सामुदायिक वनलाई जथाभावी कर नलगाइयोस्

विश्वमै एक सफल र नमुना कार्यक्रमका रूपमा चिनिएको सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरू यतिबेला आन्दोलनरत छन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै तीनवटै सरकारले जथाभावी रूपमा कर तोक्दा सामुदायिक वन तेहोरो करको मारमा परेको भन्दै आन्दोलनमा छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) को नेतृत्वमा विरोधसभाहरू भइरहेका छन् । संघीय सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग फेकोफनले वार्ताहरू पनि गरिरहेको छ । तेहोरो करको व्यवस्था खारेज नभए अझै चर्को रूपमा आन्दोलनमा उत्रने फेकोफनको चेतावनीसमेत छ । सामुदायिक वनको स्वयत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अहिले तेहोरो कर लगाएको र यसले सामुदायिक वन समूहलाई निराशा उत्पन्न गराएको बताउँछिन् सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ फेकोफनकी अध्यक्ष भारती पाठक । अहिले प्रस्ताव गरिएका करहरू अविलम्ब खारेज गर्न पटक–पटक माग गरिए पनि सरकारले जबरजस्ती करको भार थोपर्दै गएकाले देशव्यापी रूपमा आन्दोलन भइरहेको उनको भनाइ छ । आँटिली र परिवर्तनशील स्वभावकी पाठक फेकोफनमा आबद्ध भएर सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको अधिकारका लागि लडिरहेकी छन् । सामुदायिक वन विकासमा लामो समयदेखि योगदान पु-याएकी पाठकसँग सामुदायिक वनमा लगाइएको करको विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

अहिले यहाँहरू सामुदायिक वनको करको विषयलाई लिएर आन्दोलित हुनुहुन्छ । यहाँहरूको माग सामुदायिक वनले चाहिँ कर नै तिर्न नपरोस् भन्ने हो ?
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले अहिले पनि सरकारलाई कर तिरिरहेको छ । साल र खयर बिक्री गरेर प्राप्त भएको आम्दानीको १५ प्रतिशत त कर बुझाउँदै आइरहेका छौं । १३ प्रतिशत भ्याट यसै बुझाउने नै भयो । संघीय मोडलमा ३ तहको सरकार छ । संघीय सरकारले त राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्र, संरक्षित वनबाट पैसा लिइरहेको हुन्छ । यसो गर्दा १५ प्रतिशत साल र खयर भनेको विशेष प्रकारको हो । बहुमूल्य प्रजाति हो । त्यो बिक्री–वितरणका क्रममा सामुदायिक वनले १५ प्रतिशत जुन कर तिरेको छ, त्यो तीनवटै सरकारले बाँडेर लिनुपर्छ भन्ने माग हो । हामीले कत्ति पनि कर दिँदै दिँदैनौं भन्ने त होइन । अर्थ विधेयकमा प्रस्ट के लेखेको छ भने सामुदायिक वनको साल र खयर बिक्री गरेर प्राप्त भएको आम्दानीको १५ प्रतिशत संघीय सरकारलाई बुझाउने भनेको छ । त्यो पैसा तिनै सामुदायिक वनका लागि खर्च गरिने भनेर अर्थ विधेयकमा उल्लेख छ । यसलाई नै तीनवटै सरकारले बाँडेर लिउन् । प्रदेशलाई दिए पनि दिउन्, स्थानीय तहलाई दिए पनि दिइयोस्, संघले मात्रै राख्नु हुँदैन भन्ने हो । स्थानीय सरकार भनेको एउटा नयाँ संरचना बनेको छ । समुदायको विकास भनेको पनि त्यहींबाट हुने हो । हामीले उठाएको मुद्दा भनेको सामुदायिक वनले तिरेको कर तीनवटा सरकारले बाँडेर लिउन् ।

