मन्त्रीले रोके जलस्रोत विधेयकको छलफल

काठमाडौं– संघीय संसद्को पूर्वाधार विकास समितिमा जलस्रोत विधेयकमाथि बिहीबार हुने भनिएको दफावार छलफल अनिश्चित समयको लागि रोकिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले दफावार छलफलका लागि मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिएको, मंगलबारमात्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रका कार्यक्रमलाई समेट्नुपर्ने, अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै समय मागेपछि छलफल रोकिएको हो । दफावार छलफल कुनै पनि विधेयकलाई संसदीय समितिबाट पारित गर्ने अन्तिम छलफल हो ।

पूर्वाधार विकास समितिले भने विधेयकमाथिको संशोधन प्रस्ताव, सरोकारवाला निकायसँगको छलफलदेखि विज्ञसँगको राय लिएर जलस्रोत विधेयकलाई अन्तिम मस्यौदा तयार गरिसकेको थियो । संसद्मा पठाउनुअघि बिहीबारदेखि दफावार छलफल सुरु गर्ने तालिका रहेको तर जलस्रोत मन्त्रालयले विधेयकलाई थप परिष्कृत गर्न समय मागेपछि तत्काललाई रोकिएको समिति सभापति दीपकबहादुर सिंहले बताए । समितिका अधिकारीहरुका अनुसार विधेयकका प्रत्येक दफामा छलफल गरेपछि हप्तादेखि १० दिनसम्ममा विधेयक पारित गरेर संसद्मा पठाउने योजना थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गरेको प्रस्तावभन्दा अहिले धेरै विषयवस्तु राखेर परिवर्तन गरिएको छ । यसका साथै स्वार्थ समूहहरुले विधेयकमाथि चलखेल गरेर उनीहरुकै हित हुने गरी तयार गरिएको छ । अर्कोतर्फ पूर्वाधार विकास समितिमार्फत परिष्कृत गरिएको विधेयकको मस्यौदा मन्त्रालयलाई समयमा उपलब्ध नगराएका कारण मन्त्रालयले अध्ययन नै गर्न नपाएको उनको दाबी छ । ती अधिकारीका अनुसार पूर्वाधार समितिले परिष्कृत गरेको विधेयक मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएकै थिएन । ‘यसकारण पनि एकैचोटी दफावार छलफलमा पुग्नको लागि मन्त्रालयको आवश्यक तयारी नपुगेको हो,’ उनले भने ।

त्यसबाहेक मंगलबारमात्र सरकारले पारित गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ का कार्यक्रमलाई पनि समेट्ने गरी संशोधित विधेयक तयार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा जलस्रोत मन्त्रालय पुगेको छ । मन्त्री खड्काले परिष्कृत भएको विधेयकको मस्यौदालाई अझ परिष्कृत गर्ने र मार्गचित्र कार्ययोजनालाई पनि समाहित हुने गरी विधेयक तयार गर्ने तयारी रहेको बताए ।

पूर्वाधार विकास समितिका सदस्य तथा पूर्व ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले समितिले सबै प्रक्रिया सकेर दफावार छलफलको चरणमा पुग्दासमेत मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य र तयारी नगर्दा छलफल रोकिएको बताए । ‘विधेयक परिष्कृत गर्दा केही विषय परिवर्तन भएका छन् । त्यसको स्वामित्व लिएर निर्णय गर्दा अप्ठ्यारो पर्ने सक्ने र कतिपय विषय अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग पनि जोडिएकाले के गर्ने भन्ने विषयमा एकमत हुन मन्त्रीले समय मागेको बुझियो,’ उनले भने । जलस्रोत विधेयक विद्युत, सिँचाइलगायत कानुनको छाता विधेयक पनि रहेकाले यसमा राखिने व्यवस्थाले दूरगामी असर पर्ने उनले उल्लेख गरे । साथै, पूर्वमन्त्री बस्नेतले विद्युत विकास मार्गचित्रका कतिपय योजनाहरु विधेयकमा समेटिसकेको जानकारी दिए । समितिका सदस्य तथा पूर्वमन्त्री प्रकाश ज्वालाले मन्त्रालयले छलफलको लागि तयार नभएका कारण दफावार छलफल रोकिएको बताए ।

