आफूखुसी खर्चमा कडाइ गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं– निजी क्षेत्रले आफूखुसी सञ्चालन गर्दै आएको व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी (सीएसआर) सम्बन्धी कार्यक्रममा सरकारले हस्तक्षेप गर्ने भएको छ ।

ऐनमा नियमनको व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म निजी क्षेत्रलाई खुला छाडिएको सीएसआरलाई अब भने कडाइ गर्न लागिएको हो । उद्योग विभागले चालु आवदेखि सीएसआरको अध्ययन सुरु गरिने र यसका निमित्त सबै व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुलाई सीएसआरको पूर्ण विवरण पेश गर्न परिपत्र जारी गरिएको जनाएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५४ बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेको कार्यक्रम र त्यस्तो कार्यक्रममा खर्च गरेको रकमको विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने निकायसमक्ष पेश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । जसअनुसार मझौला र ठूला उद्योग सबैले यस्तो विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार हुने घरेलु तथा साना उद्योगले पनि विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी वार्षिक रुपमा सीएसआर वहन गर्ने प्रयोजनार्थ प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेको कार्यक्रम र त्यस्तो कार्यक्रममा खर्च गरेको रकमको विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने निकायसमक्ष पेश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यसको स्मरण गराउँदै विभागले परिपत्र जारी गरेको निर्देशक तथा सूचना अधिकारी अर्जुन सेन ओलीले जानकारी दिए ।

विभागका अधिकारीहरुका अनुसार उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले सीएसआरको रकममा भइरहेको खर्चका सम्बन्धमा चासो राखेपछि मन्त्रालयको निर्देशनमा विभागले विवरण संकलनको काम सुरु गरेको हो । विभागले हाल दर्ता रहेका र हालसम्म विवरण पेश गर्न बाँकी उल्लेखित वर्गभित्र रहेका उद्योगहरुले तोकिएको समयभित्र अनिवार्य रुपमा विवरण पेश गर्न सूचित गरेको छ । तोकिएको विवरण पेश नगरेमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ४३ को उपदफा (७) बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी पनि विभागले दिएको छ ।

ऐनमा भएको कारबाहीको व्यवस्थाअनुसार समयमा विवरण उपलब्ध नगराए ठूलो परिमाणमा जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था छ । कुनै उद्योगले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन नगरेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायको सिफारिसमा मन्त्रालयले त्यस्तो उद्योगको वार्षिक मुनाफाको १.५ प्रतिशतले हुन आउने रकम जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । त्यस्तो जिम्मेवारी एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी अवधिमा वहन नगर्ने उद्योगलाई प्रतिवर्ष वार्षिक खुद मुनाफाको ०.५ प्रतिशतका दरले थप जरिवाना हुनेछ ।

निजी क्षेत्र भने नेपालमा सीएसआर सम्बन्धी कुनै स्पष्ट र बलियो कानुनी प्रावधान नरहेको बताइरहेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनका अतिरिक्त हाल कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार ठूला कम्पनीहरूले समाजप्रति जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने बताइएको छ । यदि सीएसआर गतिविधि अन्तर्गत समाजको हितका लागि खर्च गरिन्छ भने कर प्रणालीमा पनि केही छुट दिइन्छ । नेपालमा सीएसआर अन्तर्गत सञ्चालन हुने गतिविधि विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, समुदाय विकास लगायतका क्षेत्रहरूमा केन्द्रित छन् । छात्रवृत्ति कार्यक्रम, विद्यालय निर्माण, शिक्षण सामग्री वितरण, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, अस्पताल निर्माण, स्वास्थ्य सेवा उपकरण वितरणमा पनि सीएसआरको रकम खर्च हुने गरेको छ । यसैगरी वृक्षरोपण, स्वच्छता कार्यक्रम, जलस्रोत संरक्षण, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम, विपद् व्यवस्थापन लगायतमा पनि खर्च हुने गरेको पाइन्छ ।

नेपालमा सीएसआरसम्बन्धी स्पष्ट नीतिको अभावले गर्दा व्यापारिक संस्थाहरूमा यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न समस्या रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल बताउँछन् । उनका अनुसार सीएसआरको महत्वबारे व्यवसायी र जनतामा अझै पूर्ण जानकारी छैन । यस्तै, सीएसआर कार्यक्रमको प्रभाव मूल्यांकनको अभाव छ । कतिपयले सीएसआरलाई ब्रान्ड प्रवद्र्धनको उपकरणको रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने गरेको टिप्पणी हुने गरेको छ ।