एउटा किसानले कर तिर्छ, मजदुरले कर तिर्छ, अरू व्यवसायीले पनि तिर्छन्, तर सामुदायिक वनले कर तिर्नुप-यो भनेर यति धेरै आपत्ति किन, सामुदायिक वनले चाहिँ राज्यको नियम मान्न नचाहेको हो भन्ने आलोचना पनि छ नि ?
नबुझेर हो यो । उपभोक्ताको मर्का त हामीले बुझेका छौं । व्यापारीले आम्दानी गर्छ, व्यक्तिगत फाइदा हुन्छ भने त तिर्नुपर्छ, तर सामुदायिक वनको आम्दानी व्यक्तिले होइन, हामीले सामाजिक काममा खर्च गरिरहेका छौं । तर, हामीले कर नै तिर्न सक्दैनौं पनि भनेका होइनौं नि !
अर्थ मन्त्रालयले पनि सुधार गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि समुदायिक वनलाई कर धेरै भयो, यसलाई सुधार्नुपर्छ भनेको छ । मिडियामा आएको भरमा करको विरोध गर्नु बेकार छ भन्ने लाग्नु पनि स्वाभाविक हो । तर, गहिराइमा गएर बुझ्ने हो भने एउटै काममा तेहोरो कर कसरी तिर्ने ? यो त जनतामाथि न्याय होइन ।