जलस्रोत विधेयक संसद्मा ३१ जेठ २०८१ मा दर्ता भएको हो । त्यसपछि प्रतिनिधि सभामा १४ असार २०८१ मा छलफलको लागि प्रस्तुत भएको थियो । १७ असार २०८१ मा सामान्य छलफल भयो । २५ असार २०८१ मा दफावार छलफलको लागि पूर्वाधार विकास समितिमा पठाइएको हो । समितिमा विधेयक आएको करिब ६ महिनामा ९० भन्दा धेरै संशोधन प्रस्तावमा छलफल भयो । त्यसपछि सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरुसँग छलफल गरेर मन्त्रालयले दर्ता गरको विधेयकलाई परिष्कृत गर्ने काम गरेको थियो ।

जलस्रोत विधेयकमा के छ ?
साविक जलस्रोत ऐन २०४९ को तुलनामा जलस्रोत सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१ विस्तृत र संघीय इकाइहरुबीच अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँड तथा आपसी समन्वय गर्ने विषय समेटिएको छ । साविक ऐनमा जलस्रोतको उपयोग गर्दा खानेपानी र घरायसी उपयोगलाई पहिलो, सिँचाइलाई दोस्रो, पशुपालन तथा मत्स्य पालनजस्ता कृषिजन्य उपयोगलाई तेस्रो र जलविद्युतलाई चौथो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

तर, छलफलमा रहेको विधेयकमा खानेपानी र घरायसी प्रयोजनलाई पहिलो, पशुपालन तथा मत्स्य पालनलाई दोस्रो, सिँचाइलाई तेस्रो, पर्यावरण, जलचर तथा वन्यजन्तु उपयोगलाई चौथो र जलविद्युत उत्पादनलाई पाँचौं प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसपछि क्रमशः खानी तथा औद्योगिक उपयोग, जल यातायात, धार्मिक, सांस्कृतिक प्रयोजन र आमोदप्रमोद तथा पर्यटनलाई छैटौं, सातौं, आठौं र नवौं प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

विधेयकले दफा ६ मा जलस्रोतको एकीकृत र समन्वयात्मक विकास, उपयोग, संरक्षण र दीगो व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन गर्न तथा निमण गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगको स्थापना गरिएको छ । यसमा ऊर्जामन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष रहनेछन् भने ९ जना सदस्य र आयोगका सचिव सदस्यसचिव रहनेछन् । यही आयोगले नै जलस्रोतको उपयोग र विकासका लागि अनुमति दिने, प्राविधिक सहमति दिने, बेसिन योजनाको गुरुयोजना तयार गरी सरकारलाई पेस गर्ने, जलस्रोतको बाँडफाँड गर्ने आधार र मापदण्ड तय गर्ने लगायतका काम गर्नेछ ।

विधेयकले जलस्रोतको क्षेत्रगत योजना कार्यान्वयनबाट उत्पन्न हुन सक्ने असामञ्जस्यतालाई न्यूनीकरणको लागि समन्वय गर्ने कोसिस गरेको छ । जलस्रोतको एकल उद्देश्यीय लाभबाट प्राप्त हुने सीमित लाभलाई बहुउद्देश्यीय उपभोगमार्फत अभिवृद्धि गर्ने विषय समेटेको छ । भूमिगत जलस्रोत घट्दै गइरहेको जल सतहको अनुगमन, पुनर्भरण तथा नियमन गर्ने विषय, जलस्रोतमा भइरहेको प्रदूषण, अतिक्रमण तथा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन्लाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने विषय विधेयकमा परेका छन् ।

जलस्रोतको सूचना तथा तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्नको लागि विद्युतीय प्रणालीको व्यवस्थापन र जलस्रोतको विकास तथा उपभोगको लाभलाई अधिकतम गर्न एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको लागि नदी बेसिन प्रणालीमा आधारित योजना पद्धतिलाई विकास गर्ने विषय विधेयकमा समेटिएको छ ।