६ महिनामा १ हजार १ सयलाई रोजगारी

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ६ महिनामा १ हजार १ सयले रोजगारी पाएका छन् । सूचीकृत भएका बेरोजगार युवा ७ लाख ८० हजार हुँदा एक हजार एक सयले रोजगारी पाएका हुन् । सरकारले आन्तरिक रोजगारीका कार्यक्रमको दायरालाई फराकिलो बनाउन नसक्दा आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि खडा गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले लक्ष्य घटाउँदै गएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ५२ हजार बेरोजगार युवालाई एक सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य रहे पनि पुस महिनासम्म धैरै कम युवा मात्र रोजगामा रहेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकी उपसचिव शोभा पोखरेलले चालु आर्थिक वर्षमा ६० हजारलाई रोजगारी दिने गरी बजेट वक्तव्य आए पनि यो वर्ष ५२ हजार युवालाई मात्र रोजगारी दिन सकिने गरी बजेट विनियोजन भएको बताइन् ।

उनका अनुसार पुस महिनासम्म ५ हजारले रोजगार पाउन सक्ने भए पनि स्थानीय तहले तथ्यांक नपठाएका कारण रोजगारी पाउनेको संख्या कम देखिएको हो । सरकारले पछिल्लो समय आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेपछि रोजगारी संख्या र बजेट घट्दै गएको छ ।

हालसम्म बेरोजगार रहेको जनाउँदै ७ लाख ८० हजार युवाले बेरोजगार सूचीमा नाम दर्ता गराएका छन् । आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढिरहेको र त्यसको असर स्वदेशमा जनशक्ति अभाव देखिन थालेको हो । गत आर्थिक वर्षमा ८ लाख ८४ हजार बेरोजगार रहेकोमा चालु आवको पुससम्म बेरोजगार संख्या घटेर ७ लाख ८० पुगेको छ ।

सरकारले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन नसक्दा बर्सेनि बेरोजगार संख्या बढेको हो । सरकारले अघिल्लो आवबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट घटाएसँगै बेरोजगारी संख्या घट्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमका लागि बजेट घटाएसँगै रोजगारी पाउने दरसमेत घट्ने देखिएको छ । दुई वर्ष अघिसम्म यो कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा चालु आवमा घटाएर ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले लक्ष्यअनुसार बेरोजगारलाई रोजगारी दिने काम गर्न नसकेपछि प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार र रोजगारी लक्ष्य घट्दै गएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत दुई लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गरिने उल्लेख गरे पनि ५२ हजारले मात्र रोजगारी पाउने देखिएको छ । आन्तरिक रोजगारीका कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा रोजगारी खोज्दै विदेश जानेको संख्या एक वर्षमा ७ लाख ४१ हजार पुगेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि तथा वन, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, औद्योगिक र घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको स्तम्भको रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरिए पनि चालु आवको अन्त्यसम्म ती क्षेत्रमा लक्ष्यअनुसार रोजगारी उपलब्ध हुन सकेको छैन । सरकारले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि महत्त्वाकांक्षी योजनाका रूपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि ६ आर्थिक वर्षदेखि रोजगारी पाउनेको संख्या बढ्नुको सट्टा बर्सेनि ओरालो लाग्दै गएको छ ।

चालु बजेटमा उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारीको माध्यमबाट श्रम बजारमा प्रवेश गर्न योग्य जनशक्तिलाई रोजगारीका क्षेत्रमा आफ्नो सम्भावनाको उच्चतम प्रयोग गर्न सक्ने बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सीपमूलक व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । सरकारले आन्तरिक रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र विभिन्न सीपमूलक तालिमका लागि विगत ६ वर्षमा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको भए पनि प्रगति भने न्यून देखिएको छ ।

हाल सूचीकृत सबै बेरोजगारलाई रोजगारीमा संलग्न गराउन करिब ३९ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने विज्ञको भनाइ छ । बेरोजगार व्यक्तिको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा बेरोजगार व्यक्तिको सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा खासै भिन्नता नहुने तथा समान अवस्थाको अर्को बेरोजगारले रोजगारी नपाउने अवस्थाको पहिचान गर्न नसक्दा कार्यक्रम फितलो भएको जानकारहरु बताउँछन् ।