भनेपछि सामुदायिक वनले तीनवटै सरकारलाई कर तिर्नुप-यो भन्ने फेकोफनको आपत्ति हो ?
अहिले फरक–फरक नियममा टेकेर कर लगाउन खोजिएको छ । अर्थ विधेयकमा १५ प्रतिशत आइहाल्यो । त्यो त अब तिर्दिनौं भनेका छैनौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन भनेर केही नेपाल ऐन संशोधन गरेर बन्यो । स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा १० प्रतिशत दिने भन्ने छ । १५ प्रतिशत संघीय र १० प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ । त्यो संघको प्रतिनिधिसभाले गरेको निर्णय हो । आयकर ऐनले के भन्यो भने सामुदायिक उपभोक्ता संघको चाहिँ जुन आम्दानीमा २५ प्रतिशत कर लाग्ने भनेर २५ प्रतिशत लाउँछ । प्यानमा अनिवार्य रूपमा जानुपर्ने भयो । सामुदायिक वन पनि प्यानमा जान तयार छ, तर जुन वर्षदेखि सामुदायिक वन प्यानमा जान्छ । तर, प्यान नम्बर लिन जाँदा सरकारले के भन्छ भने सामुदायिक वन दर्ता भएदेखिको हिसाबकिताब देखा, त्यसको जम्मा आम्दानीको २५ प्रतिशत तिर् अनि मात्रै प्यान नम्बर दिन्छौं भनेर सामुदायिक वनलाई भनेको छ । यसले गर्दा एकदमै असहज अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । यो असम्भव कुरा । हिजो समुदायले संरक्षण गरेका कतिपय आर्थिक कारोबार ग-यो होला, कतिले कागजमा लेखेर राख्यो होला । सामुदायिक वन स्थापना हुँदा २०४४ सालमा कतिले अडिट गर्ने अवस्था थिएन होला । यस्तो अवस्थामा अगाडि बढेको छ । सहकारीलाई कर छुटको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था छ, सहकारी ऐनमा भने आयकर ऐनमा सामुदायिक सहकारीहरूलाई आयकर छुटको प्रमाणपत्र दिइनेछ, तर सामुदायिक वनको हकमा एउटा संस्थामा लगेर राखेको छ । सामाजिक सेवा गर्ने संस्था हो भने उसलाई आय कर छुटको प्रमाणपत्र दिनुपर्छ । आम्दानी गरेको उसको वर्षभरि खर्च गर्न सकेन भने पो उसले तोक्ने हो । तर, सामुदायिक वनको वनपैदावार असारमा निकालिन्छ । असार मसान्तमा उसको खातामा पैसा जम्मा हुन्छ अनि भदौमा ऊ प्यानमा जानुप-यो । प्यानमा जाँदा अडिट रिपोर्ट लानुपर्छ, जबकि असारदेखि भदौसम्म उसले आफूले बनाएको कार्ययोजनाअनुसार खर्च गर्न नै पाएको हुँदैन । किन पाएको हुँदैन भने वन ऐन, २०४९ र अहिलेको वन ऐन, २०७६ ले प्रस्ट पारेको छ, सामुदायिक वनको आम्दानीको ५० प्रतिशत उद्यम, महिला सशक्तीकरण र गरिबी विपन्नमा लगाउने भनेको छ । २५ प्रतिशत वन विकास कोषमा लगाउने भनेको छ । २५ प्रतिशत अरू विकास–निर्माणमा लगाउने भनेको छ । त्यो पैसा खर्च गर्ने समय भनेको उसको एक वर्षको हो । एक महिनामा त उसले खर्च गर्न सक्दैन । १ वर्षसम्म वन ऐन २०७६ ले दिएको व्यवस्थाअनुसार उसले खर्च गरेर पनि बाँकी रह्यो भने उसले तिर्न तयार छ । नत्र भने राज्यलाई गरेको योगदान हो त्यो । उद्यममा गरेको लगानी जुन सामुदायिक वनले गरेको छ, त्यो त राज्यले गर्नुपर्ने काम हो नि त । त्यो त राज्यलाई सेवा पु-याएको हो । वन विकास कोषमा भनेको वनको कटान मुछान, सबै कुरा राज्यले गर्नुपर्ने हो । २५ प्रतिशत विकास–निर्माण क्षमता विकासमा भनेको त्यहाँका गरिब, त्यहाँका समुदायको क्षमता विकासमा र अन्य सामाजिक विकासमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यलाई नै सहयोग गर्ने हो । वन ऐनले प्रस्ट रूपमा बोलेको कुरालाई कार्यान्वयन गराउने कुराचाहिँ राज्यको दायित्व पनि हो । प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र संघीय सरकारको हामीजस्तो महासंघले वन ऐनले भनेको कुराअनुसार सामुदायिक वनमा योजना बनाउने, योजना बनाउन सिकाउने, त्यहाँको आवश्यकता के हो ? हिजो सबै पैसा बाटोमा हालिन्थ्यो । अब अहिले बाटोमा आवश्यक छैन । अब बाटो बनाउन त स्थानीय सरकारले बनाउँछ ।
वनको आम्दानीलाई बाटो बनाउन खर्च गर्नु पर्दैन । सामुदायिक वनलाई काठ बेचेर होइन । सामुदायिक वनको वन पैदावारलाई प्रशोधन गरेर जस्तै सःमिल खोल्ने सस्तोमा उपभोक्ताले काठ चिर्न पाओस् । बाहिर अरू फर्निचरमा लैजान नपरोस् अनि वन मन्त्रालयको स्वायत्त पत्र छ । एक पालिका एउटा फर्निचर उद्योग भन्ने । त्यो उद्यम खोल्न सहमिल खोल्न समस्या हो भने समस्यालाई सल्झाउनुपर्छ । रोजगारी हुने कार्यक्रम सामुदायिक वनमा तयार हुनुपर्छ । काठ काट्ने र राज्यले राजस्व मात्रै लिने भन्ने किसिमले अगाडि बढ्दा त्यो दिगो हुँदैन ।
आयकरमा छुट गर्नुपर्छ । जुन दिन प्यान लिन्छ, त्यो वर्षको मात्रै आर्थिक कारोबार देखाएर उसले प्यान लिन पाउनुपर्छ । सामुदायिक वनलाई पनि सहकारी सरहको आयकर छुटको व्यवस्था हुनुपर्छ । एकद्वार प्रणालीबाट हुनुपर्छ । संघीय सरकारलाई १५ प्रतिशत र स्थानीय सरकारलाई १० प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्थामा सुधार होस् । राज्यले एउटा निष्कर्षमा तिर्नुपर्छ ।

