९६ प्रतिशत नागरिक दूषित पानीकै भरमा

जुम्ला– मानव विकास सूचांकमा सबैभन्दा पछि रहेको कर्णाली प्रदेशमा आधारभूत खानेपानीको विकास पनि कछुवा गतिमै देखिन्छ । हरेक वर्ष खानेपानी तथा सरसफाइमा प्रदेश सरकारले अर्बौं बजेट विनियोजन गरे पनि यहाँका ९६ प्रतिशत नागरिक दूषित पानी पिउन बाध्य छन् । पर्याप्त खानेपानीको स्रोत भए पनि प्रशोधन अभाव र आवश्यकतानुसार लगानी नहुँदा कर्णालीका ९६ प्रतिशत नागरिक खोलाको दूषित पानी खान बाध्य भएका हुन् ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशको ८४ प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानी सुविधा पुगेको देखाए पनि स्वच्छ खानेपानीको पहुँच भने निकै न्यून रहेको छ । २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्या करिब १७ लाख छ । जसमा ८४ प्रतिशत नागरिक आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा छन् । यद्यपि खानेपानी पहुँच पुगेका घरधुरीमध्ये ९६ प्रतिशत नागरिक प्रदूषित पानी पिउन बाध्य रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।

संविधान प्रदत्त स्वच्छ खानेपानीको अधिकारसमेत प्रत्याभूति हुन नसकेको कर्णालीमा हालको अवस्था सुधारमा ठोस पहलकदमी नगरेको खण्डमा गम्भीर स्वास्थ्य र सामाजिक असर बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ । कर्णालीका चार प्रतिशत नागरिकमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुगेको छ । बाँकी ९६ प्रतिशत नागरिक दूषित पानीबाट लाग्ने रोग र संक्रमणसँंग लडिरहेका छन् । यसको असर ढिलोचाँडो अवश्य देखिने निश्चित छ ।

पोखरी, खोला र नदीको दूषित पानी प्रयोग गर्नु कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको दैनिक आवश्यकता बनिसकेको छ । बर्खाको सिजनमा सामान्य शुद्धीकरण गर्ने औषधिसमेत नपाएर दूषित पानी प्रयोग गर्नुपर्ने वर्षौंदेखिको नियति फेरिएको छैन । कर्णालीका स्थानीय तहमा तीन लाख ६६ हजार घरधुरी छन् । तीमध्ये एक लाख ३० हजार ४६५ घरधुरीमा मात्र घरपरिसरमै खानेपानी सेवा पुगेको छ भने एक लाख ६२ हजार ६१० घरधुरीले पानीको धारा नजिकै भए तापनि उनीहरूको पहुँच सीमित जनगणनाको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

गाउँमा पानीका स्रोत, कुँवा ईनार, खोला धेरै हुन्छन् । जसको व्यवस्थापनका लागि समेत बजेट छैन । कर्णालीका ग्रामीण भेगमा बर्खामा गाईवस्तु लेकमा राख्ने चलन हुन्छ । जतिबेला गाउँको आधि जनसख्ंया लेकमा बस्छन् । तर लेकमा स्रोत भए पनि लगानी नहुँदा ढुंगा माटो मिसिएको पानी कपडाले छानेरसमेत पिउने गर्छन् भने मुहानदेखि मुखसम्म शुद्ध पानी पिउनु पर्ने भनिए तापनि दूरदराजका नागरिकलाई दूषित पानीकै भरमा दैनिकी गुजार्न बाध्य छन् ।

खानेपानीमा एक अर्ब, उपलब्धि शून्य
खानेपानी विकास तथा सरसफाइमा कर्णाली प्रदेश सरकारले एक अर्ब आठ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्लामा कार्यान्वयन हुने गरी एक अर्ब आठ करोड बजेट विनियोजन गरे पनि हालसम्मको उपलब्धि शून्यजस्तै छ । राष्ट्रिय जनणगना २०७८ ले कर्णालीका ९६ प्रतिशत नागरिक प्रदूषित पानी पिउन बाध्य रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा पनि प्रदेश सरकारले स्वच्छ पानीको पहुँच विस्तार गर्ने खालका योजना निर्माण लगानी बढाउन सकेको छैन ।

खानेपानी सरसफाइमा एक अर्ब आठ करोड विनियोजन गरेको प्रदेशले सबै बजेट भौतिक विकासमै खन्याएको छ भने सरसफाइ तथा पानीको गुणस्तर, आनीबानी फेर्नेतर्फ कुनै पनि कार्यक्रम छैनन् । नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकअन्तर्गत दफा (३५) मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको उप दफा (४)मा ‘प्रत्येक नागरिकले स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ’ भनी स्पष्ट लेखेको छ । विडम्बना कर्णालीका नागरिकले संविधान कार्यान्वयन भएको दशक बित्दासम्म उक्त अधिकारको अनुभूति गरेका छैनन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमा खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एक अर्ब आठ करोड विनियोजन गरिएको छ । जसमा वक्तव्यको बुदाँ नं. १५६ मा कर्णालीका सबै घरधुरीमा स्वच्छ एक घर एक धारा निर्माण गरिने उल्लेख छ । बुँदा नंं १५८ मा मुगुको सोरुमा खानेपानी सिँचाइ आयोजना बनाउन सात करोड, बुँदा नंं १५९ मा दैलेख र सल्यानमा बृहत् खानेपानी आयोजना बनाउन १३ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १६१ मा खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुन:स्थापना कार्यक्रमका लागि तीन करोड ७७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । ठूला खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न संघ प्रदेशमा पहल गर्ने कुरा पनि बजेटमा उल्लेख छ । तर ९६ प्रतिशत नागरिक दूषित पानी पिउने कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेटमा पानीको शुद्धता मापन गर्ने, स्वच्छ पानीको पहुँच विस्तार गर्ने, बर्खाको सिजनमा पानीको गुणस्तर जाँच गर्ने तथा रोग संक्रमण हुन नदिन औषधि प्रयोग गर्नेलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा प्राथमिकतामा छैनन् ।

खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रममा एक अर्ब बढी बजेट विनियोजन गर्दा सरसफाइमूलक तथा नागरिकलाई दूषित पानीमुक्त बनाउन कुनै पनि योजना र कार्यक्रम नहुनुले कर्णालीको दूषित पानी पिउने नियति फेरिन अझै दशकौं लाग्ने देखिन्छ । पानीजन्य रोगबाट कर्णालीबासीलाई जोगाउन प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पानीको शुद्धता विधिबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ भने विशेषगरी बर्खाको सिजनमा कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहले गाउँगाउँ पुगेर पानी ट्यांकीमा पानीलाई शुद्धता कायम गर्ने औषधि प्रयोग गर्न र जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमको तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।