उपल्लो डोल्पाका दुई नाका सुरक्षाविहीन

वीरेन्द्रनगर– कर्णालीका दुई हिमाली जिल्ला चीनसँगको सिमानासँग जोडिएको छ । डोल्पाको मोरिम्ला र क्याटो, हुम्लाको हिल्सा नाका नाका चीनसँग जोडिएका क्षेत्र हुन् । हिल्सा नाकाबाट सामान वसारपसारको काम हुँदै आएका छन् भने डोल्पाका दुई नाकामध्ये मोरिम्ला नाका १५ दिनका लागि मात्र पाँच वर्ष पछि केही दिनअघि खुलेको थियो । चीन सरकारले कोभिड पछि नाका खुलाउन अनुमति नदिएपछि ठप्प भएको थियो ।

गत साउन महिनामा १५ दिनका लागि नाका खुलाइएको नाकाबाट एक हजार आठ सयभन्दा धेरै सीमा पास वितरण गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । अस्थायी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको मोरिम्ला नाका क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा (बीओपी) राख्ने कुरा वर्षौंदेखि अन्योलमा पर्दै आएको छ । दुई देशबीचको व्यावहारिक समझदारीमा नाका सञ्चालन भए पनि सीमा सुरक्षा पोष्ट र भन्सार कार्यालय राखिएको छैन ।

नेपालको संविधानअनुसार सीमा सुरक्षा गर्ने दायित्व सशस्त्र प्रहरीको हो । तर डोल्पाका पुराना यी दुई नाका भने सुरूदेखि नै सीमा सुरक्षा फौज राखिएको छैन । यी दुई नाका चीन नेपाल र भारतबीच हुने त्रिदेशीय व्यापारिक नाकाका रूपमा समेत रहेका छन् । यी दुई नाका जोड्ने प्रमुख सडक भेरी करिडोर हो । जुन सडकको जाजरकोटको तल्नुबगरसम्म स्तरोन्नति सुरू गरिएको छ भने त्योभन्दा माथि दुनै सम्मा ‘ट्रयाक’ मात्र खुलाइएको छ ।

नाका खुल्न नसक्दा उपल्लो डोल्पाका डोल्पोबुद्ध, छार्काताङ्सोङ् र शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका बासिन्दालाई जिल्ला सदरमुकाम झरेर दैनिक उपभोग्य सामग्री किनमेल गरेर आउजाउ गर्दा धेरै समय लाग्ने गरेको छ । उत्ता दुई दिनमा क्याटो र मोरिम्ला नाका पुगेर किनमेल गरेर फर्कन सकिने उपल्लो डोल्पाका स्थानीयबारीले बताएका छन् ।

दुई नाका आधिकारिक रूपमा खुलाइएमा चिनियाँ सामान सिधै नेपाली बजारमा भित्र्याउन सकिने र नेपालमा उत्पादन हुने यार्सागुम्बालगायत नेपाली जडीबुटी सिधै चिनियाँ बजारमा निर्यात गर्न सकिने डोल्पाली व्यापारीहरू बताउँछन् । मोरिम्ला र क्याटो नाकालाई स्थायी बनाउन पहिलो काम भनेको सशस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थापना गर्नुपर्ने जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।

यससँगै अस्थायी भए पनि भन्सार कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । जग्गा प्राप्तिपछि सरकारले सीमाक्षेत्रमा अत्याधुनिक भवन बनाइदिएमा बाह्रै महिना बसेर सशस्त्र प्रहरीले सिमाना सुरक्षा गर्न सक्ने बताइन्छ । नेपाल–चीन सीमा सुरक्षाका लागि जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी नहुँदा नेपालको भौगोलिकता अखण्डताको रक्षामा राज्यले नै चासो नदिएको प्रस्ट हुने डोल्पाका सरोकारवाला बताउँछन् ।

त्यतिमात्र नभई सीमा क्षेत्रको निगरानी, शान्तिसुरक्षा कायम गर्न र ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने कार्यसमेत हुन सकेको छैन । अहिले एकल रूपमा चिनियाँ प्रहरीले सीमा क्षेत्रहरू नियमित रूपमा अनुगमन गरिरहको स्थानीय बताउँछन् । सीमा सुरक्षा राज्यको प्रमुख दायित्व भएकाले राज्य र सरकारको चासो धेरै हुनुपर्ने डोल्पोबुद्धका स्थानीय पेम्माछेवाङ्ग गुरूङले बताए । त्यसमा पनि डोल्पाबाट निर्वाचित मन्त्रीहरूले यो कुरा सरकारसम्म पुर्‍याएर कार्यान्वयन गर्न लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सशस्त्र प्रहरीका अनुसार बिओपी स्थापनाका लागि पाँच रोपनीभन्दा माथि नै जग्गा चाहिन्छ । तर, डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाकै धो ताक्सीमा इलाका प्रहरी कार्यालय स्थापना गर्ने भन्दै साढे एक रोपनी जग्गा प्राप्त भएर शिलान्यास गरिएको भवन अलपत्र छ । सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको बिओपी राख्दा सीमाक्षेत्रबाट पनि टाढा पर्ने भएकाले बिओपी राख्न उपयुक्त नहुने जिल्लाका सुरक्षा अधिकारी बताउँछन् ।