प्रदेशपिच्छे पनि फेरि फरक–फरक कर तोकिएको हो ?
हो, प्रदेशपिच्छे फरक–फरक छ । ३ नम्बर प्रदेशले आफ्नो वन विधेयकमा ल्याइदिएको छ । जबकि संघीय वन ऐनले कर लगाउने भनेर लेखेको छैन । संघीय वन ऐनको विरुद्धमा चाहिँ ३ नम्बर प्रदेशको कानुन आएको छ । अर्थको विषय त अर्थको कानुनले बोल्ने कुरा हो नि । ३ नम्बर प्रदेशले सामुदायिक वनको वन पैदावार बिक्री वितरण गर्दा साल, खयर पनि भनेन । जुनसुकै प्रजाति बिक्री गरोस्, त्यसको १० प्रतिशतचाहिँ प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्छ, सञ्चित कोषमा अनि उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ भित्र बिक्री गरिन्छ नि । जस्तै, अत्यन्तै गरिब, विपन्न छ भने उसलाई निःशुल्कमा पनि दिने भन्ने छ । यसको आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकार छ । कोही अति विपत्मा परेको हुन्छ । कोही घरबारविहीन हुन्छन् । यस्तोलाई शून्यमा काठ दिइनेछ ।
तर ३ नम्बर प्रदेशले के गर्दियो भने त्यही उपभोक्तालाई बेच्यो भने पनि ५ प्रतिशत शेवाशुल्कमार्फत ३ नं. प्रदेशलाई बुझाऊ भन्यो । पर्यापर्यटनको वृद्धि गर्ने भनेर सबैतिर पर्यटन वर्ष मनाइरहेको छ । सामुदायिक वन पनि पर्यटकीय हिसाबले एउटा महŒवपूर्ण क्षेत्र हो भनेर हामीले पर्यापर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्ने हिसाबले सोच्यौं वन ऐनमा । तर, ३ नं. प्रदेशले एउटा पिकनिक स्पोर्ट राखेको ठाउँबाट दैनिक रूपमा सामुदायिक वनले आम्दानी ग-यो भने ५ सयको १० प्रतिशत फेरि प्रदेश सरकारलाई देऊ भन्यो, त्यो पनि न्याय हुन्छ ?

उसो भए करको विषयमा धेरै समस्या ३ नं. प्रदेशमा मात्रै देखिएको छ, हैन त ?
१ नं प्रदेशले प्रदेश सरकारलाई १५ प्रतिशत जुन–जुन प्रजाति बेचे पनि हाम्रो प्रदेश सरकारलाई १५ प्रतिशत देऊ भनेर फेरि उता १५ प्रतिशत लगाइदिएको छ । २ नम्बरले के प्रस्ताव ग-यो, १ र ३ नम्बरको त पास नै भइसक्यो । १ नम्बर प्रदेशले अर्थ विधेयक ल्यायो । यसले अहिले सच्याउन सक्छ । ३ नम्बरले वन विधेयक नै ल्याइदियो । वन विधेयक संशोधन गर्नुपर्छ । ३ नम्बर प्रदेशको कानुन त यस्तो छ कि करमा मात्रै समस्या होइन कि समुदायलाई नै पूर्ण कन्ट्रोल गर्ने गरी संघीय कानुनको उल्टो हुने गरी कानुन ल्यायो । यसैगरी २ नम्बर प्रदेशले २५ प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाऊ, वन पैदावार बिक्री गरेको जम्मा आम्दानीको । २५ प्रतिशत संघीय सरकारलाई देऊ भनेर फेरि संघको पनि यसैले निर्णय गरेको छ । अहिले देखिएको मुख्य समस्या भनेको १ नम्बर, २ नम्बर, ३ नम्बर प्रदेश अनि संघको अर्थ विधेयक र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन । यसले गर्दा हामी आन्दोलनमा जान बाध्य किन भएको भने साल र खयरमा तिरिरहेको १५ प्रतिशत कर हामी तिर्न तयार छौं । कुन सरकारले लिएर बाँड्ने हो ? अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राक्टिस हेर्ने हो भने पनि कर कम छ । यो त सेवामूलक संगठन हो, यसको आम्दानी त कसैले गोजीमा हाल्दैन नि । राज्यकै विकास–निर्माणमा खर्च गरिरहेका छौं । ती राज्यले गर्ने काममा स्कुल, कलेज, मठमन्दिर बनाएको छ । शिक्षक पालेको छ । बाटो बनाएको छ । सुत्केरीलाई पैसा दिएको छ । अपांग, अशक्तका लागि पैसा दिएको छ । वृद्धहरूका लागि पैसा छुट्याएको छ ।

