कर्णाली सरकारले ‘जगदुल्ला–ए’ जलविद्युतको सेयर किन्ने

सुर्खेत– डोल्पामा निर्माण हुन लागेको १२० मेगावाटको अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना ‘जगदुल्ला–ए’ को कर्णाली प्रदेश सरकारले सेयर खरिद गर्ने भएको छ । कर्णाली सरकारको मन्त्री परिषद् बैठकले ४१ करोड ४९ लाख ३० हजार रुपैयाँबराबरको सेयर लगानी गर्ने निर्णय गरेको हो । जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले डोल्पामा जगदुल्ला–ए जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दैछ ।

आयोजनाले आगामी ४ वर्षमा व्यावसायिक विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ६ घण्टासम्म पिकिङ क्षमता रहेको आयोजनाबाट वार्षिक करिब ६१५.३२ गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । मन्त्री परिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना स्वीकृत गरेको छ । बैठकले कर्णालीको दोस्रो आवधिक योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए ।

कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौ अधिवेशन आगामी ७ माघमा आह्वान गरिएको छ । प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन अन्त्य भई बैठक सञ्चालन नभएको अवस्थामा सभाको अधिवेशन सुचारु भएर समितिले पूर्णता पाए पश्चात् दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई यथाशीघ्र समितिमा छलफल गरी अगाडि बढाउने निर्णय भएको उनले बताए ।

बैठकले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच भएको साझा प्रतिबद्धता अनुमोदन, विपद् जोखिम विरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ त्था बाल सुधार गृह स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् गरेको छ ।

यस्तै, कर्णाली प्रदेश आमसञ्चार व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाको लागि तयार गरिएको सैद्धान्तिक अवधारणापत्र स्वीकृति गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । कर्णाली प्रदेश वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि २०८१, कर्णाली प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजनासमेत स्वीकृत भएको मन्त्री शाहले जानकारी दिए ।

कर्णाली प्रदेश सरकार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रशासन तथा विधेयक समितिबाट प्राप्त परिमार्जनसहितको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।