उपल्लो डोल्पामा सीमा सुरक्षा बल बिओपी नहुँदा नियमित रूपमा सीमा गस्ती हुन सकेको छैन । प्रत्येक दिन सिमानमा नेपाली सुरक्षा टोली पुग्नुपर्ने भए पनि अहिले उपल्लो डोल्पामा पर्ने सीमाक्षेत्र सुरक्षाविहीन भएका छन् । तीन्जेमा सशस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थापना हुन नसकेपछि मोरिम्ला र क्याटो दुवै नाका सुरक्षाविहीन भएका हुन् । दुई देशबीचको सीमाक्षेत्रमा चिनियाँ प्रहरी भने नियमित पुग्ने गरेको उपल्लो डोल्पावासी बताउँछन् ।

तर नेपालका तर्फबाट भने सुरक्षा बल नहुँदा चिनियाँ प्रहरीले के कस्ता गतिविधि गर्छन् भन्ने कुरा रहस्यमय रहेको उनीहरूको भनाइ छ । तीन वर्षअघि आफ्नो सीमाक्षेत्र कायम गरिएको १५ नं पिल्लर हेर्न पुगेका पूर्वाधार विकास कार्यालय डोल्पाका इन्जिनियर प्रकाश बुढालाई किन आइस् भन्दै चिनियाँ प्रहरीले नियन्त्रमा लिनसमेत खोजेको थियो । त्यतिमात्र नभई चिनियाँ प्रहरी एकल रूपमा सीमा स्तम्भ रंग्याएको समाचारसमेत बाहिरिएको थियो । भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै विकट उपल्लो डोल्पा पुग्न जिल्ला सदरमुकाम दुनैबाट पाँच दिनसम्म लाग्ने गर्दछ ।

त्यसकारण पनि उपल्लो डोल्पावासीलाई सधैँ सुरक्षा त्रास हुने गर्दछ । उपल्लो डोल्पाको धो, साल्दागं, कागकोटलगायत स्थानमा नेपाल प्रहरीको सुरक्षा चौकी राखिएको छ । बाह्रै महिना हिमपात हुने उपल्लो डोल्पामा कात्तिकपछि अत्यधिक चिसो बढ्ने र प्रशस्त हिमपात हुने भएकाले चौकीहरू पनि जिल्ला कार्यालयमा गाभिने गर्दछन् । यस समयमा उपल्लो डोल्पामा सुरक्षा चुनौती थपिने शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका–८ का अध्यक्ष निमा गुरूङले बताए । यस वर्ष पनि सबै चौकीहरू दुनैमा गाभिसकेका छन् ।

कात्तिकदेखि चैतसम्म चिसो नघट्न भएकाले उपल्लो डोल्पा सुरक्षाविहीन हुने गर्दछ । छ महिनासम्म सुरक्षा नहुँदा उपल्लो डोल्पामा ऐतिहासिक सम्पदा चोरी हुने, गाउँघर लुटिने, सर्वसाधारण, वन्यजन्तुको आखेटोपहार अवैध रूपमा बिक्री गर्नेजस्ता आपराधिक गतिविधि विगतमा घटेको पाइएको छ । त्यतिमात्र नभई हिँउदको समयमा कतिपय सर्वसाधारण घर, गुम्बामा ताला मारेर जाडो छल्न बेँसी झर्ने भएकाले हतियारधारी समूहद्वारा पुरातात्विक सम्पदा चोरी हुनेगरेको हो ।

भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था नहुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाको ‘रिपोर्ट’ अनुसार २०७२ सालदेखि हालसम्म उपल्लो डोल्पाबाट ७३ थान प्राचीन मूर्ति चोरी भएकामा ५० थान फेला परे । अझै २३ थान फेला पर्न बाँकी छ । उपल्लो डोल्पाको कतिपय क्षेत्र शे फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने भएकाले कस्तुरी, हिँउचितुवालगायत वन्यजन्तु पाइन्छन् । त्यतिमात्र नभई बहुमूल्य जडीबुटी पुरातात्विक मूर्ति राखिएका ऐतिहासिक गुम्बाहरू समेत उपल्लो डोल्पामा छन् ।

तर नाका खुल्दा सामान्य चेकजाँच गरेरै सर्वसाधारणलाई पठाइने भएकाले अवैध गतिविधि हुन सक्ने आकलन समेत गरिएको हो । उपल्लो डोल्पामा सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा चौकी राख्न अत्यावश्यक रहेको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पेम्माधोर्चे गुरूङले बताए । बीओपी राख्ने भनिएको तिन्जेदेखि भित्रको भूभाग निकुञ्ज क्षेत्रमा नपर्ने भएकाले कानुनी जटिलता पनि नभएको उनको भनाइ छ ।

पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य बीरबहादुर शाहीले तत्कालिन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सीमा सुरक्षाबलका साथै भन्सार कार्यालयदेखि इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न ज्ञापन पत्र बुझाएपनि अहिलेसम्म सुनुवाई नभएको बताए । उपल्लो डोल्पाका जनप्रतिनिधिसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको भएपनि अहिलेसम्म निकास आएको छैन ।