आन्दोलनका कार्यक्रमहरूचाहिँ के–के भइरहेका छन् ?
सरकारले यो करको प्रणालीलाई सुधार्दैन, उपभोक्ताको माग सुन्दैन भने हामी तेस्रो चरणको आन्दोलनमा जान्छौं । यदि यो समस्या समाधान भएन भने नराम्रो रूप लिन्छ ।
पहिलो चरणअन्तर्गत ध्यानाकर्षण गर्ने, ज्ञापनपत्र बुझाउने ग-यौं । तालमेल छैन ३ नं. सरकारको । एक ठाउँमा तोक्नुस् भनेर छलफल भयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अर्थ विधेयकमा संघीय ऐनको दुईवटा मात्रै थियो, दुईवटै संसद्बाट पास भएको थियो । हामी संघको ध्यानाकर्षण गराउँदै थियौं । प्रदेशले आफ्नो कानुन पास गर्न सक्यो । प्रदेशले जनता मर्कामा पर्छन् भन्ने हेरेन । हामी कसरी धनी हुने भन्ने लाग्यो । प्रदेशस्तरको जिल्लास्तरको विरोधसभा ग-यौं । सामुदायिक वनलाई उद्यमशिलतामा लैजान योजना बनाउने क्रममा तपाईंहरू विशेष ध्यान दिन आग्रह ग-यौं ।

भनेपछि यहाँहरूको माग पूरा भएन अझै आन्दोलनले कडा रूप लिन्छ ?
तेस्रो चरणको आन्दोलन हुन्छ । राज्य तीन तहको सरकारको आफ्नै सरकारको कानुन छ । सबै बसेर एउटा ठाउँमा कानुन बनाउनुहुन्छ । उहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छौं । यो त दैनिकीसँग जोडिएको कुरा हो । अहिले छलफलको चरणमा छौं । प्रदेशसँग पनि छलफल गर्छौं । यदि टुंगिएन भने उपभोक्ता आक्रोशित छन् ।

छलफल पनि भइरहेको छ, यस विषयमा सम्बन्धित निकायमा पनि भन्नुभयो कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनुभएको छ नि ?
छलफलमा संघीय सरकारको सकारात्मक विचार आएको छ । सामुदायिक वनलाई अन्याय भएको छ । कतिपय स्थानीय सरकारका जनप्रतिधि सकारात्मक हुनुहुन्छ । प्रदेश सरकारको ढिपी छ । स्थानीय र संघीय सरकार सहज रूपमा आउँदा तर प्रदेश सरकार प्रदेश चलाउन जबरजस्ती ल्याइएको छ । प्राकृतिक स्रोत वित्तीय आयोग छ । संघसँग बसेर छलफल गरेर विधेयक टुंग्याउन चाहँदैन । १ र ३ नं. प्रदेश सकरात्मक छैन । २ नम्बर प्रदेशले प्रस्तावमा छलफल गर्छौं भनेको छ । सकारात्मक लाइनबाट छलफल ल्याएको छ । ५ नं. र ७ नम्बर प्रदेशमा सामुदायिक वनलाई कर लगाउनु हुन्न भनेर कुरा आएको छ । बढी भयो, सबै ठाउँमा कर उठाउनु हुन्न भन्ने छ । स्थानीय सरकारलाई कर उठाउन दिनुपर्छ भन्ने संघको माग छ । राज्यले सकारात्मक रूपमा लिनु पनि पर्छ । दीर्घकालीन रूपमा असर पर्छ ।

समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
ढुक्क छौं । समस्या समाधान हुन्छ । संघीय सरकार सकारात्मक छ । कानुनमा आइसक्यो, अब संशोधन गर्नुपर्छ ।

यहाँले भन्नुभएजस्तै सामुदायिक वनले अब समुदायको विकासमा खर्च गर्नुपर्ने जुन दायित्व छ अब त स्थानीय सरकारको पनि त हो नि ?
पहिला स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिविहीन थियो । अब निर्वाचित भएको छ । अहिले वन ऐनमा पनि ल्यायो नि । पहिला त ३५ प्रतिशत मात्रै वन उद्यममा लगाउने भन्ने थियो । ४० प्रतिशत विकास निर्माणमा थियो । अहिले हामी धाएका छौं । अहिले हामी किन धायौं भने ५० प्रतिशतचाहिँ विकास र रोजगारीमा लगाउने भन्ने छ । महिला सशक्तीकरणमा खर्च गर्छौ । २५ प्रतिशत वन विकासमा चाहिन्छ नै । बाँकी रहेको २५ प्रतिशत मात्रै सामाजिक क्षेत्रमा भनिएको छ । कोही अशक्त छ, गरिब छन् । कतिपयले विद्यालयमा आफ्ना बालबच्चाहरू पढाउन सकेका हुँदैनन् । उनीहरूलाई छात्रावृत्ति दिने व्यवस्था छ । सामुदायिक वनले यस्ता सामाजिक कार्यक्रहरूमा खर्च गरिरहेको छ ।

कर प्रणालीमा देखिएका यस्ता समस्याले कस्तो असर पर्छ ?
२ नम्बर प्रदेशमा मात्रै हेर्ने हो भने १ सय १३ प्रतिशत कर बुझाउनुपर्छ । अब यसको एउटा नकारात्मक सन्देश नै गइसकेको छ । जनता भनेको संरक्षणकर्ता मात्रै हुन् । यिनले संरक्षण गर्नुप-यो जोगाउनुप-यो भन्ने छ । एउटा सानो समूहले केही साना साना काम गर्छ भने १ सय १३ प्रतिशत उसले राज्यलाई कर बुझाउनुपर्छ यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्ने जाँगर आउँछ त । यसले पूरै संरक्षणमा असर गर्छ । सरकारले के बुझ्नुपर्छ भने सामुदायिक वनको संरक्षण पनि तिमी हौ, व्यवस्थापन पनि तिमीले गर्नुपर्छ । उपभोक्तामा फ्रस्टेसन छ, वन किन जोगाउने ? किन संरक्षण गर्ने ? हिजोको नाङ्गा डाँडा हामीले वृक्षारोपण गरेर हरियाली बनायौं । अहिले राज्यले यो त तिम्रो सम्पत्ति हो र ? यो त राज्यको सम्पत्ति हो नि भन्छ । राज्य त ती जनता नै हुन् नि । जब गरिब धनी हुन्छ भने राज्य स्वतः धनी हुन्छ ।
बाहिरभन्दा सस्तोमा काठ चिराउँछु भन्दा वनक्षेत्र र उद्योगबीचमा तोकिएको किलोमिटरले रोकिदिन्छ । त्यहाँ जनता फस्ट्रेसन हुन्छ नि । जाजरकोट, कालिकोट, लगायतका विकट ठाउँमा कहाँ लएर उसले उद्यम खोल्न सक्छ । कानुनी बाधा हटाएर रोजगारी र उद्यममा जोड दिनुपर्छ । समन्वयको अभाव छ, वन मन्त्रालयले सामुदायिक वनको हकमा वन क्षेत्र र उद्योगबीच दूरी हाउनुपर्छ भन्छ भने पनि उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालय नै हटाउनु हुँदैन भनिराखेको छ । उद्योगले रोक्छ । संरक्षणकर्तालाई खुसी बनाउनुपर्छ नि । सामुदायिक वनको स्वायत्त निर्णय गर्ने अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नु भएन । सामुदायिक वनलाई मनपरि कर लगाउनु हुँदैन ।