले तीनवटै तहको सकारको आर्थिक तथ्यांकलाई सरल, व्यवस्थित र  विश्वसनीय बनाउन प्रेरित गर्नेछ,” उनले भने ।  उनका अनुसार कोडिङ सिस्टमले सरकारी तथ्यांकहरू तुलनायोग्य र पारदर्शी बनाइ आर्थिक सुशासन कायम गर्न गराउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । 
सरकारको संघीय संरचना अनुरूप तीनै तहको आर्थिक कारोबार सञ्चालनका लागि स्वीकृत ‘एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या, २०७४’ नाम दिइएको उक्त कार्यविधि हालैमात्र मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको हो । नेपालको संविधान २०७२ मा सरकारका तीनै तह (संघ, प्रदेश, र स्थानीय)मा अलगअलग सञ्चित कोष रहने उल्लेख छ ।  हालै पास भएको उक्त कार्यविधिले नेपालको संविधानमा उल्लेखित आर्थिक कार्य प्रणालीहरू तथा सरकारका तीनै तहका आर्थिक अधिकारहरू र अन्य सान्र्दभिक ऐनहरू (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४)का आधारमा नेपाल सरकारको एकीकृत आर्थिक विवरण तयार गर्न कोडिङ सिस्टम प्रयोगको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार नेपाल सरकारबाट स्वीकृत स्थानीय तहको अधिकारहरूको विस्तृत सूचि, साविकमा प्र्रचलनमा रहेको नेपाल सरकारको अर्थिक संकेत तथा वर्गीकरणमा उल्लेख भएका अनुदान संकेत, आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरणमा प्रयुक्त संकेतहरू, साविकका स्थानीय निकायले प्रयोग गरेका आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरणलाई समेत समेटेर आर्थिक संकेत र वर्गीकरण र व्याख्या तर्जुमा गरिएको महालेखाले जनाएको छ । 
आर्थिक संकेतको बर्गिकरण तथा व्याख्यालाई योजना, बेजट तथा लेखांकन र  प्रतिवेदनको मूल आधारमा स्थापित गर्दै समष्टिगत आर्थिक विश्लेषणका लागि अति उपयोगी मानिने सचिव निरौलाले बताए ।  कार्यविधिमा आर्थिक संकेतहरूको साथै प्रशासनिक उद्देश्यात्मक तथा आम्दानी खर्चको स्रोत समेतलाई आवश्यक संकेतका रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ ।