‘सरकारले सहयोग नगर्दा संवैधानिक आयोगहरु प्रभावहिन भए’

काठमाडौं- राज्यका हरेक निकायमा समावेशि सहभागिताका लागि स्थापना गरिएका संवैधानिक आयोगहरुले उद्देश्यअनुरुप काम गर्न नसकेको स्वीकारेका छन् । सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मुलप्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यले विभिन्न समयमा गठन भएका आयोगहरुले सरकारले सहयोग नगर्दा उद्देश्यअनुरुप काम गर्न नसकेको बताएका हुन् ।

आयोगले सिफारिस गरेका प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा संवैधानिक आयोगहरुको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको आयोगका प्रतिनिधिहरुको भनाइ छ । शुक्रबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले महिलाको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइन् ।

उनले आयोगले सोचेअनुरुप काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा सरोकारवाला निकायहरुबी गहन छलफल हुन आवश्यक रहेको बताइन् । पराजुलीले महिला आयोगलाई सबल र सशक्त बनाउने र यसको औचित्यलाई पुष्टि हुने गरी परिभाषित र प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताइन् ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले संवैधानिक आयोगहरुलाई सहजिकरण र मार्ग निर्देशन गर्ने दायित्व संसदको रहेको बताए । उनले संघीय संसदका सभामुख तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसँग आयोगका प्रतिवेदन र सिफारिसहरुमाथि छलफल चलाउन ध्यानाकर्षण गरेनि छलफल नचलाइएको गुनासो गरे ।

उनले संवैधानिक आयोगलेका प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयनमा सरकार गम्भिर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । विश्वकर्माले अहिले पनि नेपालको गरिबीको ४२ प्रतिशत जनसंख्या दलित समुदायमा रहेको उल्लेख गरे । उनले तीन तहको सरकारलाई दलित समुदायको विकासका लागि देखिएका समस्याहरु समाधान गर्नको लागि पहल गर्ने दायित्व वहन गरिरहेको बताए ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगकी अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले संवैधानि आयोगहरुको काम समस्याको समाधान गर्ने नभई सरकारलाई सिफारिस गर्ने भएको बताइन् । उनले सरकारले आयोगले बुझाएका प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयन नगर्दा आयोगहरुमा प्रश्न उठ्ने गरेको बताइन् । उनले सिमति स्रोत र सिमित जनशक्तिका बाबजुद आयोगहरुले राम्रो काम गरिरहेको उनको दाबी छ । उनले आयोगमा रहेका समस्या समाधानका लागि आयोगहरुको सम्पर्क कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालय राख्न आग्रह गर्दा समेत बेवास्ता गरिएको बताए ।

आदीवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले राज्यको कुनै पनि निकायमा जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नरहेको बताए । उनले जनजातिको सवालमा संविधानले दिएको अधिकारका विषयमा अध्ययन गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरेपनि कार्यान्वयनमा केही सुधार नआएको बताए । उनले संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा समेत समानुपातिक हुन नसकेको बताए ।

उनले राष्ट्रिय सभा सिद्धान्त र चरित्रले परिपूर्ण भएपनि आदीवासी जनजातिको सहभागिता न्यून हुनु दु:खद् भएको बताए । बैठकमा संवैधानिक आयोगहरु पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा आयोगको धारणा लिइएको छ । आयोगहरुले सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याउने गरि विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।