उद्योगको पुँजीगत खर्च जम्मा १ प्रतिशत, अन्य मन्त्रालयको पनि १७ प्रतिशत तल

काठमाडौं– अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो वर्ष पुँजीगत बजेट खर्चमा सुधार आएको दाबी गर्दै आए पनि मन्त्रालयहरुले गरेको बजेट खर्चको तथ्यांकले त्यसलाई पुष्टि गरेको छैन ।

चालु बजेटमा विकासे मन्त्रालयहरुलाई पर्याप्त रुपमा पुँजीगत बजेट दिइएको थियो । वर्षको पाँच महिना बित्दा कुनै पनि मन्त्रालयले १७ प्रतिशत खर्च पुर्‍याउन सकेका छैनन् ।

यो वर्षको बजेटमा ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएको छ । मंसिरसम्ममा ४० अर्ब ८० करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ११.५८ प्रतिशतमात्र हो । यो अवधिमा सबैभन्दा कम खर्च उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको र सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले खर्चमा सुधार आएको भने पनि मंसिरसम्मको कुल पुँजीगत खर्च विगतका वर्षभन्दा भिन्न देखिँदैन । मंसिरसम्मको पुँजीगत बजेट खर्च हेर्दा कुनै पनि मन्त्रालयको सकारात्मक नतिजा छैन ।

पुँजीगत खर्चलाई मन्त्रालयगत रुपमा हेर्दा मंसिरसम्ममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट खर्च एक प्रतिशतमात्र छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो मन्त्रालयले वार्षिक बजेटमध्ये पुँजीगत खर्च १.१० प्रतिशतमात्र गरेको छ । चालु आवमा यो मन्त्रालयलाई पुँजीगत शीर्षकमा २ अर्ब १० करोड ६६ लाख रुपैयाँ दिइएको छ । मन्त्रालयले मंसिरसम्ममा २ करोड ३२ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ ।

उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम अधिकारीले आर्थिक वर्षको सुरुवातमा पुँजीगत खर्च कम नै हुने बताए । अधिकारीका अनुसार चालु आवको सुरुवातमा कार्यविधि बनाउँदा समय जाने भएकाले ढिला काम सुरु हुँदा पुँजीगत खर्च कम देखिएको हो । केही काम भए पनि सुरुमा भुक्तानी हुन बाँकी रहने हुँदा खर्च नभएको देखिएको र भुक्तानी भएपछि खर्च बढेको देखिने उनले बताए । उनले भने, ‘चालु आवको पाँच महिनासम्म काम नै नभएर खर्च नभएको होइन । काम भएर पनि बिल पेमेन्ट नभएको अवस्थामा खर्च कम देखिएको हो ।’ चालु आवको पाँच महिनासम्म मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १.१० प्रतिशतमात्र भएकामा भने आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए ।

बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको अर्थ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च पनि निकै कमजोर देखिएको छ । चालु आवको ५ महिनामा यो मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ७.०५ प्रतिशतमात्र छ । यो मन्त्रालयलाई पुँजीगत बजेटमा १३ अर्ब ७९ करोड ६१ लाख विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये ९७ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

यस्तै, सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि पाँच महिनामा १६.५६ प्रतिशतमात्र पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आवका लागि यो मन्त्रालयलाई पुँजीगत बजेट एक खर्ब ४३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ दिइएको छ । यसमध्ये मंसिरसम्ममा २३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो वार्षिक बजेटको १६.५६ प्रतिशत हो ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले वर्षको सुरुमा वर्षाका कारण काम नहुने र असोज–कात्तिकमा चाडपर्वको बिदाले पूर्वाधार निर्माणका काम नहुँदा पुँजीगत खर्च कम देखिएको बताए । उनका अनुसार सुरुवातमा ठेक्कापट्टाको प्रक्रियामा समय लाग्ने भएकाले पनि पुँजीगत खर्च बढ्न सक्दैन । पुस–माघपछि भौतिक पूर्वाधारको काम बढ्ने र त्यसपछि पुँजीगत खर्च पनि बढ्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार गत वर्षकै काम गरेको ३÷४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी भएकाले नयाँ काममा असर परेको हो ।

महालेखाका अनुसार चालु आवको मंसिरसम्म ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १४.५२ प्रतिशत हो । यो मन्त्रालयले चालु आवका लागि ३६ अर्ब १८ करोड ६ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।

यस्तै, अर्को विकासे मन्त्रालय सहरी विकासले ४ अर्ब १८ करोड ३ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो वार्षिक विनियोजित बजेटको जम्मा ६.६२ प्रतिशत हो । यो मन्त्रालयलाई पुँजीगत बजेट ६३ अर्ब १७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ दिइएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चालु आवको पाँच महिनासम्ममा वार्षिक बजेटको १३.८१ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयलाई पुँजीगत बजेट ३ अर्ब ७७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ दिइएको छ । यसमध्ये ५२ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ८.१६ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयलाई २ अर्ब ७४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट दिएकामा पाँच महिनामा २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले वार्षिक बजेटको १६.०२ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ ।