कृषि अनुदान लिनेको नाम दुई-चार दिनमा सार्वजनिक गर्छौं

काठमाडौं– कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि अनुदान लिने व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले घोषणा गरेको चार महिनापछि मन्त्रालयले सूची सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।

मन्त्री अधिकारीले गत भदौ ९ मा आफ्नो सय दिने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दा असोजभित्र कृषि अनुदान लिनेको नाम सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए । मन्त्री अधिकारीले नाम सार्वजनिक गर्न सबै तयारी सकिएको केही दिनभित्रै सार्वजनिक हुने कारोबारलाई जानकारी दिए । देशभर कृषि अनुदान लिनेको नाम सार्वजनिक गर्न भनेको जस्तो सहज नभएको भन्दै उनले अध्ययन गर्न समय लागेको बताए । ‘अध्ययन भइसकेको छ । दुई–चार दिनभित्र नाम सार्वजनिक हुन्छ,’ उनले भने ।

कृषि अनुदान लिएका व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयका सहसचिव हरिबहादुर केसीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति बनाइएको थियो । समितिले दुई साताअघि नै अध्ययन गरी मन्त्री अधिकारीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्री अधिकारी पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन् ।

मन्त्री अधिकारीले सय दिने कार्ययोजना सार्वजनिक सार्वजनिक गर्दा कृषि अनुदानमा रहेको दोहोरोपन हटाउन र यसको दुरुपयोग हुन नदिन मन्त्रालयबाट अनुदान लिनेको नाम सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए । अनुचित अनुदान लिनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएका छन् ।

सरकारले वर्षौंदेखि कृषि फार्मका नाममा पहुँच पुग्ने किसानलाई अनुदान भन्दै पैसा दिइरहेको छ । कृषि फार्मलाई अगाडि सारिए पनि यो प्रत्यक्ष रुपमा किसानलाई दिइएको अनुदान हो । यस्तो अनुदान आवश्यक भएका किसानले भन्दा राजनीतिक दल र कर्मचारीलाई खुसी बनाउन सक्नेले मात्र पाइरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । यस्तो किसिमको अनुदान प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने माग पनि पटक–पटक उठ्ने गरेको छ ।

अहिले संघीय मन्त्रालयले भन्दा प्रदेश र गाउँपालिकाले जथाभावी रुपमा कृषि अनुदान वितरण गरिरहेका छन् । मन्त्रालयले किसानका फार्म हेरी ५० देखि ८५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगले गत वैशाखमा सार्वजनिक गरेको कृषि अनुदान प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययनले किसानलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले वर्षौंदेखि विभिन्न शीर्षकमा अर्बौं रुपैयाँ कृषि अनुदान लगानी गरे पनि लक्षित वर्गसम्म नपुगेको देखाएको थियो । राजनीति र सत्तासँग पहुँच पुर्‍याउन सक्ने ठूला र टाठाबाठा किसानले अनुदानबाट बढी लाभ लिएको अध्ययनको निष्कर्ष थियो । कृषि अनुदानबारे जानकारी, प्रक्रिया र सूचनाका बारेमा वास्तविक किसान अनविज्ञ रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

वास्तविक किसानले भन्दा गैरकिसानले, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले र प्रक्रिया मिलाउन जान्नेले मात्र अनुदानबाट फाइदा लिएको पाइएको छ । अध्ययनले कृषि अनुदानसम्बन्धी नीति स्पष्ट र पारदर्शी नभएको देखाएको थियो । कस्ता कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति नहुँदा लक्षित वर्गले अनुदान प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि बजेट विनियोजनको आधारमा जति कृषकलाई पुग्छ, त्यही हिसाबले अनुदान वितरण गरिँदै आएको अध्ययनले देखाएको थियो ।

राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा ४१ लाख ३० हजार ७८९ कृषक परिवारले २२ लाख १८ हजार ४१० हेक्टर जमिनमा कृषि कार्य गर्दै आएको तथ्यांक छ । जसमध्ये सरकारले वितरण गर्दै आएको कृषि अनुदान ३ लाख ६५ हजार किसानले पाएका छन् । कृषि गणनाको तथ्यांकअनुसार सरकारले वितरण गर्दै आएको अनुदानको अर्बौं रुपैयाँ ७ प्रतिशतले मात्र लिने गरेका छन् । ९३ प्रतिशत किसान सरकारी अनुदानभन्दा बाहिर छन् ।

संघीय प्रणालीपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहबाटै किसानलाई कृषि अनुदान दिइँदै आएको छ । तर, केहीबाहेक कुन शीर्षकमा कति कृषि अनुदानका लागि खर्च भयो, त्यसको सरकारसँगै कुनै लेखाजोखा छैन । सरकारले खर्च गरेको कृषि अनुदानको लेखाजोखा नहुँदा कृषि उत्पादनमा केकस्तो योगदान पुग्यो भन्ने तथ्यांक छैन ।

कृषि अनुदान वितरण गर्ने क्षेत्र
– रासायनिक तथा अर्गानिक मल
– अर्गानिक बीउबिजन, बेर्ना
– कृषि मेसिनरी औजार
– उपकरण जडान
– शीतभण्डार तथा अन्य पूर्वाधार
– ब्याज अनुदान
– कृषि तथा पशु बीमा
– नवीकरणीय ऊर्जा तथा विविध
– गोठ एवं खोर सुधार
– कृत्रिम गर्भाधान
– माछा भुरा
– पशु दाना
– आहार
– उखु
– साना सिँचाइ पूर्वाधार
– प्रांगारिक वस्तु प्रमाणीकरण
– माछापोखरी निर्माण
– तारबार
– फलफूल टेका