सुदूरपश्चिमका स्मार्ट सिटी विकास योजना अलपत्र

धनगढी– नेपाल सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेकाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्मार्ट सिटी विकास अलपत्र गरेको छ । नेपाल सरकारले २०७४/०७५ देखि कैलालीको टीकापुर, डडेल्धुराको अमरगढीसहित देशका १७ वटा नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरी परियोजना लागू गरेको थियो ।

सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय रूपमा दिगो सहर निर्माणलाई आधुनिक सञ्चार र सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गरी चुस्त, कुशल एवं प्रभावकारी रूपमा सहरी सेवा सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारले स्मार्ट सिटी विकास परियोजना लागू गरेको थियो । तर नौ वर्षसम्म कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकासहित चारवटा स्मार्ट सिटीको गुरुयोजना नै बनेको छैन ।

नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय काठमाडौंको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदनअनुसार भक्तपुरको गुण्डु बालकोट, झापाको गौरीजञ्ज र रौटहटको मौलापुरको स्मार्ट सिटी गुरुयोजना तयार भएको छैन । टीकापुरमा स्मार्ट सिटी अवधारणा अध्ययन गरी परियोजना लागू गरेको नौ वर्षमा टीकापुरको ब्लक ‘ए’ मा मात्रै अवधारणा अनुसारको ढल, सडक, लेनहरू निर्माण गरिएको स्थानीयले जनाएका छन् ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च टीकापुरका अध्यक्ष एकीन्द्र तिमिल्सिनाले गतवर्ष मात्रै खडक चोकबाट टीकापुर अस्पताल–खानेपानी हुँदै इलाका प्रहरी कार्यालयसम्मको सडक योजना ढल र मेडियनसहित निर्माण भएको बताए । उनले त्यसबाहेकका आयोजनाका लागि सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको हुँदा थप कार्य अगाडि बढ्न नसकेको बताए ।

‘स्मार्ट सिटी कार्यक्रम अन्तर्गत सडक निर्माण गरी झिलिमिली बत्तीसमेत लगाइएको छ,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘स्मार्ट सिटीको सडक यस्तो हुन्छ भने साँझको समयमा टीकापुरको खडक चोकमा टिकटक, रिल बनाउनेको घुइँचो नै लाग्ने गरेको छ ।’ तर, स्मार्ट सिटी विकास योजनाको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीले टीकापुर ब्लक ‘ए’को सडक सघन सहरी कार्यक्रम अन्तर्गत बनाइएको जनाएको छ ।

कार्यालयका इन्जिनियर मोहन अवस्थीले टीकापुर स्मार्ट सिटी योजनाअन्तर्गत २०७९/०८० मा एकमात्र ढल निर्माण योजना कार्यान्वयन गरिएको बताए । ‘स्मार्ट सिटी कार्यक्रमबाट वीरेन्द्र विद्या मन्दिरबाट शिव मन्दिरसम्म ढल निर्माण गर्न परार ठेक्का लगाइएको थियो,’ उनले भने, ‘ढिलो गरी ठेक्का लागेको त्यो वर्ष काम सकिएन । पोहोर बजेट आएन । त्यो योजना पनि अधुरो रह्यो । यो वर्ष छुट बजेट आएको छ । ठेकेदारलाई सम्पर्क गर्दा परिवार विरामी भएर काठमाडौं छ । कहिले आउँछ र बनाउँछ र काम गर्छ थाहा छैन ।’

इन्जिनियर अवस्थीका अनुसार ठेकदार सुमन थापाको सूर्य बिल्डर्सलाई एक करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको थियो । उनले त्यसबाहेक स्मार्ट सिटी कार्यक्रम अन्तर्गत टीकापुरमा बजेट आएको छैन । उनले भीमदत्त नगरपालिकाको स्मार्ट सिटी विकास गुरुयोजना नबनेको हुनाले भीदत्तका लागि हालसम्म कुनै पनि कार्यक्रम आएको छैन । डडेल्धुराको अमगरगढी नगरपालिकाको लागि पनि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत बसपार्क निर्माण गर्न बजेट आएको थियो । तर बसपार्कका लागि ठाउँ प्राप्त नभएपछि योजना कार्यान्वयन हुन सकेन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले १४औं योजना अवधिमा तयार पारेको स्मार्ट सिटी अवधारणामा स्मार्ट पिपुल, स्मार्ट इकोनोमी, स्मार्ट इन्फास्ट्रक्चर र स्मार्ट गर्भनेन्स गरी चारवटा आधार स्तम्भ तय गरेको थियो । सोही आधार स्तम्भ तयार गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले २०७४/०७५ मा कैलालीको टीकापुर र डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकासहित १० वटा नगरपालिकामा स्मार्ट सिटीको अवधारणाअनुसार अध्ययन गरी विकास निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो । तर टीकापुरमा पहिलेदेखि नै योजना बनाई बसाइएको सहर भएकाले त्यहाँ नक्सांकनको अध्ययनभन्दा संरचना निर्माणको डिपिआरमात्रै बनाए पुग्ने अवस्था रहेको मञ्चका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए ।

२०७७ चैत ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरसहित देशका १२ नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल सरकारले पहिलो पटक २०७३/०७४ मा निजगढ, पालुङ्टार र लुम्बिनीमा स्मार्ट सिटीको अवधारणा तयार गरी पाइलट परियोजना लागू गरेको थियो । घोषितमध्ये कतिपय सहरलाई हटाएर नेपाल सरकारले १७ वटा सहरलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ । गुरुयोजना तयार भइसकेका १३ वटा स्मार्ट सिटी विकास गर्न ३५५ अर्ब लागत स्टिमेट भएको समन्वय कार्यालयले जनाएको छ ।

गुरुयोजना अनुसार अमरगढीलाई स्मार्ट सिटी बनाउन २६ अर्ब र टीकापुरलाई स्मार्ट सिटी बनाउन ३१ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । समन्वय कार्यालयले प्रत्येक सहरका लागि वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिए पनि फाइल अगाडि बढ्न नसकेको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिममा रहको स्मार्ट सिटी कार्यक्रम र हुलाकी राजमार्गसँग जोडिएका नयाँ सहर आयोजना एक करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको उल्लेख छ ।