फेरि ब्युँतिँदै विद्युत महसुल विवाद

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फेरि स्पष्टीकरण सोधिनुको पछाडि टं्रक तथा डेडिकेटेड विद्युत लाइनको महसुल विवाद रहेको छ । विगतमा लोडसेडिङका बेला उद्योगहरूलाई टं्रक तथा डेडिकेटेड लाइन दिएबापतको महसुल उठाउने विषयमा अहिले विवाद भइरहेको छ । घिसिङ जसरी पनि महसुल उठाउने पक्षमा छन् भने सरकार उद्योगीका पक्षमा नरम देखिएको छ । यही कारण घिसिङ र सरकारका बीचमा राम्रो सम्बन्ध छैन ।

यही पृष्ठभूमिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सुरेश आचार्यले यही सोमबार घिसिङलाई नौ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका छन् । हुन त यसअघि पनि घिसिङलाई दुईवटा स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । यो तेस्रो हो । अहिलेको स्पष्टीकरणको जवाफ सात दिनभित्र पेस गर्न भनिएको छ । सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त नभए कानुनबमोजिम थप प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिइएको छ । यसअघि पनि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले घिसिङलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर १५ बुँदे र सचिवस्तरीय निर्णय गरेर ६ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । अहिलेको स्पष्टीकरण पत्रमा मुख्य गरी घिसिङले सरकारलाई सहयोग नगरेको आरोप लगाइएको छ ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटक–पटक असहयोगी भूमिका खेल्ने गरेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको र पदीय मर्यादाविपरीतका कार्य गरेको आरोप लगाइएको छ । यस्तै मन्त्रालयको निर्देशनसमेतलाई अवज्ञा गरेको भनिएको छ । पत्रमा यही पुस ४ मा सञ्चालक समितिको बैठकको माइन्युटमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनमा मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक जाँच समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने एजेन्डामा नोट अफ डिसेन्ट लेखेर सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गरेको आरोप लगाइएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको अरविन्दकुमार मिश्र संयोजकत्वको समितिलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्तावमा घिसिङले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । अदालत वा विद्युत नियमन आयोगमार्फत समिति गठन हुनुपर्ने र मन्त्रालयले बनाएको समिति कानुनबाहिर भएको अडान घिसिङको छ । विद्युत प्राधिकरण अथवा घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत प्रयोग गरेको बिजुलीबापतको महसुल बुझाउन अटेर गरेको आरोपमा पटक–पटक उद्योगहरूको विद्युत लाइन कटौती गर्ने र विभिन्न दबाबमा फेरि जोड्ने गर्दै आएको छ ।

यो क्रम चलेको धेरै वर्ष भइसकेको छ । विगतमा प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई दैनिक १८ घण्टा लामो लोडसेडिङमा राखेर विभिन्न उद्योगलाई नियमित विद्युत आपूर्ति गरेको थियो । २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत दिएबापत प्राधिकरणले सामान्य शुल्कमा १.६ प्रतिशत जोडेर उद्योगहरूलाई अतिरिक्त बिल पठाएको थियो । यो बिल यथार्थपरक नभएको उद्योगीहरूको भनाइ छ भने यथार्थ भएको प्राधिकरणको दाबी छ । विवादको चुरो बिल सही हो या होइन भन्ने हो ।

तर, अहिले यो विवादमा राजनीति घुसेको छ । ठूला राजनीतिक दलहरू बिलको यथार्थताभन्दा घिसिङको पक्ष र विपक्षमा देखिएका छन् । यही कारण विवाद झनै पेचिलो बन्दै गएको छ । विगतमा महालेखा परीक्षक कार्यालयले उद्योगहरूबाट २१ अर्ब ८८ करोड महसुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिले पनि बक्यौता पूरै तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । यसबीचमा सरकारले बनाएका समितिहरूले यो रकमलाई साढे ६ अर्बमा झारेका छन् । उद्योगीहरूले यही रकम पनि तिर्न मानेका छैनन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ र विद्युत महसुल संकलन नियमावली, २०७८ मा महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने व्यवस्था छ । लाइन काटेको ६ महिनासम्म बक्यौता महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई कालोसूचीमा राखी असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रावधान छ । बक्यौता नतिरेसम्म लाइन जोड्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था छैन । राज्यमा कानुनी शासन भएको भए बक्यौताको विवाद लामोसम्म रहने थिएन । तर, सत्ता र शक्तिको आडमा आ–आफ्नो रोटी सेक्न खोजिएको छ ।

विवादमा उद्योगी र प्राधिकरण दुवैका कमी–कमजोरी छन् । उद्योगहरूले कति महसुल बुझाउनुपर्छ भन्ने सवालमा लाल आयोगले किटानी गरिसकेको छ । त्यसैले बिलमाथिको सत्यता खोजेर बक्यौता नतिर्नु अझ समय लम्ब्याउने नियत हो । विवाद जति तन्कायो दुवै पक्षलाई त्यति धेरै हानि हुँदै जानेछ । सरकारले घिसिङलाई हटाएपछि विवाद सुल्झने आशा गरेको हुन सक्छ । तर, त्यो व्यर्थ छ । जिम्मेवारीमा आउनेले पनि महसुल घटाउने जस्तो गैरजिम्मेवारी काम गर्न सक्नेछैन ।