हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट मर्जर योजना पाँच वर्षदेखि अलपत्र

काठमाडौं– समान प्रकृतिका दुई सरकारी संस्थान एकआपसमा गाभ्ने सरकारी नीतिअनुसार रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभिएर ‘सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्था’ स्थापना भई कामसमेत सुरु भइसकेको छ । तर, हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग मर्जरमा लैजाने सरकारी नीति भने वर्षौंदेखि अलपत्र परेको छ । दुवै उद्योगलाई गाभेर सञ्चालन खर्च कटौती गर्दै नाफामा लैजान पाँच वर्षअघि नै प्रक्रिया सुरु भए पनि हालसम्म ठोस प्रगति हुन सकेको छैन ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा यो विषयले प्राथमिकतासमेत पाउन छाडेको छ । उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीको कार्ययोजनामा पनि यो विषय परेको छैन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सिमेन्ट उद्योग मर्जरका विषयमा मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफलसमेत हुन छाडेको छ । दुवै उद्योगको अवस्था नाजुक रहे पनि कर्मचारी र सञ्चालकसमेत उद्योग मर्ज गर्ने पक्षमा सकारात्मक देखिएका छैनन् । दुवै उद्योग यथास्थितिमा सञ्चालन नहुने निष्कर्षमा पुगे पनि सरकारी अधिकारीहरुले यसलाई मर्ज वा निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने विकल्पमा काम गर्न चाहेका छैनन् ।

उद्योग मन्त्रालयले चार वर्षअघि दुई सिमेन्ट उद्योगलाई एकै व्यवस्थापनबाट सञ्चालन गर्न औद्योगिक पूर्वाधार तथा वातावरण महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख शोभाकान्त पौडेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई दुवै उद्योग एकीकृत गरी सञ्चालन गर्ने मोडालिटीको विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, पौडेलको बीचैमा सरुवा भएपछि प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको थियो । त्यसयता मर्जरका विषयमा गम्भीर रुपमा काम अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु स्वीकार्छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८१ अनुसार गत आर्थिक वर्षमा हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग दुवै घाटामा सञ्चालित छन् । हेटौंडा सिमेन्टले आव २०७९–८० मा २५ करोड ४८ लाख घाटा व्यहोरेको छ भने उदयपुर सिमेन्ट ३६ करोड २८ लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा छ । सो आवसम्म हेटौंडा सिमेन्टको सञ्चित नोक्सानी १ अर्ब १५ करोड ८६ लाख र उदयपुर सिमेन्टको ५ अर्ब ७२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा हेटौंडा सिमेन्टको सञ्चालन आयमा ३८.२६ प्रतिशत र उदयपुर सिमेन्टको ३४.११ प्रतिशतले कमी आएको थियो । हेटौंडा सिमेन्टको प्रशासकीय खर्च १३ करोड ८३ लाख रहेको छ भने उदयपुरको १६ करोड ६३ लाख रहेको पहेँलो किताबमा उल्लेख छ । दुवै उद्योगमा शतप्रतिशत नेपाल सरकारको लगानी छ ।

सरकारले गठन गरेको रुग्ण उद्योग अध्ययन तथा सिफारिस समितिले पनि उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट एकै प्रकृतिका भएकोले मर्जरमा जान सुझाव दिएको छ । समितिले भनेको छ, ‘यी उद्योगका पारविन्दु अत्यधिक रहेको कारणबाट भविष्यमा पनि मुनाफामा सञ्चालन हुन कठिन देखिने भएकाले दुवै उद्योगलाई गाभी एउटै कम्पनी तथा व्यवस्थापनमार्फत राखिनु उपयुक्त हुनेछ ।’ समितिका संयोजक पूर्वसचिव दीपक सुवेदीले दुवै उद्योगलाई गाभी एउटै कम्पनी तथा व्यवस्थापनमा राखिँदा प्रशासनिक भार झण्डै आधा बचत हुने सुझाव दिएका थिए । समान प्रकृतिका उद्योग भएको र दूरीका हिसाबले पनि नजिकै रहेका कारण एउटै व्यवस्थापनबाट सञ्चालन गरिनु उचित हुने विज्ञ तथा सरोकारवालाको राय छ ।

समितिले कम्पनीलाई नयाँ ढंगबाट सञ्चालन गरी मुनाफामा लैजान स्थानीय तथा सर्वसाधारणलाई सरकारको स्वामित्वमा रहेको केही सेयर प्रिमियममा बिक्री गरी निजीकरण गर्न उपयुक्त हुने सुझावसमेत दिएको छ । स्वतन्त्र व्यावसायिक सञ्चालकको व्यवस्था हुनुपर्ने तथा कार्यकारी प्रमुखलगायत विभागीय प्रमुखसँग कार्यसम्पादनमा आधारित सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाव पनि समितिको छ ।

उदयपुर सिमेन्टका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले हेटांैडा र उदयपुर दुवै उद्योगको प्रविधि पुरानो भइसकेकोले नयाँ प्लान्ट नराखेसम्म प्रतिस्पर्धी बजारमा टिक्न नसकिने अनुभव सुनाए । ‘नयाँ प्लान्ट राख्ने हो भने पनि सार्वजनिक खरिद ऐनबाट जाँदा कम्तीमा ५–७ वर्ष प्रक्रियामै लाग्छ । त्यसपछिको बजार के हुने भन्ने अध्ययन गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ । अब यी उद्योग चलाउने हो भने कम्तीमा पनि ३ हजार टन क्षमताको प्लान्ट र सोहीअनुसार खानी व्यवस्थापन गरेमात्र लागतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । अन्यथा अहिलेकै अवस्था आउँछ,’ उनले भने ।