कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीको संख्या हजार नाघ्यो

काठमाडौं– कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीको संख्या एक हजार नाघेको छ । साढे १७ वर्ष (२०६४ साउनदेखि २०८१ पुससम्म) एक हजार ३७ कम्पनी कालोसूचीमा परेका हुन् ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कालोसूचीमा पर्नेमा निर्माण कम्पनी, परामर्श सेवा कम्पनी, मालसामान खरिद कम्पनी र अन्य सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनी छन् । अधिकांश कम्पनी निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् ।

यसका साथै हरेक आर्थिक वर्षमा कालोसूचीमा थपिने कम्पनीको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ८८ वटा कम्पनी कालोसूचीमा परिसकेका छन् । वर्षको अन्त्यसम्ममा यो संख्या झण्डै दोब्बर हुने कार्यालयको अनुमान छ । कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीहरुमा मूलतः सम्झौता अनुरुपको दायित्व पालना नगरेका, ठेक्का लिने तर ठेक्काको सम्झौता नै गर्न नआएका, आचरण विपरितको काम गर्ने धेरै छन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा २३५ कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । १६ वर्षअघि आव २०६४–६५ मा ६ वटा कम्पनीमात्र कालोसूचीमा परेका थिए । यसरी वृद्धि हुनुमा कानुनले तोकेको मापदण्ड उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति कारण रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता दीपकराज नेपालले बताए । ‘कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक निकायबाट सिफारिस भएर आउँछ । कम्पनीलाई आवश्यक स्पष्टीकरण वा भनाई राख्ने मौका दिएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर कालोसूचीमा राखिन्छ,’ उनले भने ।

कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीको संख्या वृद्धि हुनुको अर्को कारण भनेको पहिले धेरैजसो सार्वजनिक निकाय ठेक्काको विषयमा लामो समयसम्म मौन भएर बस्थे । आयोजना नै रुग्ण बनाएर काम नगरी बस्दा समस्या भयो । त्यसपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सुशासन ऐनअनुसार ठेक्काको फरफारक गर, होइन भने कारवाही गर्ने परिपत्र सार्वजनिक निकायमा पठाउन थाल्यो । त्यसको असरस्वरुप पनि सार्वजनिक निकायहरुले बाध्य भएर काम नगर्ने कम्पनीहरुलाई कालोसूचीको लागि सिफारिस गर्न थाले । यसले गर्दा पहिलेको तुलनामा निर्माण गर्नेदेखि परामर्श दिने कम्पनीसम्मलाई कारवाही हुन थालेको हो । यसो हुँदा हरेक वर्षजसो कालोसूचीको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ । कोभिडअघि वा कोभिडको समयमा जिम्मा लिएका ठेक्का यसको कारण देखाउँदै ढिला गर्ने र रुग्ण बनाउने गरिएको थियो । त्यसमा सुधार ल्याउन खोज्दा अड्किएर रहेका धेरै निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेको कार्यालयको भनाइ छ ।

कालोसूचीमा रहने कम्पनीको संख्यामा हुने वृद्धिलाई वार्षिक बजेट र कामको आकारमा भएको वृद्धिसँग पनि तुलना गर्नुपर्ने सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुप्रसाद शर्मा बताउँछन् । ‘पहिले काम गर्ने, सामान उपलब्ध गराउने, परामर्श दिने कम्पनी र त्यो काम थोरै संख्यामा थियो । अहिले धेरै बढेको छ, त्यसैअनुसार कालोसूचीमा रहने कम्पनी बढ्ने नै भए,’ उनले भने ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले हरेक वर्ष कालोसूचीमा पर्ने निर्माण कम्पनीको संख्या बढ्दै जानु दुःखद् रहेको बताए । ‘निर्माण कम्पनीले आयोजनाको लागतभन्दा अत्यधिक घटेर ठेक्का लिँदा कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यसबाहेक समयमा काम हुन नदिने, बजेट कमी हुने, निर्माण कम्पनीले ढिलो गर्ला भनेर कानुनमै समय तोक्ने र प्राकृतिक विपत्तिका कारण ढिला हुँदा पनि समयमा नसकेको भनेर कालोसूचीमा राख्ने अन्यायपूर्ण काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कालोसूचीको संख्या घटाउन कानुनी रुपमा नै सुधार आवश्यक छ । आयोजना व्यवस्थापकले आवश्यकताको आधारमा समायावधि थप गर्ने व्यवस्था गरेमा सुधार आउनेछ ।’

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सक्छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडी लामाका अनुसार तोकिएका आधार नमानेर वा उल्लंघन गरेर कालोसूचीमा पर्नु स्वाभाविक हो । तर, समयमा जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेर, बजेटको व्यवस्था नभएर, स्थानीय समस्या समाधान गर्न नसकेर अनि काम नभएको भनेर कालोसूचीमा राख्ने विषय विरोधाभाषपूर्ण छ ।

कालोसूचीमा राख्ने आधार
आचरणविपरीत काम गरेको प्रमाणित भएमा
आयोजना वा सामान खरिदको लागि छनोट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा
खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सारभूत त्रुटि गरेको वा सम्झौताअनुरुपको दायित्व पालना नगरेको वा खरिद सम्झौता बमोजिमको कार्य गुणस्तरको नभएको प्रमाणित भएमा
खरिद सम्झौतामा भाग लिन अयोग्य ठहरिने कुनै फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा
योग्यता ढाँटी वा झुक्याई खरिद सम्झौता गरेको प्रमाणित हुन भएमा