कर तिरेको जग्गामा बस्ने सुकुम्बासीमाथि वनमा मुद्दा
प्रकाशित मिति : पुस २६, २०८१ शुक्रबार
धनगढी– नगरपालिकालाई बहाल बिटौरी कर भुक्तानी गरी कैलालीको भजनी नगरपालिका–१ मा बसोबास गरिरहेका पाँच जना सुकुम्बासी महिलाले वन अतिक्रमणको मुद्दा झेलिरहेका छन् । २०७७ सालदेखि नियममित रुपमा नगरपालिकालाई बहाल विटौरी कर भुक्तानी गरी बसेका पीसीओ र मटखोद्नी टोलका पाँच जना सुकुम्बासी महिलालाई डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरले वन मुद्दा चलाएको हो । वन कार्यालयले २०८१ असार ११ गते उनीहरुको घर टहरा डोजर लगाई भत्काएर पक्राउ गरी वन मुद्दा चलाएको थियो ।
वन कार्यालयले भजनीका सुकुम्बासी महिलाहरु भन्सरी कमिनी, पुजा नेपाली, बसुन्धरा साउँद र अनिता चौधरीलाई पक्राउ गरी वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसोबास गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाएको भजनीको संयुक्त बस्ती रक्षक संघर्ष समितिका संयोजक बसन्त नेपालीले बताए । उनले पक्राउ गरी अदालतमा ५ म्याद थप गरेपछि जमानतमा छुटाएर ल्याएको बताए । ‘त्यसपछि अदालतले बोलाएको पनि छैन,’ उनले भने, ‘मुद्दाको फैसला पनि भएको छैन, वनमन्त्रीलाई भेट्दा फाइल हेर्ने र डिएफओसँग बुझेर यस विषयमा काम गर्ने भन्नुभएको छ ।’
भजनी नगरपालिकाले नगर प्रमुख केवल चौधरीको रोहबरमा पुन: स्थापना गर्ने भनि निर्णय गरेपछि तत्काललाई बसोबास गरिरहेको ठाउँमै बस्न दिएपनि वन कार्यालयको त्रास बाँकी नै रहको नेपालीले बताए । ‘नगरपालिकाले निर्णय गरेपछि तत्काल घर भत्काएकै ठाउँमा बसोबास गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘घरटहरा बनाएका छौं । काटिएको बिजुली पनि जोडिएको छ । तर मुद्दाको फैसला नभएसम्म हामी वनकै चपेटामा छौं । नगरपालिकाको निर्णयपछि केही दिन वन कार्यालयबाट आए तर पछिल्लो समय आएका छैनन् ।’
मानव अधिकारवादी संस्थाहरुको दवावपछि वनकै जमिन भएपनि बस्ती बस्न दिने र तत्काल नचालाउने सहमति भएको थियो । घर भत्काउनु अघि पीसीओ टोलमा रहेका ३८ मध्ये ३३ परिवार, रंगशाला टोलमा ३७ परिवार भएपनि घर भत्काएपछि ३३ परिवार र मटखोद्नीमा रहेका ३३ मध्ये १० परिवारले पुन: घर बनाएर बसेका छन् । रेञ्जपोष्टका १८ र क्याम्पस टोलका ३८ परिवारले नै पुन: घर बनाएका छन् । ‘बाँकीले घर भत्केको बेला अन्यत्र गएर बसेका थिए,’ नेपालीले भने, ‘एक/डेढ महिनपछि बस्न दिने निर्णय भएपछि फेरि आएका थिए । हामीले तपाइँहरुको व्यवस्था छँदैछ भने नबस्नुस् भन्यो । उहाँहरु आफ्नै ठाउँमा फर्किनुभयो ।’
डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका प्रमुखका प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले आफूलाई यस विषयमा जानकारी नभएको बताए । अदालतले सो मुद्दाको लागि बोलाएमा बयान दिन जानुपर्ने बताउँदै उनले आफू डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरमा आएपछि अदालतबाट कुनै जानकारी नआएको बताए । उनले मुद्दा परिसकेको हुनाले निर्णय गर्ने अधिकार अदालतलाई रहेको बताए । भजनी नगरपालिकाका मेयर केवल चौधरीले पनि भजनीको सुकुम्बासीको समस्या तत्कालै समाधान भइहाल्ने खालको नरहेको बताए । उनले सो विषयमा नगरपालिकाको निर्णय बताउन चाहेनन् ।
यी बस्तीका सुकुम्बासीले नगरपालिकालाई कर भुक्तानी गर्दै आएको प्रमाणको आधारमा भूमि समस्या समाधान आयोगले बस्तीको जमिन नापी गरेको छ । भजनी नगरपालिकाले २०७७ सालमा बस्ती बसेको प्रमाणित गरी १२ वर्षदेखि वार्षिक ३० रुपैयाँका दरले बहाल बिटौरी कर लिँदै आएको छ । नगरपालिकाको सिफारिसमा ती परिवारले भूमि समस्या समाधान आयोगबाट जमीनको निस्सा प्राप्त गरेका छन् भने आयोगले ती टोलको जमिन पनि नापजाँच गरेको छ । बस्तीहरुमा सडक, विद्युत र खानेपानीको सुविधा पुगेको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपाल र मावनअधिकारवादी संस्थाहरुले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार ती टोलमा २०५९ र २०६४ सालदेखि बाढी पीडित परिवार बसोबास गर्दै आएका छन् । ‘उनीहरूले स्थानीय सरकारकै सिफारिसमा भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान खुल्ने निस्सा प्राप्त गरेको, कतिपय बसोबास गर्दै आएको जमिनको चारकिल्ला प्रमाणितसमेत गरिएको कागजी प्रमाण, पानी, बिजुली, फोहरमैला संकलनलगायत सेवा सुविधाको कागजी प्रमाण स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराएको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बासिन्दाको भूमि तथा आवास सम्बन्ध स्थापित रहेको पाइयो ।’