जनप्रतिनिधिकै सेवा सुविधा भएन फर्छ्यौट

बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा देखिएको २ करोड ७४ हजार बेरुजु फर्छ्यौट हुन नसक्दा उपमहानगरमाथी महालेखाले चासो बढाएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा महालेखाले उल्लेख गरेका शीर्षकमा पदाधिकारीको तलव भत्तादेखि ठेकेदारसँग असुलउपर गर्नुपर्नेसम्मका रकम देखिएको हो ।
महालेखाले २०७५-०७६ को लेखा परीक्षणमा हिसाव मिलान गर्न पुनः पत्राचार समेत गरेको जीतपुरसिमराका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेढाइले जानकारी दिए ।
हिसाव मिलानका लागि महालेखाको टोली स्थलगत अध्ययन र अनुगमनका क्रममा रहेकाले स्थानीयस्तमै समपरीक्षणका लागि अनुरोध गरेको सेढाइको भनाइ छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी १८ लाख पदाधिकारीको तलव भत्तामा देखिएको छ । नगर र प्रदेशका ऐन कानुन निर्माण हुनुपूर्व आफैँले नियमावली बनाएर लिएको सेवा सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने भएपनि उनीहरुले महालेखाले पत्राचार गरेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि फिर्ता गरेका छैनन् ।
जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा असुलउपरका लागि सोही बेला जनप्रतिनिधि तयार नभएको, पछिल्ला महिनामा आउने तलब र सेवा सुबिधाबाट कट्टा हुनेगरी जनप्रतिनिधिले आपसी समझदारी गरेपछि हालसम्मपनि उनीहरुमाथी देखिएको बेरुजु फर्छ्यौट हुन नसकेको सेढाइको तर्क छ ।
यसैगरी विद्यालयका नाममा समेत ९ लाख ७४ हजार ९६८ रुपैया बेरुजु देखिएको छ । विद्यालयलाई समेत बेरुजु फर्छ्यौटका लागि पत्राचार गरेपनि विद्यालयलबाट नगरले सो रकमको फर्छ्यौट र फरफारक गर्न सकेको छैन । यस्तै विभिन्न विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या भन्दा बढी संख्या उल्लेख गरी गएको छात्रवृत्तिको ६८ हजार ४ सय रुपैयाँसमेत नगरले फिर्ता गराउन सकेको छैन ।
यता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि विकास बैंकमार्फत भुक्तान नभएको करिव ३ लाख ५६ हजार रुपैयाँसमेत नगरले फिर्ता गराउन सकेको छैन । यो रकम मृत्यु भइसकेका व्यक्तिहरुको नाममा बैंकमा दाखिला भएको रकम हो ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुखमा निर्वाचित हुनुपूर्व शिक्षिका रहेकी सरस्वती चौधरीले राजिनामा दिएपछि समेत पर्व खर्च भन्दै २२ हजार एक सय सत्तरी रुपैयाँ उनी कार्यरत विद्यालयबाट बुझेकी थिइन् ।
उक्त रकम अटेर गरी हालसम्म उपमेयरले फछ्र्यौट गरेकी छैनन् । असोज २ गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि चौधरीले भाद्र महिनामा राजिनामा दिइ उपमेयर पदमा उम्मेदवारी दिएकी थिइन् । उपमेयर निर्वाचित भएपश्चात उनले आफू कार्यरत विद्यालयबाट दशै खर्चबापत एक महिनाको सेवा सुविधा लिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैबीच प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सेढाइले जनप्रतिनिधि वा उपमेयर कुनैपनि पदमा रहेकामाथी बेरुजु रकम देखिए कुनै हालतले असुल गरिने जानकारी दिए । प्रचलित कानुन अनुसार उनीहरुले बेरुजु फर्छ्यौट नगरे तीन पुस्ते घरानाबाट समेत असुलउपर गरिने प्रतिवद्धता जनाए ।