प्रदेश गौरवका दुई सडक योजना संकटग्रस्त अवस्थामा

पर्वत– गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पर्वतमा निर्माणाधीन दुई सडक आयोजना संकटग्रस्त अवस्थामा गुज्रिएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई कालोपत्रे सडकको पहुँच पुर्‍याउने गरी सुरुवात भएका दुवै रणनीतिक सडक अलपत्र बनेका हुन् ।

जिल्लाको जलजला गाउँपालिकामा पर्ने मिलनचोक–सल्यान–घाखेत–धारापानी ठोट्नेरी सडक र लुंखुदेउराली–मिलनचोक–बालाकोट–होश्राङदी सडक अलपत्र बनेका हुन् । दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का लगाइएका सडक ६ वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । २८ करोड १३ लाख रुपैयाँमा काम सुरु भएको मिलनचोक–सल्यान–घाखेत–धारापानी ठोट्नेरी सडकको हालसम्म ६४ प्रतिशतमात्रै प्रगति भएको छ ।

यो खण्डमा मिनचोकदेखि सल्यानसम्म कालोपत्रे भइसके पनि सल्यानदेखि घाखेत हुँदै धारापानीसम्मको सडक भने अलपत्र बनेको छ । सडक सम्पन्न गर्न पटक पटक निर्माण व्यवसायीलाई म्याद थप गरेको भए पनि विभिन्न बहाना बनाउँदै ढिलासुस्ती गरिरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतका प्रमुख सन्तोष अर्यालले जानकारी दिए ।

१० किलोमिटर लामो यो सडकको हालसम्म झण्डै चार किलोमिटर मात्र कालोपत्रे भएको छ । अन्य खण्डको काम सुस्तगतिमा भएको कार्यालयले जनाएको छ । निर्माण सामग्री अभाव, भौगोलिक कठिनाइ लगायतका कारण देखाउँदै निर्माण व्यवसायीले आलटाल गरेको कार्यालय प्रमुख अर्यालले बताए ।

सडक कालोपत्रे गर्न विसं २०७६ मंसिर ६ गते २८ करोड १३ लाखमा हिमदुङ एण्ड थोकर प्रालिले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत् सञ्चालित यो सडक विसं २०७८ मंसिर ५ गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यसैगरी ११ करोड २२ लाख ६६ हजार रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता भएको लुंखुदेउराली–मिलनचोक–बालाकोट–होश्राङदी सडक पनि लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा गुज्रिएको छ ।

यो सडक खण्डको हालसम्म ४० प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति भएको कार्यालयले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि सम्पर्कमा नआउँदा सडक निर्माण कार्य अलपत्र बनेको कार्यालय प्रमुख अर्यालले जानकारी दिए । पटक पटक पत्र लेखेर वा मौखिक रूपमा निर्माण व्यवसायीलाई काम थाल्न अनुरोध गरिएको भए पनि सम्पर्कमै नआएको उनको भनाइ छ ।

यो सडकमा हालसम्म ४ करोड १३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । दुवै सडकलाई यस वर्ष गण्डकी प्रदेशवाट ११ करोड ५३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । प्रदेश गौरवकै आयोजनाका रूपमा रहेका दुवै सडक अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ ।