सरकारी उदासिनताले अन्योलमा लघुवित्त

काठमाडौं– पछिल्लो समय आएको संकटलाई कसरी चिर्ने भन्नेबारे लघुवित्तकर्मी अन्योलमा देखिएका छन् । बढ्दो निष्क्रिय कर्जा रोक्नका लागि आवश्यक कर्जा असुली शून्यप्रायः रहँदा र राज्यबाट उचित सहयोग नपाउँदा लघुवित्तकर्मी अन्योलमा परेका हुन् ।

यसले लघुवित्तको आगामी बाटो र भविष्यबारे नै प्रश्न खडा गरेको सरोकारवालाको विश्लेषण छ । चालु आवको पहिलो त्रैमासमा अधिकांश लघुवित्तको वित्तीय विवरण सन्तोषजनक आएको थिएन । लघुवित्तको विकराल अवस्थाले चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा पनि निरन्तरता पाउने भन्दै लघुवित्तकर्मी चिन्तित बन्न थालेका छन् ।

चालु आवको पहिलो त्रैमासमा लघुवित्त कम्पनीहरूको खुद नाफा १० प्रतिशतले घटेर ५५ करोड ५१ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको थियो । अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा लघुवित्तले ६१ करोड ६८ लाख खुद नाफा कमाएका थिए । यसैगरी लघुवित्तको खराब कर्जा १८.६८ प्रतिशतसम्म पुगेको वित्तीय विवरणले देखाएको थियो । प्रोभिजनलगायत शीर्षकमा ठूलै रकम छुट्याउनुपर्दा मुनाफा प्रभावित भएको हो । अन्य कतिपय शीर्षकका खर्च पनि वृद्धि हुँदा मुनाफा थप प्रभावित भएको छ । अधिकांश लघुवित्तको प्रतिसेयर आम्दानी पनि प्रभावित भएको छ । वासलातमा देखिने विभिन्न सूचकहरू दबाबमा रहनुले पनि लघुवित्तको अहिले खराब समय चलिरहेको बुझ्न सकिन्छ ।

ग्रामीण अर्थतन्त्र, विपन्न वर्ग र साना तथा मझौला उद्योग लक्षित गर्दैै कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्तले अर्थतन्त्रको सुस्तता झाँगिदै जाँदा कर्जा असुली गर्न सकेका छैनन् । ‘ब्याजसमेत असुल्न नसकेको अवस्था छ,’ एक लघुवित्तका सिईओले भने ।

लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा विगतमा लघुवित्तमा देखिएको उत्साह अहिले नरहेको बताउँछन् । ‘अहिले ग्राहकले लघुवित्तलाई र लघुवित्तले ग्राहकलाई विश्वास नगर्ने अवस्था बढेको छ,’ शर्माले कारोबारसँग भने, ‘विश्वासको कमी हुँदा लघुवित्तले कर्जा दियो भने फेरि नउठ्ने खतरा रहेको भन्ने सोचले कर्जा विस्तार हुन नसकेको हो ।’ कर्जा विस्तारमा समस्या सिर्जना हुँदा समग्र सेवा प्रवाह र संस्थाको दिगोपनमा नै अन्योल देखिएको शर्माले बताए । ‘अहिले संस्थामा कसरी सेवा दिने र टिक्ने भन्ने ठूलो चुनौती छ,’ उनले भने, ‘लघुवित्त के गर्ने भन्ने अलमलमा रहेको अवस्था छ । बाटो नै भेटिएको छैन ।’

लघुवित्त क्षेत्रलाई नियमन र प्रवद्र्धन गर्दै आएको केन्द्रीय बैंकले पनि उचित चासो दिन नसक्दा लघुवित्तमा अन्योल छाएको शर्माले बताए । लघुवित्तलाई बढी व्यापारिक भएको आरोप लागेपछि राष्ट्र बैंकले पनि प्राथमिकता दिन छाडेको भान भएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय लघुवित्तको औचित्यमा प्रश्न उठाइए पनि यसलाई चिर्न नसकिएको उनले बताए । ‘अहिले यो क्षेत्र लघुवित्तकर्मीको मात्रै चिन्ताको विषय बन्यो । केन्द्रीय बैंक र सरकारले यसप्रति चासो दिन छाडे,’ शर्माले भने ।

लघुवित्त विज्ञ उमा बोहराले अर्थतन्त्रको सुस्तता र ऋणीहरूले ऋण तिर्न आनाकानी गर्ने क्रम नघट्दा लघुवित्त संस्था समस्यामा पर्दै गएको बताइन् । ‘विगतमा आन्दोलन गरेर ऋण मिनाहा गर्नुपर्छ भन्नेहरु अहिले लघुवित्तका कार्यालयभित्र छिरेर ऋण नतिर्ने भनिरहेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा कर्जा तिर्न सक्नेले पनि तिरेका छैनन्,’ बोहराले भनिन् । अहिले कर्जा बढाउन सक्ने लघुवित्तले पनि उठ्दैन भन्ने भयका कारण कर्जा विस्तार गर्न नसकेको उनले बताइन् । लघुवित्तबारे सरकारको नीति सार्वजनिक नहुँदा यो क्षेत्र अलमलमा परेको उनको भनाइ छ । सरकारले अध्ययन गरेर तयार पारेको लघुवित्तसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नगरिँदा लघुवित्तकर्मी अन्योलमा परेको उनको बुझाइ छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले लघुवित्तका ऋणीलाई भोट बंैकका रुपमा मात्रै लिँदा समस्या सिर्जना भएको उनले तर्क गरिन् ।

लघुवित्तबारे गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायमा पठाइसकेको भए पनि औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भएको छैन । केन्द्रीय बैंकलाई पनि प्रतिवेदनअनुसार नीतिहरू सहज बनाउँदै लैजान सुझाव दिइएको छ ।

राष्ट्र बैंकको लघुवित्त विभागका कार्यकारी निर्देशक विमल खनालले लघुवित्तमा देखिएका समस्या समाधानका लागि विभिन्न समयमा अध्ययन भएको बताए । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार केन्द्रीय बैंकले तत्काल गर्नुपर्ने कामलाई सर्कुलेसनमार्फत र मध्यकालिन तथा दीर्घकालीन नीतिलाई मौद्रिक नीतिमार्फत कार्यान्वयन गराउँदै आइरहेको उनको भनाइ छ । ‘त्यसकारण अहिले नै लुघवित्त आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्थामा छैनन्,’ खनालले भने । अर्थतन्त्रको सुस्तताका कारण अन्य क्षेत्रमा जस्तै लघुवित्तमा पनि समस्या सिर्जना भएको र अर्थतन्त्र लयमा आउँदै गर्दा लघुवित्त पनि क्रमशः अगाडि बढ्दै जाने उनको भनाइ छ । अहिले आन्दोलन पनि मत्थर भइसकेकाले अब क्रमशः लघुवित्तहरू सहज अवस्थामा आउने उनको अपेक्षा छ ।