सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशन माघ ६ बाट

धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशन माघ ६ गतेदेखि आह्वान गर्ने भएको छ । प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशनको पहिलो बैठक माघ ६ गते सोमबार दिउँसो २ बजे आव्हान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषद्ले प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशन आव्हान गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका प्रमुख स्वकीय सचिव शिवसिंह ओलीले बताए ।
प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशनमा पेश गर्नका लागि प्रदेश सरकारले चार वटा विधेयकको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा, साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ को मस्यौदा, नीजि व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ को मस्यौदा र रेडियो एफएफ र टेलिभिजन प्रशारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।
त्यसैगरी, छाउपडी प्रथा उन्मुलन नीति २०७६ पनि मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । छाउपडी प्रथाका कारण सुदूरपश्चिमका पहाडी समुदायका महिनावारी भएका महिलाहरुले असुरक्षित खोरमा बस्नु पर्दा ज्यान गुमाइरहेका छन् । यो प्रथा उन्मुलन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा प्रदेश सरकारले यो नीति बनाएको हो ।
यसैगरी, मुख्य न्यायाधिवक्ताले प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्नुपर्ने वार्षिक प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद्ले दुई वटा कार्यविधि, एउटा मापदण्ड र एउटा गठनादेश समेत स्वीकृत गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कोल्डस्टोर, कोल्ड च्याम्बर र राइपेनिङ च्याम्बर स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ र सामाजिक विकास मन्त्रालयको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वयम्सेवक परिचालन कार्यविधिको मस्यौदा स्वीकृत गरिएको हो ।
कृषि मन्त्रालयको प्राकृतिक विपतबाट कृषि एवम् पशुपंछी व्यवसायको क्षेत्रमा पु¥याएको क्षतिमा राहत प्रदान सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ पनि मन्त्री परिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । यसअघि, यो मापदण्ड नहुँदा असिना र हुरिवतासका कारण बालनाली तथा व्यवसायीमा क्षति व्यहोरेका किसानहरुले प्रदेश सरकारबाट राहत पाउन सकेका छैनन् । यो मापदण्ड बनेपछि ति किसानहरुले राहत पाउने आश गरिएको छ ।
यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयको सुदूरपशिचम प्रदेशको अस्पताल व्यवस्थापन समिति अठनादेश २०७५ पनि मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । गठनादेश स्वीकृत भएपछि प्रदेशका सबै अस्पतालमा व्यवस्थापन समिति गठन भई प्रदेशको स्वास्थ्य सेवामा सुधार आउने आश गरिएको छ ।