बैंक, लघुवित्त र सहकारी मर्जरको अर्थ के ?
प्रकाशित मिति : पुस २२, २०७६ मंगलबार
| वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने ऐन संशोधन गर्नुले हालको सरकार नेपालको वित्तीय स्थायित्व तथा अर्थतन्त्र डुबाउन तल्लीन भएको देखिन्छ । |
नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीहरू र सांसदहरूको कुनै दीर्घकालीन र भरपर्दो टिकाउ योजना र भिजन नै नभएझैं देखिएको छ । यसप्रकार मुलुकको विकास कसरी हुने कुरामा ठूलो शंका हुन्छ ।
जस्तै, सरकारले बैंक, लघुवित्त र सहकारीहरूलाई मर्जर गर भन्छ तर सरकारले नै नीति नियमको पालना नगरी उल्लंघन गरिरहेको छ । सरकारले एकातिर बैंक, लघुवित्त र सहकारीहरूलाई मर्जर पनि गर भन्ने अनि अर्कातिर जथाभावी बैंक, लघुवित्त र सहकारी खोल्न पनि स्वीकृत र अनुमति दिने कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेजस्तै जात्रा हाम्रो मुलुकमा नेपालमा छ ।
वास्तविकमा सरकारले बैंक, लघुवित्त र सहकारीहरू मर्जरमा जानुपर्ने नीति ल्याएपछि बैंक, लघुवित्त र सहकारीहरू खोल्न स्वीकृति नदिनुपर्ने हो, तर सरकारले स्वीकृति दिइरहेको छ । म कुटेजस्तो गर्छु तँ रोएझैं गर भन्ने नाटक सरकारले गरिरहेको भान गरिरहेको छ । सरकारसँग मेरो प्रश्न छ बैंक, लघुवित्त र सहकारी मर्जरको अर्थ के ? सेयर होल्डर कम्पनीहरूले साधारणसभा सकिएलगत्तै सेयर धनीहरूको खातामा बोनस सेयर हाल्न कन्जुस्याइँ किन ? यसतर्फ सरकार र नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यान खोइ ?
यस्तैगरी सहकारीहरूमा पनि सहकारीका सञ्चालकहरूले आफूखुसी मनलाग्दो नीति र नियम बनाउने गरेका छन् । सहकारीहरूले साधारणसभा सकिए पनि समयमा सेयरधनीहरूको खातामा लाभांश नहाल्ने, लाभांश हाले पनि लाभांश झिक्न नपाइने आदि–इत्यादि नियमहरू बनाएका छन् । सहकारीतर्फ पनि सरकार र नियमन गर्ने निकायको ध्यान नभएको हो वा यसमा बढी नै राजनीतीकरण भएको हो ?
एक वर्ष हुन लागिसक्यो, अपि हाइड्रोपावर कम्पनी र नाडेपजस्ता लघुवित्तले सेयर धनीहरूलाई खातामा बोनस सेयर आजसम्म पठाएको छैन । सरकार के हेरेर बसिरहेको छ ? नियमन गर्ने निकायहरू के हेरेर बसिरहेका छन् ?
विद्वान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएदेखि नै सेयर बजारले राम्रोसँग गति लिन सकेको छैन । यसमा सरकारको धारणा के हो, कतै पनि सुन्न पाइएको छैन । सरकारले सेयर बजारलाई डुबाउन नै चाहेको हो वा यसमा सुधार नगर्ने हो भने सरकारले लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा तथा विकल्प दिनुप-यो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको ध्यान नै कर, भ्याट र लाभकर कसरी लगाउने भन्ने रहेको छ । तर कर, भ्याट र लाभकर लगाएर सरकारले आफ्ना नागरिकले कमाएको सम्पत्तिमाथि यसरी रिस र डाह गर्न नपर्ने हो ।
एक त नेपाली नागरिकमा नै चेतनाको कमी छ । दोस्रो आजसम्म पनि नेपालमा शासन गर्ने शासकहरू सक्षम, भिजन भएको र दूरदर्शी पाउन सकेन । यो नै हाम्रो मुलुकको लागी दुर्भाग्य र विडम्बना हो । अनावश्यक ऐन–नियम बनाउने तर बनाउनैपर्ने र सुधार गर्नुपर्ने सेयर बजारजस्ता कुरामा ध्यान नदिने हो भने सरकारले श्वेतपत्र निकालेर नेकपा पुँजीबजारविरोधी हो भनेर भन्दा पनि हुन्छ । झन् वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने ऐन संशोधन गर्नुले हालको सरकार नेपालको वित्तीय स्थायित्व तथा अर्थतन्त्र डुबाउन तल्लीन भएको देखिन्छ ।
राकेशकुमार शर्मा