नीतिसँगै कार्यान्वयनमा जोड

अन्तर्राष्ट्रिय विकास परिचालन नीति, २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याइरहेका बेला सरकार विकास सहायता परिचालन नीति बनाउने तयारीमा छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारी सुझावका लागि हालै सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले अगाडि सारेको राष्ट्रिय विकास लक्ष्य हासिल गर्न स्रोत जुटाउने हिसाबले विकास सहायता नीतिमा परिवर्तन गर्न खोजेको हो । राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा कसरी विकास सहायता परिचालन गर्ने भन्ने विषय मस्यौदामा समेटिएको छ ।

विकास सहायता परिचालन मस्यौदामा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न यातायात, ऊर्जा, ग्रामीण तथा सहरी पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ र कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस्तै मानव पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण, नवप्रवर्तन, सूचना प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण, विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण, सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रमा विकास सहायता लिन सिफारिस गरिएको छ ।

यसैगरी सरकारको जमानीमा ऋण परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले तोकेका राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रलाई पुँजीको अभाव परिपूर्ति गर्न सरकार जमानी बसी ऋण परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई सम्भाव्य र आकर्षक बनाउन यसमा संलग्न निजी क्षेत्रलाई बाह्य पुँजीमा पहुँच स्थापित गर्न सहजीकरण गर्ने नीति पनि अगाडि सारिएको छ ।

विकास सहायतालाई उच्च प्रतिफल हुने क्षेत्रमा परिचालन गर्ने भनिएको छ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न विकास सहायता परिचालन गरिनेछ । नीतिमा शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन आदि क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापना भएका कोषहरूबाट सहुलियतपूर्ण विकास सहायता ल्याउने नीति अगाडि सारिएको छ । नीतिमा सरकारको पूर्वस्वीकृतिबिना ऋणमा वस्तुगत सहायता लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा वस्तुगत सहायता उपयोग गर्ने भनिएको छ । वस्तुगत सहायता लिनुपर्ने औचित्यसहित मन्त्रालयले सहमति माग गरेमा अनुदानमा मात्र वस्तुगत सहायता स्वीकार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वस्तुगत सहायता दिनेले मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा परिचालन हुने वस्तुगत सहायताको हकमा सम्बन्धित तहको अनुरोध र संघीय विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसपछि मात्र उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

तर, कानुनले रोक लगाएका वस्तु सहायताका रूपमा स्वीकार गर्न पाइनेछैन । विकास सहायता परिचालनमा अनुदान सहायता, संघीय सरकारको दायित्वअन्तर्गतको ऋण सहायता र प्राविधिक सहायताका हकमा मन्त्रालयले वित्तीय सम्झौता गरी कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा पठाउनुपर्नेछ । यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहको अनुरोधमा परिचालन हुने ऋण सहायताको सम्झौता गर्दा सरकारले सम्बन्धित तहसँग सहायक ऋण सम्झौता गरी बजेटमार्फत कार्यान्वयनका लागि पठाउनेछ ।

यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका सामाजिक क्षेत्रमा परिचालन गरिने ऋण सहायताबाहेक अन्य आयोजना/कार्यक्रममा ऋण सहायता प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत परिचालन गर्दा सम्बन्धित तहसँग सहायक ऋण सम्झौतामार्फत परिचालन गरिनेछ । यस्तै मस्यौदामा सहायता लिन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापना भएका कोषसम्म पहुँच बढाउने रणनीति बनाउने भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापना भएका कोषबाट नेपाललाई उपलब्ध हुने सहायता लिन मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने र त्यस्तो सहमति विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारको राजस्व असुली राम्रो छैन । गत तीन वर्षयता झनै राजस्व असुली खुम्चिरहेको छ । सरकारी खर्चको ग्राफ भने उकालो लागिरहेको छ । राजस्वले चालु खर्च मात्र धान्न सकेको अवस्था छ । पुँजीगत खर्चका लागि सार्वजनिक ऋण लिनुको विकल्प छैन । लिएको ऋण पनि सदुपयोग नभएको गुनासा बढिरहेका छन् । सार्वजनिक ऋण लिएर विभिन्न आयोजनामा खर्च गर्ने तर ती आयोजनाहरू समयमा नबन्ने, बने पनि प्रयोगमा नआउने भए त्यसबाट राज्यले लाभ लिन सक्दैन । ऋणको सदुपयोग हुँदैन र उल्टै त्यसको असरबाहेक अर्को फाइदा हुँदैन ।

अहिले सरकारको सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब हाराहारी पुगेको छ । यसको साँवा र ब्याजमा मात्र ३ खर्बभन्दा बढी रकम बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो ऋण लिएर गरिएको खर्च पूर्ण रूपमा सदुपयोग नभए अथवा राज्यले त्यसबाट लाभ उठाउन नसके मुलुक क्रमश: ऋणको पासोमा पर्दै जानेछ । यस्तो अवस्थामा नयाँ विकास सहायता नीति आउनु सकारात्मक पक्ष हो । नीति र योजनाहरू बनाउने, कार्यान्वयन नगर्ने हाम्रो पुरानै परम्परा छ । यस्तोमा नयाँ नीति राम्रो बनाए पनि कार्यान्वयन चुस्त नभए त्यसको अर्थ हुनेछैन ।