पुँजीगत खर्च बढाउन प्रणाली बदल
प्रकाशित मिति : पुस २४, २०८१ बुधबार
पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्ने सरकारको पुरानो प्रवृत्ति यो वर्ष पनि दोहोरिने देखिएको छ । चालु आवका पाँच महिना अर्थात् मंसिरसम्मको पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा यो वर्ष पनि लक्ष्य पूरा हुने देखिएको छैन । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलदेखि सत्तामा बसेका धेरैले पुँजीगत बजेट खर्चमा सुधार आएको दाबी गर्दै आएका छन्, जुन सत्यको नजिक छैन । चालु वर्षको बजेटमा ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएको छ ।
मंसिरसम्ममा ४० अर्ब ८० करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ११.५८ प्रतिशतमात्र हो । मंसिरसम्ममा सबैभन्दा कम खर्च उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको र सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको छ । पुँजीगत खर्चलाई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा मंसिरसम्ममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट खर्च १.१० प्रतिशत मात्र छ । बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको अर्थ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च पनि निकै कमजोर देखिएको छ ।
चालु आवको पाँच महिनामा यो मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ७.०५ प्रतिशतमात्र छ । यसलाई पुँजीगत बजेट १३ अर्ब ७९ करोड ६१ लाख दिइएको छ । मंसिरसम्म ९७ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै, सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि पाँच महिनामा १६.५६ प्रतिशतमात्र पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आवका लागि यो मन्त्रालयलाई पुँजीगत बजेट १ खर्ब ४३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ दिइएको छ । मंसिरसम्ममा २३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो वार्षिक बजेटको १६.५६ प्रतिशत हो ।
यस्तै मंसिरसम्म ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १४.५२ प्रतिशत हो । अर्काे विकासे मन्त्रालय सहरी विकासले ४ अर्ब १८ करोड ३ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो वार्षिक विनियोजित बजेटको जम्मा ६.६२ प्रतिशत हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले १३.८१ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ८.१६ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले वार्षिक बजेटको १६.०२ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ । सरकारी अधिकारीहरू भने बजेट खर्च गर्न नसकेको स्वीकार गर्दैनन् । उल्टो विभिन्न बहाना बनाउँछन् । बजेट खर्चमा समस्या आउँछ भने त्यसको समाधान गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारी अधिकारीहरूकै हो । सर्वसाधारण नागरिकले पक्कै काम गर्ने होइन । सत्तामा बसेका र सेवासुविधा लिएका व्यक्तिहरूकै समस्या सुल्झाउने जिम्मेवारी हो । मन्त्री, सचिवदेखि सबै कर्मचारीले प्राय: भन्ने एउटै विषय हो- आर्थिक वर्षको सुरुमा काम हुँदैन ।
मन्त्री, कर्मचारी सबैले सेवासुविधा त साउनदेखि नै लिएका छन् । तर, काम किन गरिँदैन वा हुँदैन ? बजेट सुरु भएदेखि नै काम सुरु गर्न विधि वा तरिका अपनाउन कसले रोकेको छ ? टेन्डरलगायतका सबै काम सकेर मात्र बजेटमा योजना समावेश गर्ने र साउनदेखि नै काम सुरु गर्ने विधि नियम वा परिपाटीको विकास गर्न कसले रोकेको छ ? अहिलेका नियम–कानुनले रोकेका छन् भने तिनलाई परिमार्जन वा संशोधन गर्न कसले अवरोध गरेको छ ? । सरकारले राजस्व त पहिलो दिनबाटै उठाउने गरेको छ । राजस्व उठाउनेले खर्च गर्न किन बाह्रथरीका बहाना बनाउने ? खासमा कर्मचारी आफैंले काम नगर्ने तर त्यसको दोष सिस्टमलाई दिने गर्दै आएका छन् ।
आगामी वर्षको बजेटमा समावेश हुने कार्यक्रम वा योजनाहरू एक वर्षअगाडि नै तय गर्ने परिपाटीको विकास गरे केही बिग्रँदैन । योजनाका लागि स्रोतको खोजी गरी टेन्डरसमेत लगाएर ठिक्क पारेका योजना तथा कार्यक्रमहरू मात्र बजेटमा राख्ने हो भने साउनदेखि नै काम सुरु गर्न सकिन्छ । मौसमअनुसार वर्षामा गर्न नसकिने र चिसोमा सडक पिच गर्न नसकिएला, तर अरू सबै काम गर्न एक दिन पनि रोकिनुपर्ने अवस्था छैन । अहिले साउनमा ल्याएको बजेटको पुँजीगत खर्च तिहारपछि मात्र सुरु गर्ने प्रचलन छ । यसलाई नतोडेसम्म खर्च बढाउन नसक्ने पुरानो रोगले निरन्तरता पाउनेछ ।