सुदूरपश्चिमका लेखा समूहका कर्मचारी आन्दोलित

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तरगत कार्यरत लेखा समूहका कर्मचारीले प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा लेखा समूहका कर्मचारीको तह निर्धारणको व्यवस्था नगरिएको नगरिएको विरोधमा आन्दोलन गरेका छन् । उनीहरुले प्रदेश निजमती सेवा ऐनमा लेखा समूहको पद नाम समेत कामय नभएको भन्दै कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम समायोजन भएको बखत दिइएको/कायम भएको पदमा थप मनोबल कमजोर नहुने गरी, प्रोत्साहन गर्ने पद नाम कायम गरिनुपर्ने माग समेत राखेका छन् ।

थप पदमा प्रदेशमा कार्यरत प्रदेश लेखा समूहका सबै तहहरुमा वृति विकास सुनिश्चित हुने गरी फाष्ट ट्रयाकबाट संगठन र व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भेगरी प्रदेश लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारसँग उनीहरुको माग गरेका छन् । लेखा समूहका कर्मचारीले प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापा, प्रमुख सचिव कमलप्रसाद पोखरेल र आर्थिक मामिला सचिव झलकराम अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक बासुदेव जोशीको अध्यक्षतामा बसेको लेखा समूहका कर्मचारीहरुको बैठकले चरणबद्ध आन्दोलनसमेत घोषणा गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका लेखा अधिकृत बलदेव कापडीले पुस २२ देखि २४ पुससम्म प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा रहेका प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा सम्बन्धित जिल्लाका लेखा समूहका कर्मचारी जम्मा भएर छलफल गर्ने निर्णय भएको बताए ।

उनले पुस २५ गतेदेखि पेन डाउन गरेर लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा धर्ना दिने र आवश्यकता अनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि धर्ना दिने निर्णय भएको बताए । प्रदेश सभाले सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन २०७९ पारित गरेको छ । सो ऐनको संशोधनसमेत २०८० भदौमा पारित भइसकेको छ । पारित भएको संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भई प्रदेश सरकारको मन्त्रिपारिषद् नियमावली पनि जारी गरिसकेको छ ।

लेखा अधिकृत कापडीले कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिने गरी ऐन र नियमावली जारी भएकाले लेखा समूहका कर्मचारीले आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । ऐनमा प्रदेशमा समायोजन भएका जेष्ठ कर्मचारीको बढुवा रोकेर कनिष्ठ कर्मचारीको मात्रै बढुवा गर्ने व्यवस्था राखिएकाले सो विषयलाई सच्याउनुपर्ने लेखा समूहका कर्मचारीको माग छ । उनीहरुले सामान्य प्रशासन समूहको मात्र वृत्ति विकास सुनिश्चित हुने गरी प्रदेश निजामती सेवा ऐन र नियमावली बनाएर प्रदेश सरकारले आफूहरुमाथि अन्याय गरेको बताएका छन् ।

बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तात्कालिक रूपमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने र आफूहरुको वृत्ति विकासको बाटो खोल्नुपर्ने माग गरिएको छ । माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन गर्ने र माग सम्बोधन नगरे सरकारलाई थप दबाब दिने आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनीसमेत ज्ञापन पत्रमा दिइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लेखा समूहको उपसचिव नवौं तहमा एक जनाको मात्रै दरबन्दी छ । लेखा अधिकृत ३० र सहायकस्तरमा एक सय ६० जना गरी १९१ जनाको दरबन्दी रहेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लेखा समूहका १३८ जना कर्मचारी संघबाट समायोजन भएर आएका थिए । तर, प्रदेश निजामती सेवा ऐनले वृत्ति विकासको ढोका बन्द गरेका कारण बढुवा नभइ घर फर्किनुपर्ने बाध्यता रहेको लेखा समूहका कर्मचारीको गुनासो छ । दरबन्दी अनुसार लेखा समूहका कर्मचारीले दुई वटासम्म कार्यालयको लेखा सञ्चालन गर्नुपरेको छ भने अवकाश हुँदा बढुवा ग्रेड नपाइ घर फर्किनुपरेको छ । समायोजन भई आएकामध्ये कतिपय लेखा समूहका कर्मचारीको अवकास भइसकेको छ ।

उनीहरूले ऐन संशोधन गरी लेखा समूहका कर्मचारीको वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्दै पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएपनि संशोधन नगरी नियमावली जारी गरेपछि आन्दोलित भएका हुन् । प्रदेश सरकारको गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली स्वीकृत गरेको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लेखा समूहको ओएनएम सर्भे एक पटक पनि भएको छैन ।

कोशी र लुम्बिनी प्रदेशमा प्रशासन सेवा र लेखा समूहका सकर्मचारीको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिए जस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशसमा समेत समूह विभाजन हटाउनुपर्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रण जोशीले बताए । संघीय र प्रदेशका कर्मचारीबीच तलब र प्रोत्साहन भत्तामा असमानता भएकाले पनि ऐन संशोधन गर्न माग गरिएको जनाएका छन् । संघीय सरकारबाट खटिएका कर्मचारीलाई बम्पर सुविधा दिइए पनि प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा प्रदेश सरकार गम्भीर नभएको उनीहरूको आरोप छ ।